गोव्यातील सत्तेचा सौदा

उत्तर प्रदेशातील अभूतपूर्व विजयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भव्य सत्कार रविवारी दिल्लीत केला गेला. ‘नवा भारत’ घडविण्यासाठी काय व कोणती पावले टाकली जाणार आहेत, याची रूपरेषा मोदी यांनी देशापुढे ठेवली. प्रामाणिकपणा, सचोटी, परिश्रम इत्यादी शब्दांची पखरण मोदी यांच्या भाषणात होती. असा ‘नवा भारत’ मोदी यांना घडवायचा आहे, यावर जनतेचा विश्वास आहे आणि तसा तो केवळ तेच घडवू शकतात, अशी जनतेची खात्री आहे. म्हणूनच त्यांना एवढा अभूतपूर्व विजय मिळाला. मग जनमताचं इतके पाठबळ असताना गोवा व मणिपूर या दोन छोट्या राज्यात सत्ता हाती यावी, म्हणून मोदी ज्या पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत, त्या भाजपानं इतका अनैतिक खटाटोप का केला, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडांत काँगे्रसचं पानिपत झाले. उत्तराखंडात तर हरीश रावत हे काँगे्रसचे मुख्यमंत्रीही पराभूत झाले. हा जनादेश असल्याचा भाजपाचा दावा १०० टक्के खरा आहे. पण याच निकषानुसार गोव्यात भाजपाचे मुख्यमंत्री रमाकांत पार्सेकर यांचा निवडणुकीत पराभव झाला आहे आणि राज्यात विधानसभेच्या ४० जागांपैकी भाजपाला १३च जागा मिळवता आल्या. त्याच्या तुलनेत काँगे्रस १७ जागा पटकावू शकली. गोव्यात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्याने सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँगे्रसला सरकार बनवण्याची पहिली संधी मिळायला हवी होती. भारतीय राजकारणात जेव्हा आघाड्यांच्या सरकारांचे पर्व १९९६ साली सुरू झाले, तेव्हा त्यावेळचे राष्ट्रपती वेंकटरमण यांनी हा पायंडा पाडून वाजपेयी यांनी सरकार बनवून लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली होती. तेव्हापासून सर्वसाधारणत: हा पायंडा पाळला जात आला आहे. त्याचबरोबर कोणत्या पक्षाला बहुमत आहे, हे राजभवनात आमदारांची परेड करून वा त्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र देऊन ठरवले जाता कामा नये, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने बोमई खटल्याच्या निकालात घालून दिला आहे. मात्र माजी राष्ट्रपती वेंकटरमण यांनी घालून दिलेला पायंडा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दंडक गोव्याच्या राज्यपालांनी वाऱ्यावर सोडून दिला आहे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर रातोरात भाजपा नेत्यांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व गोवा फॉरवर्ड पक्ष या दोघांशी ‘संपर्क’ साधून म्हणजे प्रत्यक्षात सत्तेचा सौदा करून त्यांना आपल्या बाजूला वळवून घेतलं. त्यात दोन अपक्षांंची भर पडली. शिवाय भाजपाच्या १३ आमदारांनी पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची नेमणूक करावी, असा ठराव एकमताने केला आणि तो पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांनी मानला. हे सोपस्कर पार पाडल्यावर भाजपा नेत्यांनी पणजीतील राजभवन गाठले आणि २१ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले. त्याचबरोबर मनोहर पर्रीकर यांनी देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि राज्यपालांनी पर्रीकर यांना सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण दिले. या सगळ्या घडामोडी शनिवारी संध्याकाळी निकाल लागल्यानंतरच्या १२ तासांत घडल्या. पंतप्रधान बोलत असलेले राजकारणातील नैतिकता वगैरे सर्व मुद्दे गुंडाळून देऊन गोव्यात सत्तेसाठी सौदा करण्याची इतकी तडफ भाजपा नेते दाखवत असतानाच काँग्रेस सुशेगात होती. विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, हे ठरविण्यातच १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ घोळ काँगे्रसनं घालवला. गोव्यातील काँगे्रसच्या १७ आमदारांत किमान पाच माजी मुख्यमंत्री आहेत. शिवाय सर्वच जण मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जण दुसऱ्याच्या पायात खोडा घालण्याच्या तयारीत होता. ही सर्कस सांभाळण्यासाठी पक्षाचे गोव्याचे प्रभारी असलेले दिग्विजय सिंह अपयशी ठरणार, हे अपेक्षितच होते. किंबहुना निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होण्याआधीच ‘गोवा फॉरवर्ड’ या पक्षाशी युती किंवा जागावाटपाची तडजोड करावी, असा आटोकाट प्रयत्न दिग्विजय सिंह यांनी केला होता. पण गोवा काँगे्रसमधील सुभेदारांनी तो हाणून पाडला होता. अशा परिस्थितीत गोव्यातील सत्ता अनैतिक मार्गांनी भाजपाने मिळवली, या दिग्विजय सिंह वा चिदंबरम यांच्या आरोपात तथ्य असले, तरी काँगे्रसचा गलथानपणा व गटबाजी याने भाजपाला हे डावपेच खेळता आले, हेही या दोघा नेत्यांनी मान्य करणे आवश्यक आहे. नेमकं हेच मणिपूरमध्ये झाले. तेथे भाजपाने मुसंडी मारून २१ जागा मिळवल्या. पण काँगे्रसकडे २८ जागा होत्या आणि ६० जणांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी काँगे्रसला तीन जागांचीच गरज होती. घटनात्मक पायंड्याप्रमाणे राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी काँगे्रसला सरकार बनवायला आमंत्रण द्यायला हवे होते. तशी मागणीही काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांनी केली. पण इतर छोट्या प्रादेशिक गटांशी हातमिळवणी करून आणि काँगे्रसचा एक आमदार फोडून भाजपाने सत्तेचा दावा केला. दिल्लीत मोदी सरकारला प्रखर विरोध करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगे्रसच्या एकमेव आमदारानेही भाजपाला पाठिंबा दिला. गोव्याप्रमाणेच काँगे्रसचा गलथानपणा व गटबाजीने भाजपाला हात दिला. त्यामुळे आता गोव्याप्रमाणे मणिपूरमध्येही भाजपाची सत्ता येणार आहे आणि ‘आम्ही पाचापैकी चार राज्ये जिंकली’, असा दावा करणे भाजपाला शक्य होणार आहे. मग तिकडे दिल्लीत मोदी नैतिकतेच्या, प्रामाणिकपणाच्या, सचोटीच्या कितीही गप्पा मारोत !