महाराष्ट्राला एकसंध ठेवण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर आहे. नकाशात तर तो एक राहीलच. राजकीयदृष्टय़ा सुद्धा पुढील पाच वर्षात तरी त्याचे विभाजन होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. नव्या सरकारने राजकीय अप्रामाणिकपणा टाळून सर्व मागास भागांकडे जणू तो आपलाच मतदारसंघ आहे, या भावनेने लक्ष द्यावयास प्रारंभ केला तरच महाराष्ट्र भावनेने आणि विकासदृष्टय़ा सुद्धा एकसंध होईल. तो करणो हेच नव्या सरकारसमोरचे आव्हान आहे.
हाराष्ट्राच्या काही भागांत आपल्यावर महाराष्ट्रात अन्याय होत आहे, अशी भावना आहे. विदर्भात ही भावना उघडपणो बोलली जाते. मराठवाडय़ातही ही भावना आह़े पण मराठवाडय़ातले नेतृत्व विदर्भाइतके स्वसामथ्र्याविषयी आत्मविश्वास असलेले नाही. मागासलेल्या मराठवाडय़ावरील विविध क्षेत्रंत होणारे अन्याय आणि सिंचनाच्या क्षेत्रत अनेक वर्षापासून राहिलेला अनुशेष या विकासप्रश्नांबद्दल काम करणा:या संघटना आणि वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य अधूनमधून आवाज उठवतच असतात. आपल्यावर अन्याय होत आहे, अशी भावना राज्याच्या काही भागांत सतत असणो ही चांगली गोष्ट नाही. अविकसित भागाचे नेतृत्व दुबळे असले म्हणजे त्याच्यावर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होत राहतात.
मराठवाडा, कोकण आणि विदर्भ मागासलेले आहेत, म्हणून त्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 371 चे संरक्षण देणारी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली, तर तिचा परिणाम नाहीसा करण्याच्या उद्देशाने उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सुद्धा वेगळे वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. मागास भागात नवे उद्योग यावेत म्हणून विशेष सबसिडी केंद्र सरकारने जाहीर केली तर तेवढीच सबसिडी राज्य सरकारच्या निधीतून इतर महाराष्ट्राला देण्याचा घाट घालण्यात आला. सगळीकडे सारखीच सबसिडी असेल तर मागास भागात उद्योग कशासाठी येतील? केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती प्रत्यक्षात मागास भागांना मिळू दिल्या जात नाहीत, अशी भावना आहे. पाण्याचा प्रश्न हा अलीकडेच पुन्हा एकदा समोर आला. मागास भागाला त्याच्या न्यायहक्काचे पाणी मिळू नये, असा प्रयत्न त्याच राज्याच्या इतर भागातले नेते करतात, असे दृश्य दिसू लागले. जणू हे दोन देशांतले भांडण आहे, अशी कटुता निर्माण झाली.
पाण्याच्या वाटपासंबंधी नियमच तयार करावयाचे नाहीत, कायद्याच्या तरतुदी अमलातच येऊ द्यायच्या नाहीत, असाही प्रयत्न झाल्याचे आरोप होतात. प्रश्न असा आहे, की एखाद्या खात्याच्या मंत्रिपदावर असलेला माणूस सर्व राज्याचा विचार करण्याऐवजी फक्त आपल्या जिल्ह्याचा किंवा भागाचाच विचार का करतो? सर्व राज्याचा विचार करणो हे आपले कर्तव्य आहे, हे त्याला लक्षात नसते का, तसे करणो राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे असते? वैधानिक विकास मंडळे खरोखरच कार्यक्षम करावयाची असतील तर राज्यपालांना पूर्णपणो अधिकार देऊन त्यांच्या सूचना प्रामाणिकपणो अमलात आणल्याच पाहिजे; शिवाय त्या त्या भागांत विकास होऊ लागला आहे याचे प्रत्यक्ष दर्शन घडले पाहिजे. अनुशेष हा मागासलेपण मोजण्याचा एक दंडक झाला. त्या त्या विभागाच्या विकासक्षमता ओळखून त्या दृष्टीने कार्यक्रम आखला पाहिजे. अनेक तज्ज्ञांनी मुंबई-पुण्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी काही ग्रोथ सेंटर्स राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत निर्माण करावीत, अशी सूचना केली आहे. मराठवाडय़ात दोन-तीन, विदर्भात दोन-तीन आणि कोकणात दोन-तीन अशी केंद्रे सुरू होऊ शकतात. तेथे उद्योगासाठी विशेष सवलती व वीज, पाणी यासारख्या आवश्यक गोष्टी चोवीस तास व पुरेशा मिळतील, अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. उद्योग मागास भागात काढला तरच तेथे पाणी आणि वीज मिळेल़ नवा उद्योग जर पुण्यात काढला तर तशी हमी सरकार देणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट सांगितले तरच उद्योग मागास भागात येतील, अन्यथा फसवी आश्वासनेच उरतील. मंत्रिमंडळाच्या बैठका वेगवेगळ्या भागांत घेण्याने त्या भागाच्या विकासाचा विचार अधिक होत नाही.
पूर्वीच ज्यावर प्रत्यक्षात निर्णय झाले आहेत, त्या गोष्टी औरंगाबादला बैठक घेऊन फक्त जाहीर करायच्या याला काही अर्थ नाही. मंत्रिमंडळाची किंवा विधिमंडळाची बैठक कुठेही झाली तरी प्रत्यक्षात सर्वाच्या मनात मागास भागाचा विकास आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. नव्या सरकारने राजकीय अप्रमाणिकपणा टाळून सर्व मागास भागांकडे जणू तो आपलाच मतदारसंघ आहे, या भावनेने लक्ष द्यावयास प्रारंभ केला तरच महाराष्ट्र भावनेने आणि विकासदृष्टय़ा सुद्धा एकसंध होईल. तो करणो हेच नव्या सरकारसमोरचे आव्हान आहे.
आश्वासने पूर्ण करण्याची संधी
परवाच्या निवडणुकीत विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे प्रत्येक उमेदवाराने व पक्षाने उच्चरवाने सांगितले. विकास म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट करण्याच्या भानगडीत फारसे कोणी गेले नाही़ निवडणुकीत तेवढा वेळही नसतो. पाच वर्षे आहेत़ आता आश्वासने पूर्ण करण्याची संधी आहे.
- न्या. नरेंद्र चपळगावकर