अ‍ॅट्रॉसिटीच्या (दलित अत्त्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात दुरुस्तीची गरज शरद पवारांनी बोलून दाखविल्यानंतर आता ही चर्चा अधिकच जोर धरेल यात शंका नाही. मराठवाडा विद्यापीठाला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा धाडसी निर्णय याच पवारांनी घेतला होता आणि एक पुरोगामी नेता म्हणून आपले स्थान बळकट केले होते. १९८९ साली जेव्हां देशात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा संसदेने मंजूर केला, तेव्हां देशात विश्वनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार होते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करुन त्यांनी सामाजिक समतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरविले होते. १९५५ साली संसदेने केलेल्या अस्पृश्यता निर्मूलन कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तब्बल चोवीस वर्षांनंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा करावा लागला व आता पंचवीस वर्षांनंतर त्यात दुरुस्तीची मागणी करण्यात येत आहे. ही मागणी कायद्यातील पळवाटा बुजवण्याची नाही, तर दलितांकडून कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याची भावना त्यामागे आहे. म्हणजे मागणी कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याची आहे. एक गोष्ट खरी की पाव शतकातील सामाजिक घुसळणीनंतरही कायदा तेवढाच प्रभावी राहिला आहे आणि त्यातील तरतुदी इतरांना जाचक वाटत आहेत. अर्थात इथपर्यंत ठीक आहे. पण हल्ली रोगावर इलाज करण्यापेक्षा रोगीच संपवून टाका अशी एक नवी विचारधारा राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी बाजार समित्याच मोडीत काढणे. वास्तविक पाहाता, शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांकरवी होणारे शोषण थांबविण्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांच्या बाजार समित्या अस्तित्वात आणल्या होत्या. पण व्यापाऱ्यांशी संगनमन करुन या बाजार समित्या स्वत:च शोषक बनल्या. सरकाने या नव्या शोषणकर्त्यांचा बंदोबस्त करण्याऐवजी बाजार समित्याच मोडीत काढल्या. चांगल्या वाईटाचा विचार न करता एखादी यंत्रणाच कायद्याद्वारे संपुष्टात आणण्याचा हा प्रकार होता. शेतकऱ्यांनाही घडीभर हायसे वाटले; पण आता माल कुठे विकायचा हा प्रश्न आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या बाबत सरकार असेच काही करणार नाही याची आता खात्री देता येत नाही. जबाबदारी घेण्यापेक्षा ती झटकणे सोपे असते आणि राज्यकर्ते हल्ली तोच मार्ग अवलंबताना दिसतात. म्हणजे समस्येचे कोणतेही झेंगट मागे लागत नाही. पवारांसारखा जाणता नेता जेव्हा असे बोलतो, तेव्हां त्याचे आश्चर्य वाटते. कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा कायदा अस्तित्वात आल्याबरोबर त्यातील पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्नही नवीन नसतो; पण अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत पळवाटांचा प्रश्न नाही तर अप्रत्यक्षपणे त्यातील तरतुदी सौम्य कशा करता येतील असा एकूण सूर आहे. देशभरातील सामाजिक अन्यायाचा विचार केला तर स्वातंत्र्यांनंतर ७० वर्षांनी अशा घटनांची संख्या कमी झालेली नाही, याचा अर्थ या कायद्याची उपयुक्तता आजही तेवढीच आहे. ‘मंडल’नंतर पंचवीस वर्षे जी सामाजिक आणि सांस्कृतिक घुसळण सुरू झाली, तिच्यात तर हा कायदा अडचणीचा ठरत नाही ना?