वाढत्या अपेक्षांवरील गारपीट

आता हळूहळू तिच्या वाट्याला अपेक्षाभंगाचे दु:ख येत चालले, तसेच काहीसे महाराष्ट्राच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबाबतही म्हणता येईल.

फार अपेक्षा बाळगायच्या नसतात, त्या बाळगल्या तर अपेक्षाभंगाच्या दु:खाला सामोरे जावे लागते, असे म्हणतात. देशातील जनतेने मोठ्या अपेक्षेने केन्द्र सरकारात भाजपाला प्रतिष्ठापित केले आणि आता हळूहळू तिच्या वाट्याला अपेक्षाभंगाचे दु:ख येत चालले, तसेच काहीसे महाराष्ट्राच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबाबतही म्हणता येईल. राज्यात काँग्रेस आघाडीची राजवट असताना, सरकारमधील एकही खाते भाजपा आणि सेनेच्या आमदारांनी असे सोडले नव्हते की ज्याची लक्तरे विधिमंडळाच्या वेशीवर टांगली गेली नाहीत. विशेषत: पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, नगर तसेच ग्रामीण विकास आणि पुनर्वसन ही विरोधकांची खास लक्ष्यस्थाने राहिली. त्यातच पुन्हा राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचा विविध विषयांवरील अभ्यास हा आघाडी सरकारातीलही काहींच्या कौतुकाचा विषय होता. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून जरी नाही तरी फडणवीसांकडून जनतेच्या निश्चितच काही अपेक्षा होत्या व त्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षाही होती. हे उभय नेते मूलत: विदर्भातले असल्याने व विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष केवळ विधिमंडळीय चर्चेपुरताच उरल्यात जमा झाल्यासारखा असल्याने उभयता त्याबाबत निश्चितपणे काही करतील अशी रास्त अपेक्षा होती. पुन्हा भाजपाच्या मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्याचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने अपेक्षा अंमळ अधिकच्याच होत्या. पण या साऱ्या अपेक्षा कोट्यवधींच्या या अर्थसंकल्पात कवडीमोलाच्या ठरल्या. विदर्भाबरोबरच मराठवाड्याचे तौलनिक मागासलेपण आणि मुंबई शहरातील जनजीवनाला येत गेलेले भकासलेपण यावर निश्चित असे काही असेल, ही अपेक्षा गैर म्हणता येणार नाही. अलीकडच्या काळात दहा-पाच कोटींच्या तरतुदी किरकोळ भासाव्यात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना, अशा तुटपुंज्या तरतुदींचा अर्थसंकल्पात समावेश करणे आणि विविध नामांतरांमध्ये प्रावीण्य प्राप्त केलेले असल्याने या तरतुदी स्वपक्षातील काही दिवंगत नेत्यांच्या नावाने प्रस्तुत करणे म्हणजे राज्याचे आगामी आर्थिक वर्षातील अर्थचित्र निर्माण करणे नव्हे. राज्यातील जकात रद्द करण्याबाबत कॉँग्रेस राजवटीत विलंब होत असताना, त्या सरकारवर तुटून पडणाऱ्यांना जकातीची जागा घेणाऱ्या स्थानीय व्यवसाय कराचा (एलबीटी) पर्याय सापडू नये व हा कर एक एप्रिलपासून रद्द करण्याची आगाऊ घोषणा करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना त्यासाठी एक आॅगस्टचा मुहूर्त शोधावा लागावा, याला व्यावहारिक भाषेत आजचे मरण उद्यावर ढकलणे म्हणतात. नव्या मुहूर्तावर एलबीटी रद्द झालाच तर त्याची भरपाई मूल्यवर्धित करातील वृद्धीतून केली जाणार असली तरी ज्या समुदायाच्या रेट्यापायी एलबीटी रद्द केला जाणार होता वा आहे, त्याचा या नव्या रचनेलाही विरोधच आहे. अर्थात कोणताही कर भरणे, याच नव्हे तर कोणत्याही समुदायाला नेहमी अवघडच वाटत असते. त्यामुळे ज्यांना सरकार चालवायचे असते, त्यांनी ऐकावे जनाचे आणि करावे (अर्थमान्य) मनाचे, हाच मंत्र बाळगावयाचा असतो. त्यातच विद्यमान सरकार सत्ताच्युत होऊ नये याची काळजी वाहणारा एक राखीव संघ भाजपाच्या दिमतीला असताना, राज्याच्या अर्थनाडीचा विचार करून निर्णय घेण्यास काहीही हरकत नव्हती. पण ते टाळले गेले आहे. सत्तेनंतरची पहिली तीन वर्षे कठोर निर्णय आणि अखेरची दोन वर्षे लोकानुनय या खुद्द नरेन्द्र मोदी यांच्याच घोषणेचा फडणवीस-मुनगंटीवार यांना विसर पडल्याचे दिसून येते. प्रथेप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आदल्या दिवशी राज्याचा आर्थिक आढावा सादर झाला होता. हा आढावा राज्याच्या आर्थिक दु:स्थितीचे वास्तव चित्र लक्षात आणून देणारा आणि म्हणूनच गंभीर स्वरूपाचा होता. पण अर्थसंकल्पात तशा गांभीर्याचा लवलेशही आढळून आला नाही. शिवसेना काडीमोडही घेत नाही आणि सुखाने नांदूही देत नाही, या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व सेनेला वश करून घेण्यासाठी सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा विषय अर्थसंकल्पात समावेश करणे, हे फारच बाळबोध झाले. मूळ मुंबईचे निवासी असलेले देशाचे विद्यमान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी जाहीर केलेल्या यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्व थरांमधून आजही स्वागत केले जाते आहे. त्यात त्यांनी कोणत्याही चमत्कारांची भाषा न करता रेल्वेला रुळावर आणण्याचीच भाषा आणि तशाच तरतुदी केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यालादेखील विचार करता आला असता. पण तसा तो केला गेलेला दिसत नाही. गेल्या काही आठवड्यांपासून निसर्गाची राज्यावर आणि विशेषत: शेतकरीवर्गावर सतत अवकृपा होत चालली आहे. या अवकृपेचा त्यांना नेमका आणि निश्चित अंदाज यावा आणि शक्य झाल्यास त्यांना उभ्या पिकांचे रक्षण करता यावे, यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य आणि गरजेचे आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पूर्वी केलेली सोय मोडकळीस आली असून, त्यात सुधारणा आणि विकास घडवून आणणे गरजेचे आहे. शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदींच्या केवळ अंकांमध्ये वाढ करून काही लाभ होत नसतो. नाशकातील कुंभमेळ्यासाठी मंजूर केलेल्या आराखड्याचा आकडा तर निव्वळ फसवा असून, या आकड्यासाठी राज्यच केन्द्राच्या दारी हात पसरून उभे आहे, कारण देण्यासाठी राज्याकडे खडकूही नाही.