रघुनाथ पांडे विशेष प्रतिनिधी, लोकमत समूह, नवी दिल्ली
जनतेचे आरोग्य तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचा पुढाकार वाखाणण्याजोगा आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने काही औषधांच्या किमती अवाजवी वाढविल्या होत्या. जेनेरिक औषधे गरिबांना कशी उपलब्ध होतील, यासाठी त्यांनी सूत्रबद्ध नियोजन केले. अहीरांना किती यश मिळेल ते वेगळे; पण श्रीगणेशा केला हे महत्त्वाचे आहे. ब्रँडनेम्स टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावी, या हाथी-समितीच्या शिफारसींची (१९७५) बड्या औषध कंपन्यांच्या विरोधामुळे अंमलबजावणी झाली नाही. याचे कारण उघड असले, तरी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्र ीप्शनमध्ये जेनेरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव घालण्याचा कायदा केला तर हा प्रश्न सुटू शकेल.
जेनेरिक म्हणजे, औषधाच्या मूळ नावांनी मिळणारी औषधे. अंगदुखी, ताप यावर तात्पुरता दिलासा देणारे पॅरॉसिटॅमॉल हे मूळ औषध असताना, ते या जेनेरिक नावाने न विकता औषधकंपन्या टोपणनावे (ब्रँड-नेम) देतात आणि त्याच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांना हाताशी धरून त्यांच्यावर आमिषांचा मारा करतात. त्यासाठीचा खर्च अर्थातच रुग्णांकडून वसूल केला जातो. ७0-७५ टक्के रु ग्ण खासगी वैद्यकीय सेवा घेतात. डॉक्टरने लिहून दिलेले ब्रँड्स घेण्याशिवाय रुग्णाला गत्यंतर नसते.
या प्रवाहाविरुद्ध पोहायला, तमिळनाडूने शिकविले. तिथे १९९५ पासून सरकारी खरेदी व वितरण
प्रक्रियेत चांगले बदल झाले. तमिळनाडूत मेडिकल सिर्वस कॉर्पोरेशन या नावाने स्वायत्त महामंडळ स्थापन झाले. त्यातून काही अधिकार्यांनी दर्जेदार औषधांच्या खरेदीसाठी पारदश्री, कार्यक्षम पद्धत ई-टेंडरिंग पद्धत विकसित केली. घाऊक भावाने सरकारने जेनेरिक औषधे खरेदी केल्यास ती खूपच स्वस्त पडतात, हा मध्यममार्ग पुढे आला. तमिळनाडू हे मॉडेल २00७ पासून केरळ व आता राजस्थान, मध्य प्रदेशाने अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. सर्व सरकारी दवाखाने, रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधे पूर्णपणे मोफत मिळू लागली आहेत. महाराष्ट्र सरकारही सरकारी आरोग्य केंद्रांसाठी जेनेरिक नावाने कंपन्यांकडून दर वर्षी ४00 पेक्षा अधिक कोटी रु पयांची औषधे खरेदी करते. पण कामगिरी जुजबीच आहे! डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवणार्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (एमसीआय) कोड ऑफ एथिक्सच्या कलम १.५ नुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत, असे म्हटले आहे. पण हे नीतीशास्त्र कौन्सिलकडून पाळले जात नाही. केंद्र सरकारने ३४८ आवश्यक जेनेरिक औषधे ठरविली आहे. या औषधांना पर्यायी ६00 ते ७00 औषधे असून, देशातील १0,000 औषध उत्पादकांपैकी काहींनी जेनेरिक नावाने, काहींनी ब्रॅण्ड नावाने, काहींनी ब्रॅण्डेड जेनेरिक नावाने, तर काहींनी एकापेक्षा अनेक औषधे एकत्र करून कॉम्बिनेशन बनवली आहेत. नव्या वर्षापासून केंद्र सरकारने देशभरातील जिल्हा रुग्णालयांतून जन औषधी केंद्रातून बाजाराच्या तुलनेत अनेक पटीने स्वस्त दरात गरिबांना औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाची योजना असली तरी औषधे, त्याची देखभाल, वितरण आणि दर याचे अधिकार रसायन मंत्रालयाकडे आहेत. त्यामुळे रसायन मंत्रालयाची जबाबदारी योजनेच्या फलितासाठी महत्त्वाची ठरते. जिल्हा रुग्णालयांतून विनामूल्य उपचार केला जातो; परंतु बहुतांश औषधे रुग्णाला बाहेरूनच विकत घ्यावी लागतात. अशांना या योजनेचा लाभ होईल. पण असे लक्षात येते, की स्वस्त योजनांना बर्याचदा त्यातील हितसंबंध जोपासणार्या संघटनांकडून बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. समुद्रातील लाटांवरही दलाली कमावणार्यांची संख्या देशात लक्षणीय असल्याने असे काटे अहिरांना उचलून फेकावे लागतील, तेव्हाच ही योजना घराघरात पोहोचेल.
औषधे जीवन मरणाचाच विषय असल्याने केंद्र सरकारने भाटिया (१९५४), हाथी (१९७४), टास्क फोर्स (१९८२), डॉ. माशेलकर (२00४) अशा समित्या नेमल्या, त्यांनी औषधे स्वस्त करण्यासोबतच औषध उत्पादक कंपन्या व विक्र ी आस्थापनांची संख्या विचारात घेऊन राज्यातील औषध निरीक्षकांची संख्या वाढवण्याची शिफारस केली. परंतु, काहीही उपयोग झाला नाही.
महाराष्ट्राचा अंदाज घेतल्यास लक्षात येते की, विविध प्रकारच्या विक्रेत्यांची संख्या लाखाच्या घरात असताना औषध निरीक्षकांची संख्या १३१ इतकीच आहे. दोन वर्षांपूर्वी शरद पवार, नितीन गडकरी या नेत्यांनी महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या अधिवेशनात केमिस्टांचे कान टोचले होते. औषधीच्या किमती कमी झाल्या, तरी केमिस्टला तोटा होणार नाही त्यामुळे ग्राहकाचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी केमिस्टने घ्यावी, असे पवारांनी, तर स्वदेशी तंत्रज्ञानाने तयार केलेली औषधी कमी दरात उत्पादित होत असल्याने उत्पादनाला चालना देण्याचे काम करणे आवश्यक असल्याने जनरिकला साह्य करा, असे गडकरी म्हणाले होते. याचवेळी हिमाचल प्रदेशात जनरिकसाठी केमिस्टचे कमिशन वाढवून दिले, त्यामुळे तिथे ब्रँडेड औषधांपेक्षा जनरिक अधिक विकले जाऊ लागले. गरिबांच्या चेहर्यावर हास्य फुलवणारी राजस्थान, तमिळनाडू, मध्य प्रदेशमधील उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत, आता महाराष्ट्राची पाळी आहे.