‘बंदी’युगाची अखेर

‘प्रसार माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारची बंधने वा अंकुश लागू करण्याच्या निर्णयापासून सरकारांनी दूर राहिले पाहिजे, कारण आता बंदीयुग समाप्त झाले आहे’ असे प्रतिपादन केन्द्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांनी केले असले तरी त्यातील वास्तव हेच आहे की सरकारने तसे ठरविले तरी आता ते करणे शक्य नाही. ऐंशीच्या दशकात म्हणजे जेव्हां देशात अंंतर्गत आणीबाणी लागू केली गेली होती तेव्हां माध्यमांचा आजच्यासारखा विस्फोट झालेला नव्हता. बालवयातील दूरदर्शन आणि आकाशवाणी ही सरकारचीच माध्यमे होती व त्यांच्यावर सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण होते. केवळ मुद्रित माध्यमे म्हणजे वृत्तपत्रे खासगी मालकीची होती. त्यामुळे त्यांची मुस्कटदाबी करणे सरकारला शक्य झाले होते. दरम्यानच्या काळात आकाशवाणीचे महत्व संपले (तिच्या जीर्णोद्धारासाठीच मन की बात असावी), खासगी चित्रवाहिन्या सुरु झाल्या पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे इंटरनेटच्या सहाय्याने एकूणच सारी प्रसारमाध्यमे इतकी शक्तिशाली झाली की त्यांना कवेत घेणे कोणत्याही सरकारच्या आवाक्यात राहिले नाही. अधूनमधून येणारे काही न्यायालयीन निवाडे आणि तांत्रिकता यामुळे माध्यमांवर बंधने येऊ शकत नाहीत व कोणी तसा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येण्याची शक्यता अधिक असते, अशी कबुली अर्थातच जेटली यांनीही दिलीच आहे. या कबुलीचा अर्थ इतकाच की, भले सरकारला माध्यमांवर अंकुश लादावा असे वाटले तरी ते आता शक्य नाही. माध्यमांना मिळालेल्या या स्वातंत्र्याचा प्रसंगी अनिर्बन्ध वापर केला जात असला तरी याबाबतीत मुद्रित माध्यमे व काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे बराचसा संयम बाळगत असतात असे सांगून सामाजिक माध्यमे मात्र बऱ्याचदा ताळतंत्र सोडून वागतात अशी टीकाही जेटली यांनी केली आहे. अरुण जेटली जसे सरकारचे एक महत्वाचे मंत्री आहेत, तसेच भाजपाचे एक वरिष्ठ नेतेही आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्री या नात्याने ते कोणत्याही माध्यमावर आणि त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बन्ध लागू शकत वा इच्छित नाहीत हे योग्य आणि स्वागतार्हच आहे. (त्यांनी तसे इच्छिले तरी काही उपयोग नाही हे अलाहिदा). परंतु आज देशात माध्यमांच्या अभिव्यक्ती ‘स्वैराचाराचा’ देशाला (म्हणजे सरकारला) जेवढा उपसर्ग होतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक उपसर्ग खुद्द भाजपातील मोजक्या बोलभांड पुढाऱ्यांपायी होतो आहे. त्यांच्यावर अंकुश लादण्याबाबत कोणत्याही कायद्याची वा न्यायालयाची अडचण येण्याचे कारण नाही. जेटली यांनी ते मनावर घेणे केवळ देशाच्या नव्हे तर त्याहून अधिक त्यांच्या पक्षाच्या व सरकारच्या हिताचे ठरु शकेल. परिणामी तेवढ्यापुरते का होईना मोदी सरकारने बंदीयुगास नव्याने चालना देण्यास हरकत नाही.