आर्थिक विकासाला चालना मिळेल

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २00६ साली ‘वस्तू आणि सेवाकर’ म्हणजे ‘जीएसटी’ करप्रणाली विधेयक लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र मागील सरकारला हे विधेयक संमत करता आले नाही. आता केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भाजपा आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करून देशात एकच करप्रणाली असणारे नवे ‘जीएसटी’ विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत होण्यास अडचण येणार नाही.जीएसटी विधेयकामुळे वस्तू आणि सेवांच्या सुलभ देवाणघेवाणीत पारदर्शकता येणार असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. देशाच्या महसुली उत्पनात वाढ होणार असून सध्याचा देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्के असून तो बारा टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २0२0 साली भारत देश आर्थिक महासत्ता बनेल हे देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केंद्राने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.‘जीएसटी’मुळे राज्यातील २८ महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता मात्र संपुष्टात येणार आहे. पालिकेच्या दैनंदिन खर्चासाठी लागणारी कॅश फ्लो ही पूर्वीपासून चालणारी पद्धत मोडीत निघणार असल्याने महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा दैनंदिन खर्च भागवणे तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल. तर दुसरीकडे वाढत्या नागरीकरणांमुळे शहरांची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना वाढत्या नागरी सुविधा आणि प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाकडून निधी कधी मिळणार याकडे महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वाट पाहावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या २0१४-१५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात जकातीचे उद्दिष्ट ७३00 कोटी रु पये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे उत्पन्न कसे भरून निघेल यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.‘जीएसटी’चा लाभ सामान्य ग्राहकांना मिळणार असून ग्राहकावरील करांचा बोजा कमी होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून लादण्यात येणारे अप्रत्यक्ष कर तसेच ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणि करावर कर घेण्याची पद्धत संपुष्टात येणार आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्रीय विक्रीकर, सेवाकर, एक्साईज ड्युटी विविध राज्यांचे व्हॅट, विविध उपकर, एलबीटी, सरचार्ज असे विविध प्रकारची करप्रणाली संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे देशात सेवा आणि वस्तूंचा व्यापार सुरळीतपणे सुरू राहण्यास मदत होणार असून याचा लाभ राज्य आणि केंद्र सरकारला होणार आहे. या विधेयकातील नव्या प्रणालीनुसार एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील प्रवेशकर रद्द झाल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन वर्षे एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची मुभा असेल. तीन वर्षे संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळणार असून चौथ्या वर्षी ७५ टक्के आणि पाचव्या वर्षी ५0 टक्के भरपाई मिळण्याची मुभा या ‘जीएसटी’ प्रणालीत असल्यामुळे राज्याचे काही नुकसान होणार नाही, असा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा आहे. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीमध्ये जरी समाविष्ट करण्यात आले तरी या पदार्थांवर शून्य कर घेण्यात येणार असल्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. मात्र मद्यांकावरील आकारण्यात येणारी सध्याची करप्रणाली तशीच सुरू राहणार आहे. जीएसटी लागू करण्यासाठी घटनेत १२२वी सुधारणा करावी लागेल. संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पात हे विधेयक मांडण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.महाराष्ट्राला जकातीद्वारे १५ हजार कोटी रुपये वर्षाला मिळतात. देशाला सेवाकराद्वारे एकूण १ लाख ७५ हजार कोटी रु पये मिळतात, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ५८ हजार कोटी रुपये आहे. जकातीपेक्षा जास्त महसूल हा ‘जीएसटी’मुळे मिळणार असून राज्याचे होणारे नुकसान भरून देण्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. राज्याचे महसुली नुकसान होणार असेल तर पाच वर्षे ते भरून देण्याची हमीची तरतूद केंद्र सरकारने या विधेयकात केली आहे. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका यांना नुकसानभरपाई राज्य सरकारकडून लवकर आणि वेळेत मिळाल्यास त्या आर्थिक सक्षमपणे चालण्यास मदत होणार आहे. (लेखक हे अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक आहेत.)सध्या घरांच्या किमती या सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मात्र ‘जीएसटी’मुळे घरांच्या किमती २५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जीएसटीचा फायदा उद्योग-व्यवसायाला होणार असून रोजगार निर्मितीलादेखील चालना मिळून नवे उद्योगधंदेदेखील वाढीस लागणार आहेत.- रणजीत चव्हाण