- किरण अग्रवाल
ग्रामीण भागातील साध्या पाणंद रस्त्यांसाठी आमदाराला जिल्हाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील तर यंत्रणा किती निबर झाल्या आहेत हेच यातून स्पष्ट व्हावे. या कामांची संथगती पाहता पावसाळ्यापूर्वी ती झाली नाहीत तर शेतकऱ्यांना चिखल तुडवत शेतात जाण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.
उन्हाळा संपत आला तरी पाणीटंचाई विषयक उपाययोजना आकारास आलेल्या दिसत नाहीत. त्याचप्रमाणे पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला तरी शेतातील वहिवाटीच्या पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत; यातून व्यवस्थांच्या दप्तर दिरंगाईची कार्यपद्धती अधोरेखित होऊन गेली आहे. प्रकाश भारसाकळे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आमदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर बसून राहण्याची वेळ आली ती त्याचमुळे.
मान्सून अवघ्या दहा-बारा दिवसांवर आला आहे. तत्पूर्वी अवकाळी पावसाची चिन्हे आहेत; पण यंत्रणा त्यांच्या पारंपरिक मानसिकतेतून बाहेर पडून काही करताना दिसत नाहीत. शहरांमधील पावसाळी नालेसफाई झालेली नाही, त्यामुळे अचानक पाऊस आला तर रस्त्यावर पाणी साचून तो लोकांच्या घरादारात शिरण्याची भीती आहे. याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेत रस्त्यांची म्हणजे पाणंद रस्त्यांची काही कामे मंजूर असून देखील हाती घेतली गेलेली नाहीत, तर काही कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. परिणामी पावसामुळे होणाऱ्या चिखलातून वाट तुडवत बळीराजाने शेतात पोहोचावे कसे व पीक पेरणी करून ते घरादारापर्यंत आणावे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उन्हाळा आटोपत आला तरी पाणीटंचाईची कामे केली गेली नाहीत, तसलाच हा प्रकार. ‘मेरी मर्जी’ प्रमाणे वागणाऱ्या यंत्रणांना जाब विचारणारा कोणी वाली उरला आहे की नाही असाच प्रश्न यातून पडावा.
अकोला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा या दोन तालुक्यात सर्वाधिक पाणंद रस्त्यांची कामे हाती घेतली गेली आहेत. त्यासाठी रस्ते खोदून ठेवले आहेत; पण त्यावर खडी- मुरुम टाकला गेलेला नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतात जाणे कठीण बनले आहे. यासाठीच तेथील आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर धरणे देण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे या रस्त्यांच्या कामासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली तर त्यास केवळ दोनच अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली, यावरून प्रशासन या कामांकडे किती अनास्थेने पाहते आहे व ते जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जुमानायला तयार नाही हेच लक्षात यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना शेतात जाणे-येणे सोयीचे व्हावे यासाठी वहिवाटीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली जातात. पावसाळ्यात शेतीच्या चिखलातून बी-बियाणे, खते बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरने शेतीपर्यंत नेणे शक्य व्हावे हा यामागील हेतू असतो, परंतु या हेतूला व रस्ते करण्यामागील प्रयोजनालाच हरताळ फासून ही कामे पावसाळ्यानंतर पूर्ण करण्यात येतील असे प्रशासनाकडून सांगितले गेल्याने भारसाकळे यांनी कपाळावर हात मारून घेत संताप व्यक्त केला. ही फक्त अकोट, तेल्हारा तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांचीच अवस्था नाही, तर संपूर्ण वऱ्हाडातील बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातीलही अनेक रस्त्यांची तशीच स्थिती आहे; पण याबाबतचे गांभीर्यच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिसत नाही.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, गेल्या वर्षी मंजूर करून ठेवलेली काही कामे या वर्षीचा पावसाळा आला तरी अद्याप हाती घेतली गेलेली नाहीत. मग यासाठीच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या व अन्य प्रक्रियांना कोणता अर्थ उरावा? यात एकेक किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी आणि तेही साध्या खडीकरण व मुरुमासाठी आठ, आठ-नऊ, नऊ लाखांची मंजुरी पाहता पाणी नेमके कुठे मुरत असावे याचा अंदाज बांधता यावा. प्रत्येकच ठिकाणी हात मारल्याशिवाय पुढे न जाण्याची ही मानसिकता कशी बदलता यावी हा यातील खरा प्रश्न आहे.
कालच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी अकोल्यात येऊन गेलेत. रस्ते कामासाठी वापरल्या गेलेल्या गौण खनिजाच्या उत्खनना ठिकाणी साकारलेल्या जलसंधारणाच्या कामांची त्यांनी पाहणी केली व त्यावेळी बोलताना शेती व शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासंबंधीचे मुद्दे त्यांनी अतिशय तळमळीने मांडले. यातून गडकरींच्या अभ्यासू विचारांची व दूरदृष्टीची खात्री पटावी, पण एकीकडे शासन व लोकप्रतिनिधी आपल्या परीने विकासाचे प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ आमदार भारसाकळे यांच्यावर साध्या पाणंद रस्त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजविण्याची वेळ आलेली पाहावयास मिळाले.
सारांशात, ग्रामीण भागातील पाणंद रस्तेच नव्हे तर मुख्य रस्ते व राज्यमार्गाची कामेदेखील अतिशय संथगतीने सुरू असून त्यामुळे अनेकांना जीव गमावण्याची वेळ आली आहे. ही दप्तर दिरंगाई दूर करून कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यासाठी यंत्रणांना गतिमान केले जाणे गरजेचे आहे.