श्रमिकांच्या आशेला पालवी

केंद्र सरकारने किमान वेतनाच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी ज्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, त्याने देशभरातील करोडो श्रमजीवींच्या आशेला नवा अंकुर फुटणार आहे. भारतातील अनेक कायदे कालबाह्य झाले असून, ते रद्द करण्याची तसेच काही जुनाट कायद्यांमध्ये दुरूस्ती करण्याची भूमिका नरेंद्र्र मोदी यांनी लोकसभेच्या प्रचारात आणि निवडून आल्यानंतरही घेतली. अगदी अमेरिकेतील मॅडिसन स्क्वेअरमध्ये केलेल्या भाषणातही भारताचे पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी याचा पुनरूच्चार केला होता. यातील अनेक कायद्यांचा संबंध थेट वा अप्रत्यक्षरीत्या आर्थिक सुधारणांशीही आहे. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मंजुरीविना राहिलेले व परिणामी वटहुकमाच्या मार्गाने सरकारने आणलेली विमा दुरूस्ती हा त्याचाच भाग आहे. कालबाह्य वा जुनाट कायद्यांची चिकित्सेच्या अंगाने निरनिराळ्या व्यासपीठांवर जी काही चिरफाड व्हायची ती होईलच; पण किमान वेतनाच्या कायद्यातील संभाव्य दुरूस्तीचा थेट परिणाम अक्षरश: कोट्यवधी श्रमिकांच्या आयुष्यावर होणार आहे. संघटित-असंघटित, कुशल-अकुशल, निष्णात-अर्धकुशल, शिकाऊ, प्रशिक्षणार्थी अशा अनेक वर्गवारीत मोडणा-या श्रमिकांना निदान आत्मसन्मानाने जगता येईल इतकी वाढ त्यांच्या किमान वेतनात करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. त्याची तपशीलवार आखणीही सुरू झाली आहे. काही क्षेत्रांपुरते सांगायचे, तर तेथील कामगारांना या दुरूस्तीनंतर आजच्यापेक्षा दुप्पट पगार मिळू लागेल. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचे, तर या प्रस्तावित कायदा दुरूस्तीनंतर देशभरातील किमान वेतन साधारणत: १५ हजार रूपयांच्या घरात असेल. मुदलात, राष्ट्रीय किमान वेतन हा केंद्राचा विषय; पण राज्याच्या पातळीवरही हा प्रश्न आणि विषय आहेच. किमान वेतनाचा राष्ट्रीय कायदा १९४८ सालचा. त्यातील दुरूस्तीचा आराखडा केंद्र सरकारने तयार केला असून, त्याच्या पूर्ततेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबतीत प्रश्न केवळ संसदेतील बहुमताचा नाही. या विषयाला केंद्र-राज्य संबंधाचा एक पदरही आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही व्यवसाय निवडले आहेत. पण त्यांची संख्या ४५ म्हणजे तशी मर्यादितच आहे. केंद्राने राष्ट्रीय पातळीवर ४५ आर्थिक क्षेत्रांचाच विचार केला असला तरी राज्यांना निरनिराळ्या तब्बल १६00 आर्थिक क्षेत्रांमध्ये या कायद्यानुसार किमान वेतनाची हमी देण्याचा अधिकार आहे. एकतर राज्यांनी मुभा असलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये या किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही. काही क्षेत्रांना तर या कायद्याचा स्पर्शसुद्धा झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर किमान वेतन कायद्यात दुरूस्ती करण्याचे उचललेले पाऊल केंद्र सरकारची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. त्याच वेळी राज्यांनाही याची व्याप्ती वाढविताना मोठी कसरत करावी लागणार हे अटळ आहे. काही राष्ट्रीय कायद्यांमधील तरतुदींचा देशाच्या प्रत्येक राज्यावर अपरिहार्यपणे प्रभाव पडत असतो. किंबहुना अशा कायद्यांंमधील तरतुदींचे अपेक्षित परिणाम खालपर्र्यंत नीट झिरपत जातात. केंद्राला जे अपेक्षित आहे, त्यानुसार देशभरातील सर्व श्रमिकांचा किमान मासिक रोजगार १५ हजार रूपयांच्या घरात जाईल. ही झाली कागदावरची बाजू. प्रत्यक्षात देशाच्या कानाकोपऱ्यातील संघटित वा असंघटित क्षेत्रात या रोजगाराची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्याची प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? विशेषत: असंघटित कामगारांना किमान रोजगाराचा हा हक्क मिळतो की नाही, हे पाहणे जिकिरीचे आहे. कायदा करून सर्व प्रश्न सुटत नाहीत. शोषण करण्याच्या मानसिकतेचा प्रश्न कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही शिल्लक असतोच. आर्थिक शोषण करणे, हा ज्यांचा स्थायिभाव आहे, असे लोक कोणत्याही क्षेत्रात कायद्याला बगल देऊन हव्या त्या पद्धतीने शोषण करीतच असतात. अगदी विद्यादानाच्या क्षेत्रातही. केंद्राने खरे तर आणखी काही प्रश्न या निमित्ताने मार्गी लावणे आवश्यक आहे. एकतर किमान मासिक वेतनाच्या संदर्भात सर्व राज्यांमध्ये एक सूत्र नाही. निरनिराळ्या राज्यांमध्ये वेतनाचा स्तर वेगवेगळा आहे. स्थलांतरित मजुरांची संख्या जितकी जास्त, तितके शोषणाचे प्रमाणही अधिक. याचे निदान आर्थिक क्षेत्रनिहाय, त्या विशिष्ट व्यवसायातील धोक्यांच्या प्रमाणानुसार सुसूत्रीकरण झाले, तर किमान वेतनाच्या बाबतीत शोषण होत आहे काय, हे पाहण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेवरील ताण कमी होईल. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर फॅक्टरीच्या बाबतीतील ‘इन्स्पेक्टर राज’चा अनावश्यक प्रभाव संपुष्टात येईल. तरीही एक प्रश्न उरतोच. कायदा ढीग चांगला असेल; अंमलबजावणीचे काय?