मुंबई विद्यापीठातील लॉ आणि अन्य काही विद्याशाखांच्या परीक्षांच्या निकालाचे घोंगडे अजून भिजत पडले आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात त्यावरून गदारोळ झाला. युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना तर विरोधी पक्षांनी कुलगुरू संजय देशमुख यांना लक्ष्य केले. वातावरण फारच तापल्यावर कुलगुरू रजेवर गेले. मग निकालासाठी नवी डेडलाईन दिली गेली. वास्तविक, एकंदर तीनदा नवनवी डेडलाईन देण्याची वेळ आली.
२४ आॅगस्टची डेडलाईनही पाळता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर आॅगस्टअखेरीस तरी नक्की निकाल लावण्याचा वायदा केला गेला. म्हणजेच कुलगुरू रजेवर गेल्याने निकालाच्या घोळात फरक कुठे पडला? त्यापेक्षाही शिक्षणमंत्री आणि कुलपतींनी हा डेडलाईनचा मुहूर्त काढला तरी कसा, हा प्रश्न अधिकच बुचकळ्यात टाकणारा आहे! कोणत्या माहितीच्या आधारे या डेडलाईन जाहीर झाल्या? शिवाय या विषयावर जी काही चर्चा सुरू आहे, ती मूळ मुद्यांना स्पर्श कुठे करते आहे?
परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागले नाहीत किंवा ते वेळेवर लावण्याची विद्यापीठाची क्षमता संपुष्टात आली आहे काय, याची चिकित्सा होत नाही. दोष कुलगुरूंचा, त्यांची नेमणूक करणा-या कुलपतींचा की सरकारचा आहे, या प्रश्नांची व्हावी तशी चिकित्सा झालेली नाही. विकेंद्रीकरणाकडे फिरवलेली पाठ हे या समस्येचे मूळ आहे. एका विद्यापीठाच्या अखत्यारित जास्तीत जास्त किती महाविद्यालये असावीत, याचे बंधन घालून घेणे कुणाला मानवत नाही. भौगोलिक आणि संख्यात्मक विस्तार आवाक्याबाहेर गेला की काय होते, हे सध्याच्या घोळातून अधोरेखित झाले आहे. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्हे आणि मुंबईसह आठ महापालिका क्षेत्रांमधील काही शे महाविद्यालयांचा कारभार पाहणे, त्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे आणि निकाल लावणे ही मुंबई विद्यापीठाच्या आवाक्यातील बाब राहिलेली नाही.
हे वास्तव यापूर्वीच लक्षात आले होते. पण त्यावेळी या विद्यापीठाचे विभाजन वा सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याकडे पाठ फिरवण्यातच सर्वांना स्वारस्य होते. नाही म्हणायला विलंबाने का होईना, कोकणात आणि ठाण्यात विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू झाले. पण त्याने ही समस्या मिटणारच नव्हती. त्यावर जे उपाय केले गेले ते रोगापेक्षा भयंकर होते. अनेक विद्याशाखांमधील काही वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची व निकालाची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे देण्यात आली. सेल्फ सपोर्टेड या नावाने सुरू होत असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांची जबाबदारी विद्यापीठाने आपल्या उरी लादून घेतली. त्यातून संस्थांची आमदनी वाढली आणि विद्यापीठावरचा ताण वाढला. परीक्षा विभागात रोजंदारीवर कर्मचाºयांची खोगीर भरती झाली. परीक्षा आणि निकालाचे काम जितके जास्त दिवस चालेल, तितके दिवस या रोजंदारांची रोजीरोटी चालते. त्यातून विलंबाचे समीकरण बेतले जाते.
महाविद्यालयांची संलग्नता आणि परीक्षा व निकाल यांची जबाबदारी प्र-कुलगुरूंकडे असते. परीक्षांचे व्यवस्थापन करण्यात त्यांच्याच अखत्यारित परीक्षा नियंत्रक काम करतात. पण विद्यमान कुलगुरूंनी पदभार स्वीकारल्यापासून प्र-कुलगुरूंची नेमणूकच केली नाही. परीक्षा नियंत्रकाचे पदही रिक्त ठेवले. तशात आॅनलाईन तपासणीच्या प्रयोगाचे शिवधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न केला. निकालाच्या डेडलाईन घोषित करणाºया राज्यपाल तथा पदसिद्ध कुलपतींनी प्र-कुलगुरू आणि परीक्षा नियंत्रकाचे पद दीर्घकाळ भरले गेले नव्हते, तेव्हा कठोर हस्तक्षेप केला असता तर ही वेळ कदाचित आलीही नसती. उत्तरपत्रिका तपासणारे पात्र परीक्षक आणि परीक्षार्थी यांचे व्यस्त गुणोत्तर, विकेंद्रीकरणाचा अभाव अशा पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ कायद्याच्या सरनाम्यातील ज्ञानाचे संवर्धन करण्याचा प्रधान हेतूच हरवून गेला आहे. विद्यापीठ आणि परीक्षापीठ यातील सीमारेषेचे भान हरवणे, हे दीडशे वर्षांहून जास्त अशी परंपरा लाभलेल्या विद्यापीठासाठी दुर्दैवी आहे.