सामान्यांची चौकशी जाहीररीत्या होते. जे अधिकार सामान्य नागरिकांना आहेत, तेच सरन्यायाधीशांनाही आहेत. असे असताना त्यांच्या चौकशीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यातील पक्षपात समितीच्या भूमिकेविषयी संशय उत्पन्न करणारा आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविषयी यापूर्वी आम्ही अतिशय सन्मानाने लिहिले आहे. त्यांचे निर्णय, त्यांचे वर्तन व त्यांचा न्यायनिष्ठूरपणा हा नेहमीच आदरणीय राहिला आहे. आसाममधील स्वातंत्र्यलढ्याचे थोर नेते व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरडोलोई यांच्या कुटुंबाशीही त्यांचा संबंध आहे. एवढ्या उच्चपदस्थ व आदरणीय व्यक्तीवर एका स्त्रीने विनयभंगाचा आरोप करणे हीच मुळात साऱ्यांना हादरा देणारी गंभीर बाब आहे. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायमूर्तींची एक समिती स्थापन करून तिला चौकशीचे सर्वाधिकार देणे व स्वत:देखील तिच्यासमोर साक्षीसाठी हजर होणे हा गोगोईंचा मोठेपणाच आहे.या समितीने गोगोई निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र, आपला अहवाल तिने एका बंद लखोट्यातून संबंधितांना सादर केला आहे. या अहवालाची प्रत संबंधित महिलेला द्यायलाही समितीने नकार दिला आहे. त्यामुळे समितीच्या या निर्वाळ्यानंतरही गोगोई यांच्याभोवतीचे संशयाचे धुके तसेच राहिले आहे. चौकशीपूर्वी त्या महिलेने काही आक्षेप घेतले होते. निकालानंतरही वकील देण्यापासून अन्य हक्क डावलले गेल्याचा तिचा आरोप आहे. सामान्य नागरिकांची चौकशी जाहीररीत्या होते. त्याची शहानिशा उघडपणे केली जाते. जे अधिकार सामान्य नागरिकांना आहेत तेच व तेवढेच घटनेने सरन्यायाधीशांनाही दिले आहेत. असे असताना अहवाल गोपनीय ठेवण्यातील पक्षपात डोळ्यावर येणारा व समितीच्या भूमिकेविषयी संशय उत्पन्न करणारा आहे.गोगोई निर्दोष असतील, तर त्याचा आनंद सर्वांनाच होईल. मात्र, त्यांच्या चौकशी अहवालाला गुप्ततेचे कवच चढविण्याचा प्रकार न्यायाची पत घालविणारा आहे. या संपूर्ण प्रकरणात राजकारणही आडवे आल्याची टीका माध्यमांनी मध्यंतरी केली. पंतप्रधान मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरुद्ध न्यायालयात निवडणूकविषयक खटले दाखल झाले असताना आणि त्या दोघांना गोगोई हे आपल्याविरुद्ध निकाल देतील, अशी शंका आली असताना त्यांनी व त्यांच्या चाहत्यांनी त्या महिलेला हाताशी धरून गोगोई यांच्यावर असा हीन आरोप लावला, असे या माध्यमांचे म्हणणे आहे. आपल्या राजकारणाची तळ गाठलेली खालची पायरी पाहता, या टीकेत तथ्य नसेलच, असेही आता म्हणता येत नाही, पण ही टीका खरी असो किंवा खोटी, गोगोई प्रकरणातील सगळे सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. त्यात गोगोई दोषी असतील, तर त्यांना सामान्य नागरिकाप्रमाणे शिक्षा झाली पाहिजे. तसे झाल्यास कायदा व संविधान यासोबतच उच्चपदस्थांची प्रतिष्ठाही शाबूत राहणार आहे. मात्र, त्यात तथ्य नसेल, तर त्यांची अशी बदनामी करणारी ती महिला व तिच्यामागे असलेले राजकारणाचे सूत्रधार यांनाही चव्हाट्यावर आणून त्यांचे खरे चेहरे देशाला दाखविले पाहिजेत.सामान्यांना एक आणि वरिष्ठांना दुसरा असे दोन न्याय देशात नाहीत, तसेच आपल्याविरुद्ध जाईल, म्हणून एखाद्या उच्चपदस्थाला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाणे हेही न्यायधर्माला धरूनच होणार आहे. तथापि, या प्रकरणाचा शेवट होईपर्यंत गोगोई यांनी त्यांच्या पदावर राहणे न्याय व नीती यांना धरून नाही. ज्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होत असते, त्यांनी त्या चौकशीचा शेवट होईपर्यंत आपल्या पदापासून दूर राहणे, हाच नीतीचा व न्यायाचा मार्ग आहे. दुर्दैवाने हत्याकांडाचे आरोप असलेले लोक येथे राज्यकर्ते होतात, तडीपार माणसे राष्ट्रीय पक्षांच्या अध्यक्षपदी येतात, बॉम्बस्फोट घडविणाºयांना पक्षाची तिकिटे मिळतात आणि रेल्वेत स्फोट घडवून अनेकांचे जीव घेणारे पुन्हा लष्करात पुनर्वसित होतात. आपल्या कारकिर्दीत रेल्वेचा मोठा अपघात झाला, म्हणून राजीनामा देणाºया लालबहादूर शास्त्रींचे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत. ज्याचा धाक तो पुढारी, जो गुंड तो लोकप्रतिनिधी आणि राज्यमंत्री भूमिगत असला, तरीही प्रतिष्ठित, हे पाहण्याची वेळ येते आहे. अशा वेळी गोगोर्इंना पायउतार व्हायला सांगणे यात नैतिक धाडस आहे. त्यात वास्तवाचे भान मात्र नाही. सारे बिघडले तरी चालतील, पण आईने आणि न्यायाधीशाने बिघडायचे नसते, असे म्हणतात. त्याचसाठी हा लेखनप्रपंच.