किरण अग्रवाल
समाज स्वत:हून बदलत नसतो, त्याकरिता समाजधुरिणांना पुढाकार घ्यावा लागतो. हे धुरीणत्व अनेक व्यासपीठ अगर माध्यमातून पुढे येत असते. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नेतृत्व वा प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांकडे यासंदर्भात मोठ्या आशेने पाहिले जाते; परंतु अलीकडच्या काळात त्यांच्यातील वाढते राजकारण आणि त्याअनुषंगाने बदललेल्या त्यांच्या कामकाजाच्या प्राथमिकता पाहता समाजातील नाजुक-भावनिक प्रश्नांकडे मात्र लक्ष दिले जात नसल्याचेच आढळून येते. ते आपले काम नाही, अशीच नेतृत्वकर्त्यांची मानसिकता असते. त्यामुळे अशाही स्थितीत वैधव्य नशिबी आलेल्या गावातील भगिनींना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक स्वरूपाची मदत करण्याचा एकलहरे ग्रामपंचायतीचा ठराव खऱ्याअर्थाने पुरोगामी राज्याची ओळख अधोरेखित करणाराच म्हणायला हवा.विवाहविषयक समस्या आज प्रत्येकच समाजात चिंतेची बाब ठरली आहे. पूर्वी हुंड्याचा विषय यात अग्रक्रमाने येई. आता हा मुद्दा तितकासा प्रभावी राहिला नसला तरी काळानुरूप अन्य विषय पुढे आले आहेत. उच्च विद्याविभूषित होताना गाठली जाणारी वयोमर्यादा, त्यात मुला-मुलींची अनुरूप पसंती असे प्रश्न तर आहेतच; परंतु शहरातीलच काय, गावातील मुलीदेखील गावातली स्थळे नाकारताना दिसत आहेत. गावाकडे प्रापर्टी असो अगर नसो, मुलगा शहरात नोकरी-व्यवसाय करणारा हवा असाच बहुतेकांचा कल असतो. यातही एकत्रित कुटुंब पद्धतीऐवजी विभक्तपणे राहणाऱ्यांना अधिक पसंती लाभते. अशा या एकूणच परिस्थितीत दुर्दैवाने कसल्या का कारणातून होईना, एखाद्या भगिनीच्या वाट्याला वैधव्य आले तर एकटेपणाचे तिचे जिणे असह्य ठरल्याखेरीज राहात नाही. कौटुंबिक पातळीवरील उपेक्षा वा दुर्लक्षाला तर तिला समोरे जावे लागतेच; परंतु सामाजिकदृष्ट्या गैरफायदा घेऊ पाहणाऱ्यांच्या नजराही तिला टोचल्याखेरीज राहात नाही. या पार्श्वभूमीवर गावाचे नेतृत्व करणाऱ्या एखाद्या ग्रामपंचायतीने रस्ते, गटारी व दिवाबत्ती आदी कामांच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे पाऊल टाकून विधवांसाठी आर्थिक मदतीचा विचार करावा, हे कौतुकास्पद व इतरांसाठी अनुकरणीयच आहे.नाशिक जिल्ह्यातील एकलहरे ग्रामपंचायतीने प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या ग्रामसभेत एक ठराव करून, पुनर्विवाह करू इच्छिणाऱ्या विधवांना विवाहाकरिता ग्रामपंचायतीकडून २५ हजारांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण पुरोगामी राज्याची ओळख सांगतो, विधवांचे पुनर्विवाह घडवून आणून त्यांना पुन्हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी झटलेल्या राजा राममोहन रॉय, छत्रपती शाहू महाराज व महात्मा जोतिबा फुले यांच्यासारख्या समाजधुरिणांचा वारसा सांगतो; पण त्यांचे विचार खरेच अमलात आणतो का, हा प्रश्नच असताना एकलहरा ग्रामपंचायतीने मात्र सामाजिक जाणीव व कर्तव्यभावनेतून ऐतिहासिक ठरावा असा ठराव केला आहे. अर्थात, या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी मोहिनी जाधव या महिला सरपंच असल्याने व महिलेचे दु:ख अगर वेदना महिलेशिवाय कुणाला अधिक कळणार, या न्यायाने त्यांनी या विषयाकडे लक्ष पुरविले असावे; पण त्यांच्या या विचाराला सर्व सहकारी ग्रामपंचायत सदस्यांनी व गावकऱ्यांनीही एकमुखी पाठिंबा दिल्याचे पाहता एका छोट्या गावातून पुरोगामित्वाची मशाल पेटून गेल्याचे म्हणता यावे.पंचायतराज व्यवस्थेत गावकारभारी सक्षम होणे अपेक्षित आहेच; परंतु विकासाचा गावगाडा हाकताना सामाजिक जाणिवेचे कर्तव्यभान बाळगले गेले तर अबोल ठरणाऱ्या वेदनेवर फुंकर घालण्याचे काम कसे घडून येऊ शकते याचा प्रत्ययच यानिमित्ताने एकलहरेवासीयांनी आणून दिला आहे. महिला व बालकल्याणाच्या योजना आखताना किंवा त्यासाठीचे प्रस्ताव देताना चौकटी ओलांडून असे मूलभूत मानसिक परिवर्तनाचे विचार केले गेले तर त्याद्वारे काळ्या पाटीवर पांढरी फुले रेखाटली गेलेली दिसून येतील. मागे नाशिक जिल्ह्यातीलच येवला तालुक्यात गावातील घराघरांवर मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावण्यात आल्या होत्या. त्यातून मुला-मुलींमध्ये भेद न करता लिंग समानतेचा संदेश दिला गेला. त्यानंतर आता एकलहरे ग्रामपंचायतीने विधवांच्या पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदतीचा ठराव करून त्यापुढचे पाऊल टाकले आहे. आजच्या कौटुंबिक व सामाजिक विसंवादी तसेच विभक्त व्यवस्थेत गावक-यांचे, समाजाचे अशा रितीने मानसिक उन्नयन घडवून आणणाऱ्या या सर्व संबंधितांचे म्हणूनच कौतुक करावे तितके कमी आहे.