न्यायदेवता जागी आहे!

भारतीय न्यायव्यवस्था, त्याने दिलेल्या काही निकालांमुळे सध्या काहिशी चर्चेत असली, तरी ती पूर्णपणे जागरूक आहे, हेच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावरील खटल्यासंदर्भात बंगळूरू येथील विशेष न्यायालयाने शनिवारी दिलेल्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. जयललिता यांच्यावर ६६.६५ कोटी रुपयांची संपत्ती भ्रष्ट मार्गाने जमा केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या प्रभावी मुख्यमंत्रिपदाचा मुलाहिजा न ठेवता त्यांना तत्काळ चार वर्षांची कैदेची शिक्षा भोगण्यासाठी तर पाठविलेच पण त्यांना मुख्यमंत्रिपद वा अन्य कुठल्याही पदावर राहण्यास मनाई केली. शिवाय वर १00 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे तामिळनाडूच्या सर्वेसर्वा असूनही जयललिता यांच्यावर आपली जागा घेणारा नवा मुख्यमंत्री नेमण्याची नामुष्की आली आहे. पूर्वी राजकारण्यांवर एकतर आरोप ठेवणेच अवघड असे आणि ठेवलेच तर पुरेसे पुरावे सादर न केल्याने त्यांना शिक्षा होणे अवघड असे. पण आता गुन्हे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांनी राजकीय दबावांना दाद न देता राजकारण्यांवरचे गुन्हे पुढे चालविण्यास सुरुवात केली असून, अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री व उच्चपदस्थ यांना शिक्षा ठोठावल्या जाऊ लागल्या आहेत. लालुप्रसाद यादव यांच्यापासून ही सुरुवात झाली असून, आज अनेक आजी, माजी मुख्यमंत्री व मंत्री न्यायालयात आपल्यावरील आरोपांना तोेंड देत आहेत. जयललिता या तामिळनाडूच्या अतिशय लोकप्रिय व तळागाळात स्थान असलेल्या मुख्यमंत्री आहेत. खरे तर अशी लोकप्रियता लाभणे हे त्यांचे भाग्यच आहे. पण या लोकप्रियतेच्या बळावर आपण कसेही वागले तरी चालू शकते, असा गैरसमज लोकप्रिय राजकारण्यांत पसरू लागला आहे. लोकशाहीत लोकप्रियतेला अनन्यसाधारण स्थान आहे, यात काही शंका नाही. पण लोकप्रियता म्हणजे देशाचे कायदे तोडून भ्रष्टाचार करण्याचा परवाना नाही. लोकांना खूष ठेवले, की मग कायदा मोडला तरी चालू शकतो, ही भावना राजकारण्यांनी सोडणे आवश्यक आहे. लालुप्रसाद यादव यांचा चारा घोटाळा व जयललिता यांनी बेकायदेशीरपणे जमवलेली संपत्ती यासारख्या गोष्टी कायद्याच्या कक्षेतून निसटल्या असत्या, तर देशात अनिष्ट आणि भ्रष्ट असे राजकीय पायंडे पडले असते. त्यामुळेच या शिक्षेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जयललिता यांच्याबरोबर त्यांची मैत्रीण शशिकला नटराजन, त्यांची पुतणी व पुतण्या आणि जयललिता यांचा माजी मानसपुत्र यांनाही या प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. हा खटला १८ वर्षे सुरू होता. एरव्ही सामान्य माणसाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असते तर ते दोन-तीन वर्षांत निकाली निघाले असते, पण उच्चपदस्थ राजकारण्यांविरुद्धचे खटले अवाजवी लांबताना दिसतात, त्यामुळे अशा प्रकरणांचा निकाल लागूच शकत नाही अशी जनभावना होते, पण इतक्या वर्षांनी का होईना, न्यायालय व तपास यंत्रणांनी हे प्रकरण तडीस नेऊ न त्याचा योग्य असा शेवट केला. यामुळे लोकांचा तपास यंत्रणा व न्यायालये यांच्यावरचा विश्वास तर वाढेलच पण लोकशाहीवरची श्रद्धाही अधिक बळकट होईल. आता प्रश्न हा आहे, की अशा कलंकित लोकांना आमजनतेने डोक्यावर घेऊ न नाचावे का हा! कारण जयललिता यांना शिक्षा झाल्याची बातमी आल्यावर या शिक्षेच्याविरुद्ध निदर्शने, मोर्चे काढण्याचे प्रकार झाले. पण लोकमत हे बहुतेक वेळा भावनाधारित असते. भारतात केवळ बुद्धिवादी निकषांवर मतदान होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लोकभावना व्यक्त होणे साहजिक आहे. सुदैवाने निवडणूक आयोगाने काही विशिष्ट गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्यांना निवडणूक लढविण्यास बंद घातली आहे, त्यामुळे त्यांच्या भावी निवडणुकांवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. परिणामी निवडणूक लढविता आली नाही तर ही लोकप्रियता वाया जाण्याचाच अधिक संभव आहे. भारतातील राजकारण्यांची मानसिकता बहुतांश सरंजामशाही आहे. आपण आमदार, खासदार झालो म्हणजे अनभिषिक्त राजे झालो, असे मानण्याची पद्धत दिसून येते. या निकालामुळे या सर्व अनभिषिक्त राजांना आपण लोकसेवक आहोत याची जाणीव होईल. राजकारणात यायचे ते पैसे कमविण्यासाठी ही भावना दिवसेंदिवस बळावू लागली आहे. हे पैसे कमवायचे म्हणजे भ्रष्टाचार करायचा हे ओघानेच आले. उच्चपदावरून केलेल्या या भ्रष्टाचाराला शिक्षा नाही, असाही समज आहे. त्या सर्वाला जयललिता यांना झालेल्या शिक्षेमुळे तडा बसला, तरी या निकालाने खूप काही साधले असे म्हणता येईल. अशा निकालांमुळे देशाची लोकशाही व राजकारण दोघांचेही शुद्धीकरण करण्यास मदत होईल.