तूरडाळीच्या वादात महाराष्ट्रातील शेतकरी भरडून निघत असतानाच राज्यातील काही भागाला गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. निसर्ग आणि माणूस यांच्या कचाट्यात नुसत्या महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील शेती कशी सापडत आली आहे, त्याची ही दोन ताजी उदाहरणे. अशा परिस्थितीत शेतमालाच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लावावा, अशी सूचना ‘नीती आयोगा’चे सल्लागार विवेक देबरॉय यांनी केल्याने गदारोळ उडाला आहे. देबरॉय यांच्या या सूचनेवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना रशियाच्या दौऱ्यावर असताना मॉस्को येथून तातडीने खुलासा करणे भाग पडल्याने हा मुद्दा राजकारण्यांसाठी किती संवेदनशील आहे, ते उघड होते. मात्र जेटली यांच्या इतक्या स्पष्ट खुलाशानंतरही केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी पुन्हा एकदा या विषयाला तोंड फोडले आहे. ‘श्रीमंत शेतकऱ्यांवर तरी प्राप्तिकर लावायलाच हवा’, असे डॉ. सुब्रमण्यम यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे. योगायोगाने ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली, त्याच दिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना आवाहन केले आहे की, ‘मागेल त्या शेतकऱ्याला कर्ज द्या’. भारताच्या शेतीधोरणात जी काही धरसोड अगदी महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ लिहिला तेव्हापासून आजतागायत कशी सुरू आहे, ते दर्शविणारी ही उदाहरणे आहेत. देशातील १३० कोटी लोकसंख्येतील केवळ साडेतीन कोटी लोक आपल्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरतात. उघडच आहे की, हे प्रमाण अत्यल्प आहे आणि ते वाढवणे जरुरीचे आहे. कराचे प्रमाण वाढविल्यास तो चुकविण्याकडे कल असतो. त्यामुळे कर जर माफक प्रमाणात असेल, तर तो भरण्यास नागरिक तयार असतात, असे मानले जात आले आहे. त्यामुळे कराचे प्रमाणही वाढवता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त नागरिकांना कर आकारणीच्या कक्षेत आणणे अतिशय महत्त्वाचे असते. ‘शेतीच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर’ या मुद्द्याकडे या एका पद्धतीने बघता येते. विवेक देबरॉय वा अरविंद सुब्रमण्यम अथवा इतर अनेक अर्थतज्ज्ञ या पद्धतीने हा मुद्दा उठवत असतात. त्यासाठी पाश्चिमात्य विकसित देशांतीलही उदाहरणे दिली जात असतात. पण या अर्थतज्ज्ञांची ही पद्धत अपुरी आहे. फार दूर जायचीही गरज नाही. सध्याच्या तूरडाळीच्या वादाचेच उदाहरण घेता येईल. भारतात एकूण डाळींचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे डाळी आयात कराव्या लागत आल्या आहेत. त्याकरिता पुढील वर्षात देशातील डाळीच्या उत्पादनाचा अंदाज घेऊन आयात किती करायची हे ठरवून कंत्राट केले जाते. हे गेली अनेक वर्षे होत आले आहे. पण २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले. विजयाच्या ओघात अशी आयात कंत्राटे करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे मागणी व पुरवठा यात मोठी तफावत पडली. डाळीचे भाव २०० रुपये किलोपर्यंत भडकले. ओरडा सुरू झाला. ‘अच्छे दिन’चे काय झाले, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. तेव्हा तूर लावायची मोहीम हाती घेण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना केले. त्यावेळी तुरीचा भाव क्विंटलला १३ हजार रुपये होता. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तूरडाळीची लागवड केली. मात्र हे पीक येण्यापर्यंत तूरडाळीच्या आयातीचे परवाने देण्यात आले. व्यापाऱ्यांनी भरमसाठ तूर आयात केली. तीही १८ हजार रुपये क्व्ािंटल भावाने. मग प्रचंड पीक आले आणि मागणीपेक्षा पुरवठा खूप जास्त झाला. तेव्हा तुरीचे भाव साडेतीन हजारांपर्यंत कोसळले. शेतकऱ्यांचा दर एकरी खर्चही भागणार नाही, इतका कमी हा भाव होता. म्हणून तूर खरेदी करण्याची पाळी सरकारवर आली. पण सरकारकडे त्याची काही व्यवस्थाच नव्हती. ना गुदामे होती, ना बारदाने. शिवाय इतकी लाखो क्विंटल तूर खरेदी करण्यासाठी पैसा नाही, ती गोष्टच वेगळी. शेतीतील ही अशी अनिश्चितता आहे, तशी ती इतर उद्योगधंद्यात नाही. म्हणूनच पाश्चिमात्य विकसित देशांत शेतीला भरपूर अनुदान देतात. अमेरिका तर अब्जावधी डॉलर्सचे अनुदान शेतकऱ्यांना देते. शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती हे समीकरण तेथे जमते, ते त्यामुळेच. तेथील शेतकऱ्याला दरवर्षी ठरावीक उत्पन्न मिळण्याची हमी असते. जर निसर्गाचा फटका बसला, तर सुनियोजित विमा योजनाही असतेच. आपल्याकडे हे काहीही नसताना ‘शेतीवर प्राप्तिकर’चा आग्रह धरणे म्हणजे पुस्तकी पढीत पंडितपणा आहे. डॉ. सुब्रमण्यम म्हणतात की, श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावा’. मात्र ते हे सांगत नाहीत की, एकीकडे ८० टक्के शेतकरी हे दोन एकरांच्या आतील आहेत आणि ज्यांच्याकडे २५ किंवा ५० एकरही शेती आहे, ती कोरडवाहू असल्यास तो शेतकरी ‘श्रीमंत’ ठरत नाही. मंत्रालयातील वरिष्ठ लिपिकापेक्षाही त्याला दर महिना कमी उत्पन्न मिळत असते. शिवाय ‘उद्योगधंदा करण्यासाठी सुयोग्य माहोल हवा’, अशी मागणी करणारे हे अर्थतज्ज्ञ ‘शेती करण्यासाठी योग्य तसा माहोल असायला हवा’, हा आग्रह धरताना कधी कोणी ऐकले आहे काय? ‘शेतीतील उत्पन्नावर कर’ ही मागणी केली जात असते, ती अशा पुस्तकी पढीत पंडितपणापायी.
ही मागणी पुस्तकी पंडितपणाची!
By admin | Updated: May 1, 2017 01:12 IST