परकीय हाताचा बागुलबुवा!

‘परकीय हाता’चा मुद्दा भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा गाजवला जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात केलेल्या भाषणाचा हाच खरा अर्थ आहे. असाच आरोप २००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार निवडून आल्यावर त्यावेळचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही तामिळनाडूतील कुंडनकूलम येथील अणुऊर्जा केंद्राच्या विरोधातील आंदोलनाबाबत केला होता. त्याही आधी इंदिरा गांधी यांच्या काळात आणीबाणीपूर्वी ‘परकीय हात’ हे राजकारणातील हत्त्यार म्हणून वापरले गेले होते. आज मोदी म्हणत आहेत की, ‘मी भ्रष्टाचाराच्या विरोधी कणखर पवित्रा घेऊन काम करीत आहे, म्हणून मला बदनाम करण्याचा व हटवण्याचा कट आखला जात आहे’. गंमत म्हणजे १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या, त्या ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेवर, असे सर्वसाधारणत: मानले जाते. प्रत्यक्षात ‘वो कहते है इंदिरा हटाव, मै कहती हूँ गरिबी हटाव’, अशी घोषणा इंदिरा गांधी यांनी दिली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या ओडिशा येथील सभेतील भाषणात हाच सूर आहे. परकीय पैसा मिळवून येथील विकासाच्या कार्यक्रमाना व भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील धोरणांना विरोध केला जात आहे, असे मोदी यांनी सुचवणे म्हणजे ‘एनजीओ’ या ‘राष्ट्रविरोधी’ आहेत, असेच सांगणे आहे. साहजिकच बेताल व बेभान वक्तव्ये करून संघ परिवाराच्या परिघावरचे नेते मोदी सरकारच्या विकासाभिमुख कारभारात अडथळा आणत असल्याचा जो युक्तिवाद गेली पावणे दोन वर्षे केला जात आला आहे, तो निव्वळ भूलभुलय्या आहे, हेही मोदी यांच्या ओडिशातील भाषणामुळे स्पष्ट झाले आहे. मोदी यांनी आपल्या भाषणात हा ‘एनजीओ’चा मुद्दा उपस्थित करताना जे उदाहरण दिले, ते युरिया या खताचे होते. खताला अनुदान असते. त्यामुळे त्याचा काळाबाजार होत असतो. मोदी सांगत आहेत की, युरियाला कडूनिंब लावून सरकार विकू लागले, त्यामुळे शेतीपलीकडे कमी किंमतीतील युरियाचा दुसऱ्या कशासाठी उपयोग करणे अशक्य झाले, म्हणून काळाबाजार करणाऱ्यांनी माझ्या विरोधात (सरकार हा शब्द पंतप्रधानांनी वापरलेला नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे) मोहीम हाती घेतली आहे. या काळाबाजारवाल्यांना नैसर्गिक शेतीचा आग्रह धरणाऱ्या पर्यावरणवादी ‘एनजीओं’ची साथ मिळत आहे; कारण परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा आम्ही हिशेब मागत आहोत, म्हणून या संघटना चिडल्या आहेत, असा दावा मोदी यांनी केला आहे. या संदर्भात वस्तुस्थिती बघणे गरजेचे आहे. परदेशी पैसा मिळणाऱ्या अक्षरश: हजारो संघटना भारतात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही त्यात येतो. पण ‘हे घ्या पैसे आणि करा विरोध’, अशा पद्धतीने कधीच उघडपणे पैसे पुरवले जात नसतात. पाश्चिमात्य देशात आणि विशेषत: अमेरिकेत, अनेक ‘अ‍ॅडव्होकसी’ गट आहेत. ‘अ‍ॅडव्होकसी’ म्हणजे एका विशिष्ट मुद्यावर वा विषयावर जनमताचा दबाव निर्माण करण्याची मोहीम हाती घेणे. अमेरिकेत असे असंख्य गट आहेत. असा दबाव निर्माण करून कायदेमंडळात असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपले मत पटवून देऊन कायदे करून घेणे किंवा त्यात बदल घडवून आणणे अथवा होत असलेले बदल वा कायदे रोखणे, हे त्यामागचे उद्दिष्ट असते. हेच तंत्र असे ‘अ‍ॅडव्होकसी’ गट जगभर वापरत असतात आणि त्यासाठी पैसेही पुरवत असतात. संघालाही ‘हिंदुत्व’ बळकट करण्यासाठी परदेशातील भारतीय पैसे देतात, ते केवळ याचसाठी. प्रथमदर्शनी बघता यात तसे काही गैर नाही. लोकशाहीत नागरी समाजाचे ते कामच आहे. मात्र अनेकदा अशा गटांचा वापर त्या त्या देशांची सरकारे, तेथील विशिष्ट राजकीय संघटना व पक्ष किंवा व्यापारी व उद्योगातील हितसंबंधी करून घेत असतात. असे करताना उघडपणे तसे भासवले जात नाही. मात्र उद्दिष्ट स्पष्ट असते. राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत हवाला प्रकरण गाजले होते. राजीव गांधी यांच्यापासून सर्व पक्षांच्या नेत्यांना (त्यात त्या काळातील भाजपाचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचेही नाव होते) कसे परदेशात पैसे मिळत होते, याचा तपशील प्रसिद्ध झाला होता. जेथून हा पैसा येत होता, तेथूनच दहशतवाद्यांनाही पैसा दिला जात होता, हाही तपशील त्यावेळी प्रकाशात आला होता. अर्थात हे कधीच न्यायालयात पुराव्यानिशी सिद्ध होऊ शकले नाही. मुद्दा नेमका हाच आहे की, ‘परकीय हात’ उघडपणे कधीच दिसत नाही आणि तो तसा असल्याचे क्वचितच सिद्ध करता आले आहे. अगदी कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने परकीय निधी मिळत असूनही तो पैसा खरोखरच कोठून येतो, हे कळणे कठीणच असते. म्हणूनच आपले अपयश झाकण्याकरिता व विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी परकीय हाताचा बागुलबुवा उभा करण्याची संधी नेतेमंडळींना मिळत आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील त्यापेक्षा वेगळे काहीही न करता तेच केले आहे.