केवळ माध्यमांमुळे

केवळ माध्यमांनी धसास लावले म्हणूनच जशी मुहम्मद शहाबुद्दीन याची पुन्हा तुरुंगात रवानगी झाली तशीच वेळ आता रॉकी यादव नावाच्या एका दिवट्यावरदेखील आली आहे. हे दोघे बिहारचे आणि तेथील सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित. शहाबुद्दीन हा बिहारातील एक नामचिन गुंड, लालूंच्या पक्षाचा माजी खासदार आणि त्यांच्या गळातला ताईत तर रॉकी यादवची माता मनोरमादेवी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पक्षाची आमदार. रॉकीचे वडील बिंदी यादव हेही राजकारणात पण ते नावाला, त्यांची खरी ओळख म्हणजे ते गुंडांच्या टोळ्यांचे तारणहार. रॉकी यादव त्याच्या मोटारीने जात असताना, पाठीमागून आलेली एक मोटार त्याला मागे टाकून पुढे गेली व त्याचा याला इतका झणका आला की त्याने ती मोटार चालविणाऱ्या आदित्य सचदेवा या बाराव्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलाची चक्क हत्त्याच करुन टाकली. पोलिसांनी रॉकीला अटक केली व त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हादेखील दाखल केला. पण पाटणा उच्च न्यायालयाने जसा शहाबुद्दीनला जामीन मंजूर केला होता, तसाच तो रॉकी यादवलादेखील केला. परंतु यातील लक्षणीय बाब म्हणजे गया येथील सत्र न्यायालयाने त्याआधी दोनदा रॉकीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात माध्यमांनी जोरात आवाज उठविला. त्यात सारा ठपका राज्य सरकारवर ठेवला आणि तोही तसा फार चुकीचा नव्हता. कदाचित या टीकेचा परिणाम म्हणून की काय बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या न्यायालयाने जसा शहाबुद्दीनाचा जामीन रद्द केला तसाच रॉकी यादवचाही केला. नितीशकुमार यांनी बिहारात जो कडकतम दारुबंदी कायदा अंमलात आणला होता, त्या कायद्याखाली रॉकीमाता मनोरमादेवी यांच्या विरोधात अगोदरच एक खटला भरला गेला आहे. ही दोन्ही प्रकरणे लक्षात घेता वेळीच माध्यमांनी चोहो बाजूंनी रान पेटवले नसते तर कदाचित आज शहाबुद्दीन आणि रॉकी यादव हे दोघे गुंड त्यांचे पुढील प्रताप दाखविण्यासाठी मोकळेपणाने पाटण्यात फिरत राहिले असते. पण या दोन्ही प्रकरणांमध्ये खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाची ‘न्यायनिष्ठुरता’ तपासून पाहाण्याची गरज आहे. शहाबुद्दीन दोन खुनांचा दोषी ठरुन जन्मठेप भोगत होता तर रॉकीनेही खूनच केला होता. या पार्श्वभूमीवर व विशेषत: रॉकी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य भूमिका घेतली असता उच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेण्याचे कारण काय?