काश्मीरची संघीय ओढाताण

संघाच्या नागपुरात झालेल्या बैठकीत ते कलम चार वर्षात रद्द करण्यात येईल असे ठरवून संघाने त्या आश्वासनाच्या चिंध्या केल्या आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७०वे कलम कायम ठेवण्याचे आश्वासन मुफ्तींच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्षाला देऊन भाजपाने त्या राज्यात निम्मी सत्ता मिळविली असली तरी रा.स्व. संघाच्या नागपुरात झालेल्या बैठकीत ते कलम चार वर्षात रद्द करण्यात येईल असे ठरवून संघाने त्या आश्वासनाच्या चिंध्या केल्या आहेत. संघाच्या या बैठकीला भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह उपस्थित होते. त्यांच्या हजेरीत संघाने हा निर्णय घेतला व घोषित केला. तो आता नाकारणे शाह यांना शक्य नाही आणि भाजपालाही जमणारे नाही. शिवाय संघाचा आणि आमचा संबंध नाही असे म्हणण्याची सोय त्यांना उरली नाही आणि ते तसे म्हणाले तरी त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. जम्मू व काश्मिरातल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर व मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष भाजपाशी युती करून सत्तेवर येणार असल्याचे साऱ्यांना समजल्यानंतरही त्या दोन पक्षांत तब्बल दोन महिने वाटाघाटी सुरू होत्या. त्या केवळ कोणी कोणती मंत्रिपदे घ्यावी त्यासाठी नव्हत्या. वाटाघाटीतील महत्त्वाचा व वादाचा मुद्दा ३७०वे कलम आणि काश्मिरात असलेल्या सैन्याच्या विशेषाधिकाराचा होता. भारतीय जनता पक्ष हा त्याच्या जुन्या जनसंघावतारापासूनच ३७०व्या कलमाला विरोध करीत आला. केव्हा एकदा सत्तेवर येतो आणि ते कलम रद्द करतो अशी गेल्या ६० वर्षांतील त्याची उताविळी राहिली. १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर आले. पण त्यांची सत्ता ज्या १७ पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभी होती त्यात काश्मीरचा नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्षही होता. तो पक्षही मुफ्तींच्या पीडीपीसारखाच ३७०व्या कलमाचा आग्रही आहे. फारुख अब्दुल्ला हे त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अलीकडेच म्हणाले की, ‘हे कलम ज्या दिवशी रद्द होईल त्या दिवशी काश्मीरचा प्रदेश भारतातून बाहेर पडेल’ मुळात तो प्रदेश भारतात विलीन झाला तेव्हा त्याला विशेष दर्जा देण्याच्या झालेल्या वाटाघाटीत ज्या अटी भारत सरकारने मान्य केल्या त्यांचा समावेश या कलमात आहे. हे कलम घटनेत असल्याने ते भारताने काश्मीरला दिलेले संवैधानिक अभिवचनही आहे. पण संघ, जनसंघ व भाजपा यांची त्याबाबतची भूमिका आरंभापासून विरोधाची राहिली आहे. आताचे मोदी सरकार २८२ सभासदांच्या पाठिंब्यावर, म्हणजे पूर्ण बहुमतानिशी सत्तेवर आले आहे आणि त्याला ते कलम मोडीत काढता येणे काहीसे शक्य झाले आहे. मात्र देशातील बहुतेक सर्व पक्ष त्या कलमाच्या व घटनेच्या बाजूने आहेत. केवळ काँग्रेस व भाजपेतरच नव्हे तर मोदी सरकारात सामील असलेल्या अनेक पक्षांचाही त्या कलमाला पाठिंबा आहे. विशेष दर्जा व ते कलम याबाबत काश्मिरी जनता व तेथील राजकारण किती संवेदनशील व आग्रही आहे याची या पक्षांएवढीच देशालाही कल्पना आहे. भाजपामधील वरिष्ठांनाही ती पुरेशी असल्यामुळे पीडीपीशी केलेल्या वाटाघाटीत ते कलम ‘तसेच’ कायम ठेवण्याच्या मुद्द्यावर भाजपाने त्या पक्षाशी एकमत केले. तसे करताना आपली जुनी भूमिका तिने मागे ठेवली असली तरी पुरती सोडली मात्र नाही. संघाच्या आताच्या ठरावाने ती तशीच असल्याचे व काही काळासाठी (संघाच्या मते चार वर्षांसाठी) तिने ती थंड्या बस्त्यात ठेवली आहे. राजकारणात काही प्रश्न सोडवायचे नसतात. ते तापत ठेवायचे असतात. निवडणुका आल्या की त्यांचा बाजा करून तो वाजवायचा व आपण तो प्रश्न सोडला नाही हे सांगायचे असते. अयोध्येच्या राम मंदिराचा प्रश्न किंवा समान नागरी कायद्याचा प्रश्न हे त्यापैकी आहेत. ३७०वे कलमही भाजपाने प्रत्येक निवडणुकीत असेच वापरले आहे. केंद्रात बहुमत मिळवूनही ते रद्द करता येत नाही याची जाणीव तिला आहे. अखेर जोपर्यंत एखाद्या प्रश्नाविषयी संबंधित जनतेला विश्वासात घेऊन आश्वस्त केले जात नाही तोवर प्रश्न निकालात निघत नाहीत. राजीव गांधींच्या सरकारजवळ मोदींहून मोठे म्हणजे ४१३ सभासदांचे बहुमत होते. परंतु त्यालाही त्या बळावर आपल्या साऱ्या भूमिका पुढे रेटता आल्या नाहीत. मोदींची अडचण दुहेरी आहे. त्यांना मुफ्तींची समजूत घालायची आहे आणि संघाचा आबही राखायचा आहे. ३७० वे कलम रद्द केल्याचा काश्मिरात होणारा परिणाम त्यांनाही संघाएवढाच चांगला ठाऊक आहे. फरक एवढाच मोदींना सरकार चालवायचे असल्याने त्यांना या लोकमताची पर्वा करणे भाग आहे. संघावर तशी कोणतीही जबाबदारी नसल्याने त्याला काहीही बोलणे जमणारे आहे. संघाच्या नव्या भूमिकेवर मोदींचे वक्तव्य अद्याप यायचे आहे. मुफ्तींचीही त्यावरची प्रतिक्रिया अजून प्रगट व्हायची आहे. ती जाहीर करणे त्या दोघांच्याही अडचणीचे असले तरी त्या साऱ्यांचे आतल्या आत धुमसत राहणे देशाला समजण्याजोगे आहे. नरेंद्र मोदी संघाला गप्प करू शकत नाहीत आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद हे तर त्यांच्या ऐकण्यातलेही नाहीत. या ओढाताणीत संघाने ३७०व्या कलमाला दिलेली चार वर्षांची मुदत काश्मिरी जनतेच्या मनात ओढाताण कायम ठेवणारी असेल आणि त्याच वेळी काहीही घडले नसल्याचे दाखविण्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी आणि मुफ्ती यांच्यावर आणणारी असेल. येत्या काळात याबाबत संघाचा आग्रह किती तीव्र होतो आणि मोदींचा त्यापुढचा झुकाव किती मोठा होतो हे पाहणे उद््बोधक ठरणारे आहे.