गुजराती तालीबान

घड्याळाचे काटे उलटे फिरविता येत नाहीत, असे सर्वसाधारणपणे मानले जात असले तरी काही लोकाना तसे दु:साहस करण्याचा बहुधा छंदच असावा. गुजरात राज्य देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक असल्याचे सतत सांगितले वा भासवले जात असते पण त्या राज्याच्या मेहसाणा जिल्ह्यातील कडी तालुक्यातल्या सूरज नगर पंचायतीने एकमताने एक ठराव संमत करुन लहान (अज्ञान) मुलींवर शाळेत मोबाईल आणण्यावर बंदी लागू केली आहे. पण तितकेच नव्हे तर जी मुलगी शाळेत मोबाईल बाळगताना दिसेल तिला २१०० रुपयांचा दंड करण्याची तरतूददेखील या ठरावात करण्यात आली आहे. त्याचे दिले गेलेले कारणदेखील मोठे मजेशीर आहे. मुलींनी शाळेत मोबाईलचा वापर करणे त्या मुलींच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या दृष्टीने घातक आहे. पण हाच ठराव मुलींना त्यांच्या घरी मोबाईल वापरण्याची मात्र मुभा देतो! मोबाईलच्या वापरामुळे मुलींचे अभ्यासात लक्ष लागत नाही कारण त्या त्याच्यावर खेळत बसतात. त्याशिवाय त्या सहपाठी मुलांबरोबर गप्पा-टप्पाही करीत बसतात. प्रश्न जर मोबाईलपायी अभ्यासात लक्ष न लागण्याचा असेल तर मुली आणि मुलगे यांच्यात भेद करण्याची मीमांसा मात्र ठराव किंवा या ठरावाचे समर्थक करीत नाहीत. वास्तविक पाहाता आज अनेक ज्येष्ठांनी मोबाईल किंवा संगणकासारख्या आधुनिक प्रणालींविषयी ‘भीती’ वाटत असताना लहान लहान मुले आणि मुली यांनी ही तंत्रे केव्हांच आत्मसात केली आहेत. कोणत्याही तंत्राचे जसे लाभ असतात तसेच त्यात धोकेही असतात. पण म्हणून त्यांच्या वापरावर अशी एकतर्फी बंदी लागू करणे आणि तीदेखील केवळ मुलींवर लागू करणे म्हणजे तालीबानी प्रवृत्तीचा आविष्कारच समजला पाहिजे. आधुनिक तंत्रांमुळे सारे जग जवळ येत चालल्याचे एकीकडे म्हटले जात असताना ते दूर करण्याचाच हा खटाटोप.