मनुष्यबळ विकासाचे नष्टचर्य

केन्द्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलात मनुष्यबळ विकास खाते स्मृती इराणी यांच्याकडून काढून घेऊन ते प्रकाश जावडेकरांकडे सुपूर्द करण्यात आले असले तरी मुळात हे खाते आधी इराणींकडे का आणि कोणत्या निकषांवर सोपविले गेले होते व आता ते काढून जावडेकरांकडे का दिले गेले याची कोणतीही तर्कसंगती लागू शकत नाही. त्यातल्या त्यात एकच बाब कदाचित सांगता येईल आणि ती म्हणजे अत्यंत महत्वाचे असूनही या खात्याची हेळसांड करण्याची अनेक वर्षांची परंपरा मोदी सरकारनेही सुरुच ठेवली आहे. आणि या हेळसांडीतून देशाच्या एकूणच भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत विद्यमान सरकारदेखील फारसे गंभीर नाही, हेच यातून प्रतीत होते. देशाची लोकसंख्या १२१ कोटींपेक्षा अधिक असल्यामुळेच मनुष्यबळाच्या बाबतीत भारत भाग्यवान आहे, असे बरेच जण म्हणत असतात. परंतु, या दाव्यातील फोलपण ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने अगदी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या मनुष्यबळ निर्देशांकांच्या तालिकेद्वारे अत्यंत ठसठशीतपणे उघड केले आहे. जगातील एकंदर १३० देशांसाठी असे मनुष्यबळ निर्देशांक तयार करुन घटत्या क्रमाने लावलेल्या देशांच्या क्रमवारीत भारत १०५ व्या स्थानावर असावा, ही बाब जितकी लाजीरवाणी तितकीच आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेच्या सुमार वकुबाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. देशोदेशीच्या नागरिकांच्या ठायी वसणाऱ्या निसर्गदत्त तसेच मानवनिर्मित सर्जनशील क्षमतांचे उपयोजन त्या त्या देशाच्या आर्थिक विकासाकडे करण्याबाबत प्रत्येक देशाला कितपत यश प्राप्त झालेले आहे, याचे मोजमाप हा मनुष्यबळ निर्देशांक करीत असतो. १३० देशांच्या यादीत १०५ व्या स्थानावर असणाऱ्या आपल्या देशाला, उदंड लोकसंख्येच्या रुपाने उपलब्ध असणाऱ्या क्षमतांचे जेमतेम ५७ टक्क््यांपर्यंतच काय ते पर्याप्त उपयोजन करता आले असल्याचा निष्कर्ष ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने काढला आहे. ‘जगातील सर्वांत तरुण लोकशाही’ आणि घसघशीत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ लाभलेला पृथ्वीच्या पाठीवरचा आजमितीस एकमात्र देश, अशी बढाई मारणाऱ्या देशाची ही अवस्था पाहून कोणाही संवेदनशील भारतवासियाचे अंत:करण अंतर्बाह्य ढवळून निघाले नाही तरच नवल. मात्र, नवलाची बाब अशी की, आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये आघाडीवर असणाऱ्या एकाही जबाबदार राजकीय पक्षाच्या नेतृत्त्वाला, देशातील मनुष्यबळाची ही जी अक्षम्य हेळसांड आपण आजवर चालविलेली आहे त्याबद्दल कणमात्रही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. मुळात, देशातील महामूर लोक‘संख्ये’चे रुपांतर कुशल, दर्जेदार अशा मनुष्य‘बळा’मध्ये आपल्याला घडवून आणायचे आहे, याची नेमकी जाणीव असलेला कल्पक, क्रियाशील, चतुरस्त्र असा मंत्रीच या खात्याला आजवर मिळालेला नाही. मंत्रिमंडळामध्ये सामावून घेतले नाही तर उच्छाद मांडण्याची क्षमता असलेल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची सोय लावण्याचे हक्काचे खाते, म्हणूनच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे बघितले जाण्याची परंपरा देशात थेट १९९१ पासून नांदते आहे. ‘आर्थिक पुनर्रचनेचे प्रणेते’ म्हणून ज्यांचा आजही गौरवाने निर्देश केला जातो त्या पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात हे खाते टाकले अर्जुनसिंह यांच्या पदरात. सतत पंतप्रधानपदावरच डोळा असलेल्या अर्जुनसिंह यांना मुळातच या खात्यात रस नसावा, यात अतर्क्य काहीच नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीत या खात्याला मंत्री लाभला तो डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारखा कमालीचा विधुळवाणा उपद्व्यापी ! ‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’ यासारख्या, आपल्या देशातील उच्च शिक्षणक्षेत्राचे जणू ललामभूत भूषण गणल्या जाणाऱ्या जागतिक मान्यताप्राप्त संस्थांच्या स्वायत्ततेचे पंख छाटण्याचा एककलमी कार्यक्रम मनापासून रेटण्याखेरीज या महाभागांनी काहीच केले नाही. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया-स्टॅन्ड अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’... यासारख्या भव्यदिव्य स्वप्नांच्या इमारती केवळ अत्यंत कुशल, प्रशिक्षित, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे मर्म हस्तगत झालेल्या, कल्पक व प्रतिभाशाली मनुष्यबळाच्या पायावरच उभारल्या जाऊ शकतात, याचे असायला हवे तेवढे भान सरकारमधील एकाही उच्चपदस्थाच्या ठायी असल्याचे कोठेही लक्षण दिसत नाही. आपल्या देशातील प्रचंड लोकसंख्येचे सक्षम अशा मनुष्यबळात रुपांतर घडवून आणण्यासाठी अत्यंत सुस्पष्ट अशा मनुष्यबळ विकास धोरणाची प्रथम आखणी आणि नंतर त्याची तितकीच कठोर व कालबद्ध अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. त्याच्याही आधी आज सर्वाधिक निकड आहे ती बिगरीपासून डिग्रीपर्यंतच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची. ‘पदवी आहे पण क्षमता नाही’, अशी अवस्था असलेल्या अफाट झुंडीच्या आधारे जगातील महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघणारे कोणत्या नंदनवनात पहुडलेले असतात, हे उकलून सांगण्याची गरज नाही.