दिल्ली वेगळी, मुंबई वेगळी

संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा निर्माता, नेता, प्रवक्ता आणि त्याच्या वतीने राजीनामा देऊ शकणारा सर्वाधिकारी असतो. त्याची मर्जी असेल तोवरच बाकीचे मंत्री त्यांच्या जागांवर राहतात. मंत्र्यांना राजीनामा मागणे वा त्यांच्या बडतर्फीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करणे हा अधिकारही त्यालाच आहे. या स्थितीत आपला प्रत्येकच अधिकार आग्रहाने वापरून घेणारा नरेंद्र मोदींसारखा पंतप्रधान आपल्या सहकाऱ्यांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवीत असेल तर ते घटनेनुसार चालले आहे असेच मानले पाहिजे. मंत्र्यांनी कुठे कोणते कपडे घालावे आणि कोणाशी कुठे चर्चा करू नये याचे आदेश पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून मंत्र्यांना देण्यात आल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रकाशित झाल्या. मंत्र्यांनी आपले स्वीय सचिव, पी.ए. किंवा इतर सल्लागार म्हणून कोणाला नेमावे हेही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडूनच त्यांना सांगितले गेलेले आपण पाहिले. ज्या मंत्र्यांनी याबाबत आगाऊपणा करून आपली मर्जी वापरली त्यांना त्यांच्या कार्यवाह्या नंतर मागे घ्याव्या लागल्या हेही देशाला दिसले. मोदींचा अधिकार व जनाधार लक्षात घेता त्यांच्या या अधिकाराला आव्हान देण्याची हिंमत त्यांच्या कोणत्या सहकाऱ्याने केली नाही व ती त्यांच्यातल्या कोणात असेल असे वाटतही नाही. मात्र मोदींचा हाच वसा काही मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या राज्यात चालविला तेव्हा त्यांच्या वाट्याला आलेला अनुभव वेगळा व त्यांना निराश करणारा दिसला. महाराष्ट्रात भाजपाला स्वबळावरचे बहुमत नाही. त्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली आहे. ही मदत घेताना भाजपाने सेनेला दिलेली खाती अजित पवारांच्या भाषेत ‘फडतूस’ (म्हणजे कमी महत्त्वाची असलेली) आहेत. त्यामुळे नाराज असलेले सेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांहून त्यांच्या नेतृत्वावर म्हणजे उद्धव ठाकऱ्यांवर जास्तीची निष्ठा ठेवून आहेत. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांकडे काणाडोळा करतानाही दिसले आहेत. सेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या उद्योगांना तातडीने मान्यता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसविले आहेत. या उद्योगांना मान्यता देण्याच्या मार्गातील अडसर कमी करण्याचे व राज्याचे औद्योगीकरण वेगाने घडवून आणण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न असताना देसाई यांनी या परवान्यांसाठी जुनेच निकष व जुनीच लालफीत कायम ठेवण्याचा संकेत दिला आहे. त्यांच्या मान्यतेसाठी त्या खात्यांकडे अनेक उद्योगांचे आरंभ आता अडले आहेत. असे परवाने अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच देण्यात यावे असे मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश असताना त्या संबंधीची सगळी कागदपत्रे मान्यतेसाठी आपल्याकडे पाठविण्यात यावी असा आदेशच देसार्इंनी त्यांच्या खात्याला दिला आहे. सेनेने भाजपाशी राखलेल्या दुराव्याचे हे संकेत तर आहेतच शिवाय जाणकारांना यात काहीतरी मुरत असल्याचेही जाणवत आहे. सेनेची कुरबूर अशी तर भाजपातील वरिष्ठ मंत्र्यांची तक्रारही तेवढीच मोठी व गंभीर आहे. त्यातील सर्वात मोठा आणि काटेरी स्वर एकनाथ खडशांचा आहे. मुळातच खडसे यांना देवेंद्र फडणवीसांचे मुख्यमंत्रिपद पचविणे अजून जमले नाही. पंढपुरात असताना खुद्द पांडुरंगाच्या साक्षीने त्यांनी राज्याला बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री (म्हणजे ते स्वत:) मिळणे आवश्यक होते असे म्हटले. त्याऐवजी आता तेथे आलेला सवर्ण मुख्यमंत्री (म्हणजे फडणवीस) तेथे नको होता हेही त्यांनी स्पष्टच सांगून टाकले. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांचे स्वीय सहायक वा अन्य सहकारी बदलणे हाही त्यांना त्यांचा अपमान वाटला. त्यासाठी त्यांनी थेट मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरच बहिष्कार घातला. जुने स्वीय सहायक व खासगी अधिकारी जुन्या व्यवहारात मुरलेले असतात. त्यात ते विशेष तरबेजही असतात. या वास्तवाची जाणीव प्रथमच मंत्रिपद अनुभवाला आलेल्या देवेंद्र फडवणीसांना नसावी. झालेच तर फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय वजनातही फार मोठे अंतर आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांचा पक्ष स्वबळावर सत्तेवर आणला आणि स्वत:च्या मर्जीने आपले सहकारी निवडून घेतले. त्यांच्या अधिकाराला प्रश्न विचारण्याएवढी ताकद त्यांच्या एकाही सहकाऱ्यात नाही. ‘आम्ही येथे नुसते पेपरवेट््स होऊन राहिलो आहोत’ हे एका ज्येष्ठ मंत्रीणबार्इंचे त्यांच्या स्थानाविषयीचे उद््गार बरेच काही सांगणारे आहेत. मोदींना त्यांचा पक्षच भितो असे नाही. त्या पक्षाचा जन्मदाता असणारा संघ परिवारही त्यांना वचकून आहे हे आपण पाहिले आहे. फडणवीसांना हे स्थान प्राप्त करायला बरेच दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे आपण पंतप्रधानांचे अनुकरणच तेवढे करीत आहोत असेही त्यांना वाटत असावे. यातले खरे खोटे तेच जाणोत. पण एक गोष्ट मात्र खरी, महाराष्ट्राचे नवे मंत्रिमंडळ अधिकारावर येऊन अवघे तीनच महिने झाले. एवढ्यातच त्यात असे काही तिढे आणि आढे दिसणे ही गोष्ट त्याच्या परिणामकारकतेविषयीचा संशय निर्माण करणारी ठरते. तशातच शिवसेना हा पक्ष सरकारला अडचणीची ठरतील अशी वक्तव्ये याच काळात प्रकाशित करताना दिसतो. जयंत पाटील यांच्यासारखा मुरब्बी व अनुभवी मंत्री ‘हे सरकार फार काळ टिकणार नाही’ असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यांना यातले आणखीही काही ठाऊक असावे एवढेच अशावेळी नोंदवायचे असते.