गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील पोलिसांच्या कामाची संवेदनशीलता लक्षात येणारी आहे. १४,४१२ चौरसमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम भागापर्यंत पोलिसांचाच वावर आहे. पोलीस ही यंत्रणा आपल्या गावापर्यंत पोहचून काम करते. त्यामुळे पोलिसांचा लोकांशी नेहमीच संपर्क येतो. या संपर्कातूनच पोलीस व जनता यांच्यात दुवा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सोशल पोलिसींग हा उपक्रम सुरू झाला. त्याचा परिणाम आता चांगल्या पद्धतीने दिसू लागला आहे. १९८०च्या दशकात सुरू झालेला नक्षलवाद गडचिरोलीच्या नकाशावरून आता हद्दपार होण्याची वेळ आली, असे चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या तीन महिन्यात छत्तीसगड राज्यात नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसक घटना झाल्यात. या घटनेत अनेक पोलीस जवान शहीद झाले. त्या तुलनेत राज्यातला गडचिरोलीचा नक्षलवाद ओहोटी लागल्याचे दिसून येत आहे. यामागे पोलिसांच्या ग्रामभेटी, जनजागरण मेळावे व अनेक उपक्रम कारणीभूत असल्याचे पुढील काही प्रसंगावरून लक्षात येते. अहेरी तालुक्याचा संवेदनशील भाग असलेल्या दामरंचा पोलीस मदत केंद्राच्या हद्दीत नैनगुंडम गावात वसंत सोनू शेगम या इसमाचे घर २७ मार्च २०१७ रोजी आगीत जळून खाक झाले. पत्नी, पाच छोट्या मुलींसह हे कुटुंब संपूर्ण रस्त्यावर आले होते. दामरंचा पोलिसांना ही घटना कळली. त्यानंतर जिमलगट्टाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अण्णासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनात दामरंचा पोलिसांनी या कुटुंबाला कपड्यापासून ते भांड्यांपर्यंत सर्व प्रकारची मदत दिली. हे कुटुंब पुन्हा स्वबळावर उभे राहण्यासाठी सज्ज झाले. यामागे पोलिसांनी दिलेला मदतीचा हात कारणीभूत ठरला. ३ एप्रिल २०१७ भामरागड तालुक्यातील कोठी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी ग्रामभेटीअंतर्गत कोठी गावात पोहचले. येथे गेल्यावर नागरिकांनी त्यांना गावातील आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नाही व रुग्णवाहिका नाही. त्यामुळे आजारी रुग्णाला उपचारासाठी नेण्यास अडचण निर्माण होत आहे. येथे रुग्णवाहिका द्यावी, अशी मागणी केली. गावकऱ्यांची ही मागणी पोलीस विभागाशी संबंधित नव्हती. त्यानंतर पुन्हा पोलिसांनी त्यांना तुमच्या अडचणी सांगा, असे म्हटल्यावर आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा कोठी येथे वर्ग १ ते १० पर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. मात्र येथे शिक्षकच नाही, असे ग्रामस्थांनी पोलिसांना सांगितले. हे दोन्ही प्रश्न आपल्याशी संबंधित नाही, हे संबंधित ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून याबाबतची ग्रामस्थांची मागणी कळविली. भामरागड हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका. मात्र या तालुक्यातील मन्नेराजाराम परिसरातील १२ गावांमध्ये मागील तपापासून राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बंद झाली होती. एसटी बंद होण्यामागे रस्त्यावर पडलेले खड्डे, हे प्रमुख कारण होते. अनेकदा लोकप्रतिनिधींना अर्ज, विनंत्या करूनही रस्त्याचे काम काही होत नव्हते. अखेरीस या १२ गावांतील नागरिक भामरागड तालुक्यातील तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले व त्यांनी प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यांना आपला रस्ता दुरुस्त करून द्यावा, अशी विनंती केली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांचा कागद पुढे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे सरकविला. रस्ता बांधणे व दुरुस्तीचे काम करणारी यंत्रणा १२ वर्षांपासून हे काम करू शकली नाही. ही बाब लक्षात आल्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी संबंधित ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला निर्देश दिले. १२ गावांतील नागरिकांनी पोलिसांच्या मदतीने श्रमदान करून या रस्त्यावरचे खड्डे बुजवित नेले व तब्बल एका तपानंतर गेल्यावर्षी या भागातील गावांमध्ये एसटीच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. १२ वर्षांनंतर या गावांनी एसटी पाहिली. एसटीचे जल्लोशात स्वागत पोलिसांच्या साक्षीने या लोकांनी केले. ग्रामभेटीच्या माध्यमातून गावात सामूहिकरीत्या नागरिकांशी थेट संवाद पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा होतो. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जातात. त्यामुळे या ग्रामसभेटींना अलीकडे बऱ्यापैकी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात बोलताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख म्हणाले, सिव्हीक अ‍ॅक्शन कार्यक्रम हा पोलिसांशी लोकांना जोडणारा कणा आहे. सातत्याने पोलीस नक्षल विरोधी मोहिमा व सामाजिक स्तरावर काम करीत आहे. नक्षल विरोधी मोहिमा बंद करून नक्षलवादी मिटणार नाही. लोकांमध्ये पोलीसही चांगले काम करतात याविषयी विश्वास निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी जनजागरण मेळावे, ग्रामभेटी हे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत. धानोरा तालुक्याच्या कटेझरी या अतिदुर्गम भागात पोलीस मदत केंद्र स्थापन करण्यात आले. गावात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या असताना पोलीस स्टेशनच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागले. पोलिसांनी गावात नळ योजनेला पोलीस ठाण्यातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना कार्यान्वित केली. सहा ठिकाणी नळ उपलब्ध करून दिले. यामुळे गावकऱ्यांचा पोलिसांशी संवाद वाढला, असे ते आवर्जून म्हणाले.ग्रामसभांना आता नक्षलग्रस्त भागात बांबू, तेंदू, संकलन व विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे या ग्रामसभा आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त झाल्या आहे. हे ग्रामीण भागात फिरताना प्रकर्षाने दिसून येते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत ग्रामसभांचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. २०१० नंतर अनेक गावात हे प्रयोग झालेत. त्यामुळे गावे आर्थिकदृष्ट्या सधन झालीत. लोकांच्या हाताला काम मिळाले. त्यामुळे ही गावे सधनतेच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागली आहेत, याचाही एक परिणाम नक्षलवादी चळवळीवर झाला आहे.भामरागड तालुक्याचा दुर्गम भाग असलेल्या बिनागुंडा गावात ३२० मतदारांमध्ये जनजागृतीसाठी पोलिसांनी ५० किमीची पायपीट केली. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत या भागात १९० मतदारांचे मतदान होऊ शकले. एटापल्ली तालुक्याच्या कोटमी गावात गेल्या २० वर्षांपासून ग्रामपंचायतीची निवडणूक माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे होऊ शकली नाही. ती निवडणूक पोलिसांनी पुढाकार घेऊन करवून घेतली व कोटमी ग्रामपंचायतीला नवे पदाधिकारी मिळालेत. पोलिसांच्या या धोरणामुळे ग्रामीण भागात पोलिसांप्रति एक विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुर्गम भागात या जनजागरण मेळाव्यातून परिसरातील तरुणांनाही खेळाचे साहित्य, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासोबत पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्याचेही काम पोलीस निरीक्षकांसारखे अधिकारी करू लागले आहेत. पूर्वी केवळ नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढण्याचे काम जंगलात करणारे पोलीस आता सामान्य माणसांसाठीही पुढे येऊ लागले. याची जाणीव निर्माण झाल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांप्रतिही श्रद्धेची भावना वाढीला लागली आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात हा विश्वास निर्माण करण्याचे काम पोलीस दलाने केले. त्यामुळेच हे सारे शक्य होऊ शकले.यामध्ये गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ जे हात आपल्याच लोकांविरुद्ध बंदुका घेऊन लढत होते व नक्षल दलममध्ये सहभागी होते ते लोक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आत्मसमर्पणाच्या माध्यमातून सामील झालेत. त्या हातातील बंदूक सुटली. आज ते हात चांगल्या कामासाठी लागले.- अभिनय खोपडे
गडचिरोलीतून नक्षलवाद हद्दपार होण्याच्या मार्गावर!
By admin | Updated: May 3, 2017 00:21 IST