गरीबांच्या मुलांनी डॉक्टर व्हायचे नाही काय ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूतल मंत्री नितीन गडकरी यांचा मतदार संघ असलेल्या नागपूर या राज्याच्या उपराजधानीतील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने त्यातील प्रवेशासाठी ७५ लक्ष रुपयांच्या शिक्षणशुल्काची (आता कॅपिटेशन फीवर बंदी आल्याने या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक फीमध्येच अशी भरमसाठ वाढ केली आहे.) मागणी केली. ती ऐकून डोळे पांढरे झालेले एक सामान्य पालक ‘लोकमत’मध्ये आपले गाऱ्हाणे घेऊन आले. सरकारी मालकीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत हे शुल्क मासिक ९ हजार ते वार्षिक साडेचार लक्ष एवढे आकारले जाते. त्याहून अधिक फी न घेण्याचे बंधन त्यांच्यावर आहे. मात्र खासगी महाविद्यालयांवर सरकारचे असे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची या महाविद्यालयाच्या संचालकांनी अशी जोरदार लूट चालविली आहे. संबंधित पालक ज्यावेळी आमच्याकडे आले नेमक्या त्याचवेळी राज्यभरातील अशाच अनेक महाविद्यालयांनी चालविलेल्या लुटीच्या बातम्याही आमच्यासमोर आल्या. चेन्नईच्या एसआरएम या वैद्यकीय महाविद्यालयाने त्याचे शिक्षणमूल्य वर्षाकाठी २१ लक्ष तर संपूर्ण शिक्षणासाठी १ कोटी रुपये एवढे निश्चित केले आहे. मुंबईच्या डॉ. डी.वाय.पाटील (तेच ते माजी राज्यपाल राहिलेले) यांच्या त्यांच्याच नावाने चालविलेल्या महाविद्यालयातील हे मूल्य वार्षिक ८.५ लाखांवरून आता १६.५ लाखांवर नेण्यात आले आहे. बिहारमध्ये ते ८ लाखांवरून १२ लाखांवर गेले आहे. सरकार आपल्या आर्थिक अडचणींखातर जास्तीची वैद्यकीय महाविद्यालये उघडू शकत नाही म्हणून या खासगी महाविद्यालयांना १९६९ या वर्षी तशी परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्राला व देशालाही असलेली वैद्यकीय सेवेची गरज भागवावी हा त्यामागचा हेतू होता. परंतु प्रत्येकच चांगल्या सेवाकार्याचा धंदा बनविण्यात तरबेज असलेल्या आपल्या पुढाऱ्यांनी व बाजारू व्यावसायिकांनी या महाविद्यालयांचे परवाने बळकावून त्यांचे असे मोठ्या दुकानदारीत रुपांतर केले आहे. ही महाविद्यालये जी जबर फी विद्यार्थी व पालकांकडून वसूल करतात तीत विद्यार्थ्यांच्या होस्टेलचा वा पुस्तकादिकांचा खर्च समाविष्ट नसतो. तो त्यांना स्वतंत्रपणे करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत देश बऱ्यापैकी श्रीमंत झाला आहे आणि त्यातला मध्यमवर्ग सात टक्क्यांवरून वाढून चाळीस टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. मात्र त्या वर्गाचीही ताकद वर्षाकाठी १० किंवा २० लाख रुपये फी देण्याएवढी अजून वाढली नाही. त्यातून जो समाज मध्यमवर्गातही येत नाही त्या ६० टक्क्यांएवढ्या प्रचंड जनतेचे काय? या जनतेतील होतकरू व हुषार मुलांनी ही फी कुठून आणायची? की त्यांनी डॉक्टर वगैरे व्हायचेच नाही? गरीबांना गरीब ठेवून धनवंतांची धनसंपदा आहे तशी टिकवायची आणि तीत जास्तीची भर घालायची असे आपले शासकीय व राजकीय धोरण आहे काय? येथे एका बाबीचा उल्लेख आणखीही करायचा. तो डॉक्टरांसाठी व त्यांच्या तथाकथित व अदूरदर्शी संघटनांसाठी. ज्या काळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरकारने परवानगी दिली त्या काळात या डॉक्टरांनी व त्यांच्या संघटनांनी तिला विरोध केला. खासगी महाविद्यालये आवश्यक त्या वैद्यकीय व तांत्रिक सोयी विद्यार्थ्यांना पुरवू शकणार नाहीत व त्यामुळे त्यातून बाहेर पडणारे डॉक्टर्स अर्धकच्चे असतील असे त्यावेळचे त्यांचे म्हणणे होते. सरकारने ते ऐकले नाही व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात व देशात उघडली. गंमत ही की ज्या डॉक्टरांनी या महाविद्यालयांविरुद्ध सभा, संमेलने व आंदोलने केली त्यांचीच मुले व मुली या खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी गर्दी करीत असलेली देशाला दिसली. बापांनी प्रॅक्टिस करून पैसा मिळवायचा आणि पोरांच्या पुढच्या तशाच प्रॅक्टिससाठी तो या खासगी महाविद्यालयांत गुंतवायचा अशी एक परंपराच त्यातून उभी राहिली. वंश परंपरेने चालणारी धंदेवाईकता या स्थितीमुळे मजबूतही झाली. गरीबांची व सामान्य कुटुंबांची मुले त्याहीमुळे या शिक्षणापासून वंचित राहिली व आजही ती तशीच राहतील अशी व्यवस्था सरकार व न्यायालये यांनी केली आहे. या अन्यायाविरुद्ध एकही राजकीय पक्ष वा सामाजिक नेता बोलताना न दिसणे हे त्यांच्याही समाजाशी नसलेल्या नात्यावर प्रकाश टाकणारे प्रकरण आहे. या स्थितीत सरकारनेच आपली महाविद्यालये वाढविण्याची आणि खासगी महाविद्यालयांत सुरू असलेली आजची लूट थांबविण्याची गरज आहे. चंद्रपूरसारख्या लहानशा शहरात एमबीएच्या वर्गात प्रवेश घ्यायला तेथले एखादे प्रसिद्ध म्हणविणारे कॉलेज १७ लाख रुपये फी वसूल करीत असेल तर या मेडिकलवाल्यांची दरोडेखोरी केवढी सामर्थ्यशाली असेल आणि ती सरकारला व न्यायालयांना कशी वाकवीत असेल याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. मात्र तेवढ्याने प्रश्न सुटत नाही. प्रश्न, आपल्या व सामान्य माणसांच्या मुलांचा आहे. तो मोदींच्या जोरकस भाषणाने, फडणवीसांच्या वेगवान दौऱ्यांनी वा गडकरींच्या एकामागोमाग एक दिलेल्या आश्वासनांनी सुटणार नाही. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेलाच काही चांगली पावले आता उचलावी लागणार आहेत.