न्यायमूर्ती, रडू नका...

एखाद्या विधायक मागणीसाठी कोणी तसे होत असेल तर तो साऱ्यांची सहानुभूती जागविणारा प्रकारही आहे.

भावनात्मक वा शोकाकुल होणे हा प्रत्येकच व्यक्तीचा अधिकार आहे. एखाद्या विधायक मागणीसाठी कोणी तसे होत असेल तर तो साऱ्यांची सहानुभूती जागविणारा प्रकारही आहे. त्यातून तसे होणारा माणूस देशाच्या सरन्यायाधीशाच्या पदावर असेल तर त्याचे तसे करणे हा साऱ्या जाणकारांएवढाच देशाच्याही सहानुभूतीचा विषय होणारा आहे. देशातील उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या दिल्लीत झालेल्या परिषदेत भारताचे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांना पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत असे भावनावश झालेले पाहणे ही न्यायव्यवस्थेच्या साऱ्या संबंधितांएवढीच देशातील सगळ्या जाणकारांनाच मुळातून हलविणारी बाब आहे. देशातील न्यायालयांसमोर ३ कोटींहून अधिक खटले तुंबले असल्याची तक्रार देवेगौडांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीपासून केली जात आहे. तेव्हाचे न्यायमंत्री रमाकांत खलप यांनी या तक्रारीचा पाढा न्यायाधीशांच्या एका राष्ट्रीय परिषदेतच तेव्हा वाचला होता. एवढे खटले निकालात काढायचे तर त्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या पुरेशी वाढविणे गरजेचे आहे. १९८७मध्ये दरदहालक्ष नागरिकांमागे दहा न्यायाधीश होते. न्यायाधीशांची ही संख्या पन्नासपर्यंत वाढवावी अशी शिफारस तेव्हाच्याच आयोगांनी केली होती. मात्र २०१६ हे वर्ष उगवले तरी ही संख्या पंधराच्या पुढे गेली नाही. परिणामी खटले तुंबत राहिले आणि देशातील तीस कोटींहून अधिक लोक न्यायाची वाट पाहत राहिले. या दिरंगाईबद्दल साऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेला आजवर दोष दिला आणि ‘उशिराचा न्याय हा अन्यायच आहे’ असे सांगत आपली न्यायव्यवस्था ही प्रत्यक्षात अन्यायव्यवस्था आहे असे म्हणून व लिहून टाकले. या टीकेमुळे क्षुब्ध व व्यथित झालेल्या न्या. ठाकूर यांनी आता तरी न्यायाधीशांची संख्या वाढवा, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम राखा आणि तिने दिलेल्या निर्णयांचा आदर करा, असे त्या परिषदेत पंतप्रधानांसकट साऱ्या मुख्यमंत्र्यांना व न्यायव्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना बजावले. ते बजावत असताना त्यांचा कंठ रुद्ध झाला व त्यांच्या डोळ्यात अश्रूही आले. न्यायव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी असलेल्या व्यक्तीला असे हतबल आणि हताश होताना पाहणे याएवढी लोकशाहीतली दुर्दैवी बाब दुसरी नाही. लोकशाही मजबूत राखायची असेल तर तिच्यातील न्यायव्यवस्था केवळ समर्थच नव्हे तर आदरणीय राखली पाहिजे ही बाब गेली अनेक शतके विचारवंतांनी जगाला बजावली आहे. या स्थितीत भारताचा सरन्यायाधीश आपल्या सहकाऱ्यांची संख्या वाढवून द्या हो, असे सरकारला विनवत डोळ्यात पाणी आणत असेल तर ती देशाच्या न्यायव्यवस्थेएवढीच त्यातील लोकशाही व्यवस्थेचीही काळजी करायला लावणारी बाब आहे. सरन्यायाधीशांच्या त्या विनंतीनंतर या संदर्भात तात्काळ पावले उचलण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी त्यांना दिले आहे. त्याचवेळी घटनेच्या १२४(अ) या कलमानुसार निवृत्त न्यायाधीशांना सहन्यायाधीश म्हणून नेमण्याचा व त्यांच्याकडे तुंबलेल्या खटल्यांपैकी काही खटले सोपविण्याचा निर्णयही या परिषदेत घेतला गेला. या निर्णयांची अंमलबजावणी तात्काळ होणार नाही हे उघड आहे. ती होतपर्यंत न्यायालयांसमोर न्यायासाठी तिष्ठत राहणे आपल्याला भाग आहे. १० न्यायाधीशांची संख्या १५वर जायला १९ वर्षे लागली. ती ५०वर जायला आणखी किती काळ जावा लागेल हे सरकारच्या इच्छाशक्तीवर व न्यायव्यवस्थेच्या तगाद्यावर अवलंबून राहणार आहे. तथापि सरन्यायाधीशाने पंतप्रधानांसमोर अश्रू गाळावे आणि आपल्या वैध मागणीसाठी भावनावश व्हावे हा प्रकार तितकासा चांगला मात्र नाही. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे घटनेचे संरक्षण करणारे सामर्थ्यशाली न्यायालय आहे. त्याचवेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे सरकारच्या अतिक्रमणापासून रक्षण करणे हीदेखील त्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ज्या सरकारच्या आक्रमणापासून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित करायचे व तसे करताना सरकारी कारवाईच नव्हे तर विधिमंडळाचे कायदेही घटनेच्या कसोटीवर रद्द ठरवायचे हा त्याचा अधिकार आहे. एवढ्या समर्थ व्यवस्थेच्या प्रमुखाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर व राज्य आणि केंद्र सरकारात घटनेने केलेल्या अधिकारवाटपांच्या तरतुदींवर ज्यांच्याकडून आक्रमण होण्याची सर्वात मोठी शक्यता आहे त्या केंद्र सरकारच्या प्रमुखासमोर असे हतबल होणे आणि अश्रू गाळणे हा प्रकार न्यायासनाच्या सरकारसमोरील खंबीरपणाविषयीच शंका निर्माण करणारा आहे. नागरिकांचे अधिकार व सरकारचे अधिकार यांच्यातील सीमारेषेचे रक्षण करण्याची व त्या दोहोंचीही अधिकारक्षेत्रे सुरक्षित राखण्याची जबाबदारी ज्या सर्वोच्च न्यायालयावर आहे त्याने आपल्या मागण्या अधिकारवाणीनेच सरकारला सांगितल्या पाहिजेत आणि सरकार त्या पूर्ण करीत नसेल तर त्याला आपल्या अधिकारात योग्य ती तंबीही त्याने दिली पाहिजे. तसे न करता न्या. ठाकूर हे आपल्या व्यवस्थेचे संख्याबळ वाढवून द्या ही गेल्या वीस वर्षांची मागणी पंतप्रधानांना रडून ऐकवत असतील तर तो प्रकार त्यांना न शोभणारा, दयनीय आणि केविलवाणा आहे, हे आपण नोंदविलेच पाहिजे.