शेतकऱ्यांचा आसूड आणि त्यांचा विजयारंभ

माओ त्से तुंग म्हणाला, चीन वा भारतासारख्या देशात मार्क्स म्हणतो तशी कामगारक्रांती होत नाही. कारण त्यात पुरेसे कामगार नसतात आणि ते संघटितही नसतात. या देशातल्या क्रांतीला खेडी विरुद्ध शहरे अशा संघर्षाचे स्वरूप असेल. अशा देशात शहरे खेड्यांची पिळवणूक करतात. सारा कच्चा माल खेड्यात तयार होतो, तो शहरात आणून तेथील उद्योगपती त्याचे पक्क्या मालात रूपांतर करतात. पुढे तोच माल चढ्या भावाने खेड्यांना विकला जातो. येथे शहरे विक्रेती भांडवलदार आणि खेडी हा बाजार होतो. या बाजाराची लूट जेव्हा तेथील जनतेला असह्य होते तेव्हा ती खेडी संघटित होतात आणि शहरांना ‘घेराव’ घालतात... महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी परवा केलेला उठाव या स्वरूपाच्या जवळ जाणारा आहे. ‘तुमची खरेदी नको, तुमची कर्जे नको आणि आमचा मालही तुम्हाला नको. आम्ही भाज्या रस्त्यात टाकू, दूध नदीनाल्यात ओतू मात्र आम्हाला कर्जबाजारी बनवून व त्या कर्जाच्या वसुलीचे तगादे आमच्यामागे लावून तुम्हीही सुखी होऊ शकणार नाहीत. तुमच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाच आम्ही थांबवू’ असे या आंदोलनाचे स्वरूप होते. वर्षानुवर्षे शेतात राबूनही शेतकऱ्यांचा वर्ग आत्महत्येच्या मार्गाने जाण्याएवढा कर्जबाजारी व दरिद्री राहणार असेल तर त्याच्या उत्पादनावर शहरात मजेत राहणाऱ्या लोकांनाही हवे तसे जगण्याचा अधिकार असणार नाही. तसा ते घेत असतील तर आम्ही तो टिकू देणार नाही, असे या आंदोलनाचे स्वरूप विक्राळ आणि आक्रमक होते. महाराष्ट्रात शहाणी माणसे फार आहेत. ‘तुम्ही तुमचे दूध रस्त्यावर ओतण्यापेक्षा गरीब मुलांना का पाजले नाही’ किंवा ‘रस्त्यावर भाजी टाकण्यापेक्षा ती गरजूंना का दिली नाही’ असे भाबडे प्रश्न त्यांनी या आंदोलकांना विचारले. मात्र ‘शहरातले आंदोलक जेव्हा संपावर जातात तेव्हा तुमचा संपाचा रिकामा वेळ तुम्ही शहरे स्वच्छ करण्यात का घालवीत नाही किंवा समाजाची त्या काळात तुम्ही सेवा का करीत नाहीत’ असे प्रश्न हे सज्जन त्यांना विचारीत नाहीत. शरद जोशींच्या काळापासून शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव द्या, स्वामिनाथन अहवाल लागू करा, शेतकऱ्यांवरील कर्जांचे डोंगर कमी करा अशा मागण्या ग्रामीण भागात संघटित होत आहेत. त्यासाठी त्यांनी केलेली प्रचंड आंदोलने शहरांच्या सडकांवर आली आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचे पीक वाढले की त्याचे भाव पाडायचे आणि कमी झाले की त्याला कर्जात बुडवायचे हे शहरी धोरण सरकार आणि सावकार यांनी नेहमीच अवलंबिले आहे. त्याचमुळे ‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ असे शरद जोशी म्हणत. हिंदू या दैनिकाने तर महाराष्ट्राला शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी म्हणून या राज्याची व त्याच्या सरकारची सगळी वस्त्रेच एकदा उतरून टाकली. राज्यातील सगळे पक्ष कर्जमाफीची भाषा बोलत असताना सरकार मात्र जुजबी मदतीची भाषा बोलत राहिले. वीज देऊ, जलशिवार देऊ, पंप देऊ पण कर्जमाफी देणार नाही, अशीच त्याची अडेल भूमिका राहिली. या पार्श्वभूमीवर सारे राजकीय पक्ष व पुढारी बाजूला सारून शेतकऱ्यांनी परवाचा लोकलढा उभारला असेल तर त्यांच्या जनशक्तीला साऱ्यांनी विनम्र प्रणामच केला पाहिजे. त्या जनशक्तीने दोन दिवसांत सरकारला नमविले आणि देवेंद्र फडणवीसांकडून आपल्यातील अल्पभूधारकांवरील तीस हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करून घेतली. या तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल फडणवीसांचेही अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. तेवढ्यावर हे आंदोलन शमेल व थांबेल असे काहींना वाटले होते. आंदोलनाच्या एका नेत्याने तसे जाहीरही करून टाकले. परंतु ‘सगळ्या मागण्या’ मान्य होत नाही तोपर्यंत ते पुढे नेण्याचा आंदोलकांचा आग्रह मोठा असल्याने ते नव्या दमाने पुन्हा सुरू राहिले. त्याला सर्वतोपरी यश लाभावे असेच सारे कृषिप्रेमी लोक आता म्हणतील. ‘तुमच्या आंदोलनात मी मध्यस्थी करायला तयार आहे’ असे मध्यंतरी राळेगणसिद्धीच्या अण्णा हजारे यांनी म्हणून पाहिले. सध्या ते रिकामटेकडे आहेत आणि दरम्यान त्यांनी स्वत:ला भगवी पिसे चिकटवून घेतली आहेत. आपल्या जुन्या अनुयायांना शिव्या घालत राळेगणसिद्धीत बसलेल्या या अण्णांना काही प्रसिद्धीही हवीच होती. शेतकरी नेत्यांनी त्यांची मदत झिडकारून त्यांना एक चांगला धडाही यानिमित्ताने दिला. कधीकाळी आंदोलन केलेली माणसे सरकारची एजंट बनली की त्यांच्या वाट्याला याहून काही यायचेही नसते. ज्या नेत्यांनी अण्णांना असे बाजूला सारले त्यांचेही यानिमित्ताने अभिनंदनच केले पाहिजे. आपले असे वागणे फार काळ चालणारे नाही हे अण्णांनाही यातून समजले पाहिजे आणि बळीराजाच्या मागण्या तो रस्त्यावर येण्याआधीच समजून घेऊन निकालात काढल्या पाहिजेत हे सरकारलाही समजले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांचा आक्रोश यावर नुसतीच वैचारिक चर्चा करणाऱ्या शहरी बुद्धिवंतांनीही या आंदोलनातून काही धडे घेतले पाहिजेत. आपल्या विचारांची व कल्पनांची मर्यादा यातून त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. शिवाय आपले मन मोठे करण्याचा व त्यात ग्रामीण भागातील व्यथा आणि दु:खे सामील करून घेण्याचा मोठेपणा शहरी जनतेलाही दाखविता आला पाहिजे. खेडी आत्महत्या करीत असताना शहरांना सुखेनैव जगताना पाहणे हा एका भीषण सामाजिक विषमतेचा नमुना आहे.