मुलींची संख्यावाढ

जन्माला येणाऱ्या मुलींचे घटणारे प्रमाण हा देशभरात नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. महाराष्ट्रासारख्या सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यातही गेली अनेक वर्षे मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत कमीच राहिले. सामाजिक समतोल बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली असतानाच नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षणातून शुभवर्तमान समोर आले आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत मुलींची संख्या वाढली आहे. २०१५-१६ च्या या सर्वेक्षणानुसार राज्यात मुलींच्या लिंग गुणोत्तराने एक हजाराचा आकडा ओलांडला आहे. विशेष म्हणजे मुलींचा जन्मदर वाढण्याच्या प्रमाणात वर्धा जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. त्या जिल्ह्याच्या शहरी भागात हे गुणोत्तर १२६६ तर ग्रामीण भागात १३७७ वर पोहोचले आहे. पुणे, औरंगाबाद आणि अकोल्यात ही वाढ अनुक्रमे १०६६, १०६७ आणि १०६८ एवढी आहे. नागपूर, भंडारा या शहरांमध्येही मुलींचे गुणोत्तर एक हजारी झाले आहे. मात्र ठाणे, धुळे, जळगाव आणि कोल्हापूर हे जिल्हे मुलींच्या गुणोत्तर वाढीसंदर्भात पिछाडीवरच आहेत. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत हे सर्वेक्षण केले जात असते. त्यामुळे ते विश्वासार्ह मानता येईल. यापूर्वी राज्यात हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९२९ होते. मुलींचे हे वाढते गुणोत्तर म्हणजे समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेची चाहूलच आहे. अर्थात हा केवळ प्रारंभ आहे. अजूनही लाखो मुली ‘नकोशी’ म्हणून जन्मापूर्वी गर्भातच संपविल्या जात आहेत. स्त्री-पुरुषांमधील विषमता, पितृसत्ताक पद्धत, स्त्रियांना मिळणारे दुय्यम स्थान आणि ‘मुलांचा हव्यास-मुलींचा तिरस्कार ’ या भावनेतून हे घडत आहे. कुटुंब नियोजनाचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या गर्भपात केंद्रांतच स्त्रीगर्भाची सर्वाधिक हत्त्या होत असल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. शहरातच नव्हे तर खेड्यापाड्यातही हा धंदा जोमात आहे. मुलाच्या हव्यासापोटी जन्मदात्याकडूनच अतिशय क्रूरपणे स्त्रीभ्रूण गर्भातच मारले जात आहेत. मुलींच्या जन्माबाबत लोकांचा संकुचित दृष्टिकोन बदलावा या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ सारख्या योजना राबविण्यात येत आहेत. पण या निष्पाप जिवांच्या हत्त्या रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणीही तेवढीच आवश्यक आहे. प्रि-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन आॅफ सेक्स सिलेक्शन) कायदा अधिक कठोर करून गर्भस्थ शिशुंची हत्त्या हा भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ कलमान्वये खुनाचा गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी केली जात आहे. मुलींच्या गुणोत्तरातील ही सुधारणा आनंददायी असली तरी समाजातून स्त्रीभ्रूण हत्त्या पूर्णपणे थांबतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मुलींचे भवितव्य सुरक्षित होणार आहे.