शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

मनोरंजनासह रोजगार निर्मिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 20, 2019 04:18 IST

डान्सबारबंदीचा ठेका घेऊन नाचणाऱ्या सरकार आणि टीकाकारांनी मुळात या व्यवसायातील बारबालांचा प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे.

- वर्षा काळेडान्सबारबंदीचा ठेका घेऊन नाचणाऱ्या सरकार आणि टीकाकारांनी मुळात या व्यवसायातील बारबालांचा प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे. बारबाला या ज्या समाजातून आणि जातीतून आलेल्या आहेत, तेथे प्रौढ मनोरंजनासाठी पुरुषांसमोर शृंगारिक नृत्य पूर्वापार सुरू आहे. नट, कंजार, बेरिया या जातींमधील महिला विशेषत: मद्यपी पुरुषांच्या मनोरंजनाचे काम परंपरेने करत आहेत. कला म्हणून काम करणारे आणि व्यवसाय म्हणून काम करणाºया कलाकारांमधील हा वाद आहे. प्रत्येक व्यवसायात गैरप्रकार असतातच, म्हणून सरसकट संबंधित व्यवसावर ब्लँकेट बंदी लादणे चुकीचे आहे. हेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांत स्पष्ट झाले आहे.म्हणूनच प्रत्येक बारबालेकडे वेश्या म्हणून पाहता येणार नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा विविध राज्यांमध्ये आजही या जातींमधील महिला प्रौढ पुरुषांसमोर शृंगारिक नृत्य करून मनोरंजनाचे काम करत आहेत. सरसकट डान्सबारसाठी वाटलेल्या परवान्यांमुळे या व्यवसायात स्पर्धा वाढली. ज्यामधून व्यवसायातील गैरप्रकारांना सुरुवात झाली. मात्र त्यासाठी फक्त बारबालांना दोषी ठरवणे योग्य नाही. यामध्ये भ्रष्टाचारात बरबटलेले बारमालक आणि सरकारी यंत्रणांमधील अधिकारी व कर्मचारीही तितकेच दोषी आहेत. परिणामी, डान्सबारला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याची गरज आहे.बंदी हा शाश्वत उपाय असूच शकत नाही. कारण १९८३ मध्ये सोफिया महल या पहिल्या डान्सबारपासून सुरू झालेल्या डान्सबारच्या शृंखलेत २००५ पर्यंत १२५० डान्सबारची वाढ झाली होती. या प्रत्येक बारमध्ये किमान ५० ते ७० बारबाला काम करत होत्या. याउलट त्याहून अधिक वेटर आणि इतर कर्मचारी काम करत होते. डान्सबारबंदीचा फटका या सर्वच घटकांना बसला.महत्त्वाची बाब म्हणजे बंदीने मनात नसतानाही बारबालांना वेश्याव्यवसाकडे ढकलले. गावाकडे जमीन नाही, शिक्षणाचा अभाव अशा नानाविध कारणांमुळे या नृत्यांगना डान्सबारकडे वळल्या होत्या. असे नाही की, त्या पहिल्यांदाच बारमध्ये नाचत होत्या.ब्रिटिशकाळापासून या महिला कोठा आणि सांस्कृतिक केंद्रांच्या माध्यमातून मुंबईसह विविध भागांत नृत्याचे प्रयोग सादर करत होत्या. त्यात डान्सबार सुरू झाल्यानंतर बाहेरून आलेल्या महिलांची वाढ झाली. मुळात ही केंद्र स्तरावरील मोठी समस्या आहे. या ३६ प्रकारच्या जातींमधील महिलांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणारच नाही. त्याच्या जटिलतेकडे दुर्लक्ष करून नव्या समस्या निर्माण होत आहेत. हेच सरकारने जाणून घेण्याची गरज आहे. बारबालांची जबाबदारी झटकून या समस्या कधीच सुटणार नाही. उलट त्या वेगळ्या रूपात समोर उभ्या राहतील.परंपरेने सुरू असलेल्या या नृत्याच्या प्रकाराला आधुनिक काळात मनोरंजनाची जोड देण्याची गरज आहे. मुळात सरकारने परवान्यात परवानगी दिलेल्या रेन डान्स आणि आम्रपाली नृत्यप्रकारात अधिक अश्लीलतेचे दर्शन होते. नृत्यांच्या त्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करत घागरा-चोली परिधान करणाºया बारबालांनी अश्लीलतेला फाटाच दिला होता. अन्यथा अंगावर झाडांच्या पाल्याप्रमाणे तोडके कपडे परिधान करून किंवा रेन डान्समध्ये चिंब भिजून अधिक शृंगारिकरीत्या नृत्य सादर करण्याची कायदेशीर परवानगी सरकारने परवान्याच्या माध्यमातून दिलीच होती. मात्र ती नाकारत पारंपरिक पद्धतीने शृंगारिक नृत्य सादर करणाºया बारबालांना टीकेचे धनी करण्यात आले.याऐवजी काटेकोर नियमांमध्ये मेट्रो सिटीजमधील उच्चभ्रू वर्गासह मध्यमवर्गीय गटाची मनोरंजनाची गरज ओळखून सरकारने डान्सबारला परवानगी देण्याची गरज आहे. अमेरिकेसारख्या पाश्चात्त्य देशांस गल्फ देशांमधील डिस्को थेकआणि कॅब्रेइतक्या नाही, मात्रकिमान परंपरेने राजा आणि जमीनदारांसमोर सादर होणाºया प्रौढ पुरुषांसमोरील मनोरंजन करणाºया नृत्याला परवानगी देण्यासहरकत नसावी. त्याला काटेकोर नियमांची जोड दिल्यास नक्कीचएक मनोरंजनासह रोजगारनिर्मितीचे साधन आपण उपलब्ध करूशकतो.(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)(शब्दांकन - चेतन ननावरे)