महाराष्ट्र हे आता नागरीबहुल लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. शहरे ही विकासाची इंजिने असतात आणि तीच राष्ट्राचा आणि राज्याचा रुतलेला गाडा विकास हमरस्त्यावरून पळवितात. विकासाची आव्हानेही तीच शहरे पेलू शकतात, जी सातत्याने सुधारणा करू शकतात. हा विचार नव्या सरकारने स्वीकारला तर शहर विकासाची आव्हाने सक्षमपणो पेलता
येणार आहेत.
व्या सरकारपुढे शहरी भागाची परिस्थिती सुधारणा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पन्नास टक्के नागरिकांची वाढलेली सुबत्ता आणि त्यांतून आलेली शहरी बेपर्वा वृत्तीची सूज या गोष्टींशी मुकाबला करीत सुधारणा करणो हे एक दिव्य असणार आहे. सुधारणा करायच्या म्हणजे काय करायचे, हे बहुतेकांना समजते आणि पटतेही. पण ते कसे करायचे हे बहुतेकांना कळत नाही. उदाहरणार्थ परवडणारी घरे आवश्यक आहेत, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणो आणि सुरक्षित करणो हे महत्त्वाचे आहे, हे सर्वाना समजते. परंतु ते साध्य करण्यातील अडथळे कोणते, ते कसे दूर करायचे, कोणी जबाबदारी घ्यायची आणि मुख्य म्हणजे हे करण्यासाठी जे कठोर आणि कटू निर्णय घ्यावे लागतील, ते नागरिकांना समजून देऊन त्यांची नवीन मनोवृत्ती घडवायची ही तारेवरची कसरत नव्या सरकारला करावी लागणार आहे.
उदाहरणार्थ परवडणा:या घरांच्या धोरणात दोन कायद्यांचे मोठे अडसर आहेत. एक म्हणजे गेली साठ वर्षे अस्तित्वात असलेला भाडे गोठविणारा नियंत्नण कायदा. महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्याही आधीचा असला, तरी तो घरांचा तुटवडा वाढविणारा असूनही सर्व राजकीय पक्षांनी त्याचे जोखड मानगुटीवर वागविले आहे. येत्या पाच वर्षात तो टप्प्याटप्प्याने फेकून दिले तरच भाडेतत्त्वावर मिळणा:या, परवडणा:या, अधिकृत घरांचा पुरवठा वाढू शकेल. या कायद्याने लोकांना परवडणारी भाडय़ाची घरे बांधून देण्याच्या यवसायाचेच उच्चाटन केले होते. त्यामुळेच अनधिकृत झोपडपट्टय़ा निर्माण झाल्या.
दुसरा कायदा, जो शिवसेना-भाजपा सरकारच्या काळात केला गेला होता तो झोपडपट्टीतील आणि जुन्या करप्राप्त इमारतींमधील भाडेकरूंना फुकट घरे देण्याचा. ह्या कायद्याने घरबांधणीच्या व्यवसायालाच नाही तर बेफाट नफेखोरी, खंडणी-भ्रष्टाचाराचा राक्षस निर्माण केला. आणि बेदरकार धंदेवाईक बिल्डरांना आणि राजकीय गुंडांना बलशाली केले. तेव्हा हे दोन्ही कायदे तातडीची राजकीय शस्त्नक्रिया करून काढून टाकले नाहीत, तर झोपडपट्टय़ांचा कॅन्सर शहरांचा आणि महाराष्ट्राचा मृत्यू घडवून आणोल यात शंका नाही. याच्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगर नियोजन कायद्यात सुधारणा करणो, महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ तसेच झो. पू. संस्था कायद्यांमध्ये सुधारणा करणो आवश्यक आहे. हे दोन्ही उपक्रम व्यावसायिक क्षमता, दूरदृष्टी आणि या क्षेत्नाचा अनुभव असणा:या नेतृत्वाच्या कुशल हातात देणो आवश्यक आहे. तसे झाले तरच राजकीय दबावातून त्यांची मुक्तता होईल. लोकांना परवडणारी घरे पुरविता येतील, यासाठी सिंगापूरच्या शासकीय घरबांधणी संस्थेचे प्रारूप उपयोगी ठरेल. दुसरी महत्त्वाची समस्या ही अधिक गुंतागुंतीची आणि सुधारणा करण्यासाठी जास्तच आव्हाने असणारी आहे शहर वाहतुकीची. यात जास्तीत जास्त लोकांचे हित, हा निकष असावा लागणार आहे. त्यासाठी शहरे ही लोकांसाठी आहेत मोटारींसाठी नाहीत, हे तत्त्व सर्वात आधी राजकीय तत्त्व म्हणून स्वीकारावे लागेल. उड्डाणपूल बांधले की खाजगी गाडय़ांची संख्या वाढते, सार्वजनिक वाहतुकीला दुय्यम स्थान मिळते आणि पादचा:यांना जीव मुठीत धरून चालण्यापलीकडे काहीच पर्याय उरत नाही. म्हणूनच आधी पादचारी, मग सायकली, नंतर सार्वजनिक वाहतूक आणि सर्वात शेवटी मोटारी असा प्राधान्यक्रम घडवावा लागेल. तो लोकांना आणि मुख्य म्हणजे सामान्य राजकीय कार्यकत्र्याना पटवून द्यावा लागेल. शिवाय त्यासाठी शहर नियोजन करू शकणा:या नियोजनकारांची मोठी फौज निर्माण करून प्रत्येक शहरात ती तैनात करावी लागेल. आज वाहतूक नियोजन करणारे शिक्षित लोकच शहरात उपलब्ध नाहीत, ही मुंबईसारख्या प्रगत शहराची दुरवस्था आहे! परंतु हे केल्याने केवळ शहराचे हार्डवेअर सुधारेल. ही नवीन वाहतूक कार्यक्षम ठेवण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर प्रत्येक नागरिकाच्या, वाहतूक पोलिसांच्या, वाहन चालविण्याचा परवाना देणा:या परीक्षकांच्या डोक्यात भरावे लागेल.
(लेखिका नगर रचना तज्ज्ञ आहेत.)
शहरांच्या सुधारणा कार्यक्रमात थिंकटँकची मदत घ्यावी, असे सुचवावेसे वाटते. मागील सरकारने असा थिंकटँक मुंबई शहर आणि प्रदेशातील शहर सुधारणा कार्यक्रमासाठी निर्माण केला आहे. त्या संस्थेने शहर सुधारणा करण्यासाठी अनेक नवीन धोरणो, उपाय अभ्यास करून सुचिवले होते. परंतु नागरिकांच्या दुर्दैवाने त्याचा उपयोग मागच्या सरकारला करून घेता आला नाही. नव्या सरकारने त्याचा उपयोग जाणून फायदा करून घेतला पाहिजे.
कोरियाची राजधानी सिऊल शहराकडून याबाबत खूप शिकण्यासारखे आहे. तेथील थिंकटँकच्या मदतीने सिउल महानगरात सर्वच बाबतीत गेल्या 2क् वर्षात मोठय़ा सुधारणा करणो शक्य झाले. जगातील बहुतेक सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये ही व्यवस्था खूप महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळेच अनेक महानगरे बकालपणा आणि दुर्दशेतून अतिशय कमी काळात बाहेर पडू शकली.
सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी आधी वाहतुकीचे सार्वजनिक रस्ते मुक्त करावे लागतील. मोटारींच्या पार्किगमधून व फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून ते मुक्त करणो, हेही काम सोपे नाही. कारण दोन्ही बाबतींत सामूहिक दबाव आज फार मोठे आहेत. याही बाबतीत कायद्यात झटापट सुधारणा करणो, वाहतूक पोलिसांना अधिक सक्षम करणो तातडीने करता येईल.
- सुलक्षणा महाजन