भारत-चीन यांच्यातील सामरिक व सुरक्षिततेच्या संबंधावरच जागतिक राजकारणाची स्थिरता व विकास अवलंबून आहे. दोन्ही राष्ट्रांना सध्या तरी युद्ध परवडणारे नाही. किंबहुना दोन्ही राष्ट्रांनी विवादास्पद विषय बाजूला ठेवून विकासाला प्रधान्य दिले तर दोन्ही राष्ट्रांना 21 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात निश्चितच महत्त्व येणार आहे. परंतु त्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी राजनैतिक मुत्सद्दीपणा दाखविणो गरजेचे आहे. नुकत्याच झालेल्या चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या भारत भेटीत काही महत्त्वाचे करार करण्यात आलेले आहे. त्यात नथुला खिंडीतून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी मंजुरी, रेल्वे सुधारणा, व्यापार आणि विकासासाठी दोन्ही देशांत झालेला करार, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था व चीनचे राष्ट्रीय अंतराळ प्रशासन यांच्यातील अवकाशाचा वापर, शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी करण्याचा करार, यांचा समावेश आहे. या सोबत कला, संस्कृती व आर्थिक विकासावर दोन्ही देशांनी भर दिलेला आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जपान भेट व नंतर चीनच्या राष्ट्रपतींची भारत भेट यामध्ये चीन-जपान संघर्षाची अप्रत्यक्ष चिन्हे पाहावयास मिळत आहे. एकीकडे भारत सरकार चीनसोबत विविध करार करीत होते. तेव्हाच 18 सप्टेंबरला चीनचे 1000 सैनिक दक्षिण लडाख येथे ‘तात्पुरता रस्ता’ तयार करीत होते. त्याकडे भारत सरकारने चीनचे लक्ष वेधल्यानंतर तो प्रश्न तात्पुरता थांबला आहे. परंतु त्याकडे बारकाईने पाहणो गरजेचे आहे. भारताने चीन-भारत-बांगलादेश-म्यानमार असा कॉरीडॉर तयार करून आर्थिक विकास, व्यापाराला चालना व संवाद वाढीकडे
लक्ष वेधले आहे. परंतु चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. चीनचा शत्रू हा भारत नाही तर अमेरिका
आहे. चीन त्यानुसार योजना आखून त्यावर अंमलबजावणी करीत
आहे. तरीही भारताला चीनकडे दुर्लक्ष न करता त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी दूरदृष्टी असणारे ‘व्हिजन’ तयार करावे लागणार आहे व त्यासाठी केवळ राजकीय घोषणावर भर न देता त्याला सामरिक बळ देणो गरजेचे आहे.
भारत-चीन ही दोन्ही राष्ट्रे 21 व्या शतकात आर्थिक व लष्करीदृष्टय़ा आशिया खंडात व जागतिक पातळीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार आहेत. परंतु दोन्ही देशांच्या दरम्यान काही मूलभूत प्रश्नावर मतभेद आहेत व हे मतभेद आपण आजच्या संदर्भासह नीट समजून घेणो गरजेचे आहे. चीनने शीतयुद्धाच्या कालखंडात आशियाई राष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत भारताच्या सहाय्याने सदस्यत्व मिळविले व पी-5 हा दर्जा मिळवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनने आपला आण्विक कार्यक्रम, आण्विक प्रसार बंदी कराराच्या चौकटीत विकसित केला व त्यामुळे आज चीनकडे असणारी आण्विक शक्ती ही जागतिक शांतता आणि सुरक्षितते पुढील आव्हान आहे.
भारत-चीनदरम्यान अण्वस्त्र शक्ती हा मुद्दा आता महत्त्वाचा बनलेला आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमा प्रश्नामुळे दोन्ही देशांत अस्थिरतेचे वातावरण तयार होत आहे. 1962च्या युद्धात चीनने भारताची भूमी बळकावली आहे व अरुणाचल प्रदेश हा चीनचाच प्रांत आहे, अशी भूमिका घेतलेली आहे. परंतु हा एक सामरिक डाव आहे. एकीकडे अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगायचा व दुसरीकडे बोलणी करून सीमाप्रश्न तेवत ठेवायचा. 1993 पासून ते आजपावेतो दोन्ही देशांदरम्यान विविध पातळ्यांवर बोलणी सुरू आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन-पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी व सामरिक भागीदारी, हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. शीतयुद्धाच्या कालखंडात पाकिस्तानला अमेरिकेकडून आर्थिक व लष्करी मदत मिळत होती व आज ती मदत चीन करीत आहे. पाकिस्तानचे ग्वादार हे बंदर, काराकोरम हायवे व इतर ठिकाणचा विकास चीन करीत आहे.
भारत-चीन यांच्याकडे असलेली युवाशक्ती व आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येण्यासाठी जागतिक पाळीवरील असलेले पोषक वातावरण यामुळे येणा:या कालखंडात दोन्ही राष्ट्रांचा आर्थिक दबदबा वाढणार आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी आपले सुरक्षाविषयक प्रश्न बाजूला ठेवले तर दोघांचेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकेल. दोन्ही राष्ट्रांकडे सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचे प्रशिक्षित मानवी बळ आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर ते आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चिनी संस्कृतीचा पाया हा भारतीय बौद्ध धर्मावर आधारलेला आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरील एवढी प्रबळ असलेली ही दोन राष्ट्रे सांस्कृतिकदृष्टय़ा एक आहेत व त्याचा फायदा दोन्ही राष्ट्रांना मिळणार आहे.
आजचे जागतिक संदर्भ बघता आता तिसरे महायुद्ध किंवा दोन राष्ट्रामधील युद्धे आता होणार नाहीत. युद्धे आता अप्रत्यक्ष लढली जाणार आहेत. त्यासाठी सायबर हल्ले, दहशतवाद व इतर असामरिक अस्त्रंचा वापर संघर्ष करण्यासाठी केला जाणार आहे व संघर्ष निवारण आणि व्यवस्थापनासाठी उल्ला्रीिल्लूी इ4्र’्िरल्लॅ टीं241ी2 किंवा विश्वास बांधणी प्रक्रियेला महत्त्व आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या सत्तासंतुलनाच्या राजकारणात उइट चा वापर होणो गरजेचे आहे.
डॉ. विजय खरे
प्राध्यापक, संरक्षण व सामरिक शास्त्र
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ