निवडणूक झाली, राजकारण थंडावले तरी विदर्भाचा पारा अद्याप घसरला नाही. नागपूरचे तापमान ४७.५ तर चंद्रपूरचे ४८ असे बुधवारी नोंदविले गेले. महिना झाला, या उष्णतामानात खंड नाही की त्याला उतार नाही. पर्यावरणाचे रक्षण, प्रदूषणाचे नियंत्रण, नागनाल्याची शुद्धी, पिवळ्या नदीची स्वच्छता, नद्या आणि तलावांच्या जलाशयांचा वापर असे सारे करण्याचे बेत असूनही इथल्या महापालिकांना हा पारा काही कमी करता आला नाही. पाश्चात्त्य देशात अशा वेळी चौकाचौकात पाण्याची कारंजी लावली जातात. पण त्यासाठीही पाणी हवे. इथे पाण्याचाही अभाव आहे. मराठवाड्यात १० आणि १५ दिवसांतून एकदा नळाला पाणी येते. तेव्हा लोकांना देव पावल्याचा आनंद होतो, असे म्हणतात. सत्ता आहे, सरकार आहे, सामाजिक संस्था आहे, पाणी प्रकल्प आहे, वाहत्या व अडविलेल्या नद्या आहेत तरी उन्हे जीव घेणारी बनली आहेत. माणसे भडक नाहीत, माथेफिरूही नाहीत, हवा तेवढी गरम आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि जंगल या खात्यांकडून बतावण्या होतात. पण त्यावर कुणाचा विश्वास नाही. एकट्या ताडोबात वर्षभरात ५० वाघ आणि ३६८ बिबटे मेले. एक वाघ तर बिचारा पाण्याच्या शोधात तब्बल ५०० मैल चालून मध्य प्रदेशच्या उत्तर टोकापाशी मेला. वाघ व हरणे विहिरीत पडतात. पाण्याअभावी हे सारे घडते, हे चिंताजनक आहे.
जिथे माणसांची तहान भागत नाही तिथे या मुक्या प्राण्यांचा आकांत कोण ऐकणार? नद्यांचे नाले झाले आणि तलावांची डबकी झाली. पण पुढारी मजेत आहेत. महापालिका शांत व स्वस्थ आहे आणि पक्षांचे कार्यकर्ते जनतेच्या प्रश्नांहून नेत्यांच्या विजय व पराजयाने आनंदी व दु:खी आहेत. या भागाचे तापमान पूर्वी कधी ४५ च्या पुढे गेले नाही, आता ते ४८ पर्यंत पोहोचत आहे. जगाच्या उष्णतामानात वाढ झाल्याने हे होते हे स्पष्टीकरण यासाठी पुरेसे नाही. कारण जगातली माणसे व प्राणी सुखरूप आहेत. मरणारे प्राणी व माणसे इथली आहेत. त्यामुळे येथील प्रशासन व सरकार यांचीच याबाबतची जबाबदारी मोठी आहे. त्यासाठी सरकार व सामाजिक संस्था यांनाच एकत्र येऊन हे काम हाती घेण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल, त्याबाबत काहीच सांगता येत नाही. विदर्भ तापला म्हणून लोक तिकडे पुण्यात जाऊन राहू लागले आहे. पण तिथलेही तापमान आता कमी राहिले नाही. विदर्भ गरम, मराठवाडा तहानलेला आणि मुंबईसह पुणेही तापलेले ही स्थिती या जबाबदारीचे स्वरूप राज्यव्यापी आहे हे सांगणारी आहे. त्यासाठी सरकारचा पुढाकार अपुरा पडत आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती असणे सर्वात महत्त्वाचे. जलयुक्त शिवारे कोरडी आहेत, धरणातील गाळ उपसून तो शेतीत टाकण्याचे काम झालेच नाही. जाहिराती झाल्या, भूमिपूजने झाली पण कामाचा पत्ता नाही. मग यासाठीचा पैसा जातो कुठे वा गेला कुठे? पूर्वी एकदा ७८ हजार कोटी रुपये खर्चूनही राज्यातील एक इंच जमीन पाण्याखाली आली नाही, अशी टीका झाली. पण त्या टीकेवर सारे थांबले. सरकार फार तर यातले आरोपी शोधेल, पण मूळ समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ते काय करणार आहेत. आता उन्हाळ्याचा शेवट जवळ आला तेव्हा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे सरकारात ठरत असल्याच्या बातम्या आहेत. हा विचार याआधी सरकारला का सुचला नाही? शिवाय तो पाऊस किती ठिकाणी पडणार आहे? त्याचे प्रयोग कितपत यशस्वी होतील, हा भागही महत्त्वाचा. विदर्भाचे तापमान असेच राहिले तर त्याचे एक दिवस वाळवंट होईल. तसेही चंद्रपूर हे शहर अंतरिक्षातून प्रदूषणामुळे दिसत नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, त्याचे महत्त्वाचे कारण येथे पाणी व सिंचन नाही हे आहे. मुख्यमंत्री विदर्भातील, अर्थमंत्री विदर्भातील, शिवाय जंगल व पर्यावरणही त्यांच्याकडेच आहे. झालेच तर नितीन गडकरी आहेत. पण त्यांना पाण्याचे प्रवाह आणण्याहून मेट्रो आणण्यात अधिक रस आहे. मंत्री येतात, अधिकाऱ्यांच्या कोरड्या बैठका घेतात, पाणी मात्र येत नाही. पर्यावरणाचे उपाय जगाने शोधले आहेत, ते फक्त देशात व येथे आणण्याची गरज आहे. परंतु राजकारण व मते यात मन अडकलेल्यांना त्याची गरज वाटत नाही. सामान्य माणसांचे आक्रोश कधीतरी कानावर घ्या, एवढेच!