न्यायालयाचे खडेबोल

एका अल्पवयीन बलात्कारपीडितेस भरपाईची रक्कम देण्यास होत असलेली टाळाटाळ आणि आपल्या या भूमिकेच्या समर्थनार्थ तिच्या मानसिक खच्चीकरणाचा होणारा प्रयत्न म्हणजे शासनाच्या असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. पीडित महिलांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी मोठा गाजावाजा करीत योजना जाहीर करायची अन् प्रत्यक्ष मदतीचा हात द्यायची वेळ आली की तिला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवायचे हा कुठला राजधर्म? आपल्या कर्तव्यापासून विमूढ होणाऱ्या राज्य शासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले हे फार चांगले झाले. ज्या प्रकरणात न्यायालयाने शासनाला खडसावले त्यातील पीडिता ही अवघ्या १४ वर्षांची आहे. मानसिकदृष्ट्या ती अद्याप परिपक्वही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हा प्रकार संमतीने झाला असल्याचा युक्तिवाद शासनाने करावा. तेसुद्धा तिला द्यावयाच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत कपात व्हावी म्हणून अत्यंत संतापजनक आहे. बलात्कारपीडितांना शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई हा त्यांचा हक्क आहे, याचाही विसर शासनाला पडला आहे का? शासनाच्या या भूमिकेमागे पुरुषी मानसिकता स्पष्ट दिसून येते. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यातच गुजरातेतील न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीसोबत सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले असले तरी तो गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगून आरोपीस जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या अनोख्या प्रकरणातील पीडित महिलेने तिच्या पतीवर लग्नाच्या तब्बल १६ वर्षांनंतर बलात्काराचा आरोप केला आहे. ती केवळ १३ वर्षांची असताना लग्नापूर्वी त्याने तिच्यावर बलात्कार केला होता असा आरोप आहे. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये अत्याचाराच्या अशा हजारो प्रकरणात पीडित महिला न्यायासाठी संघर्ष करताना दिसतात आणि तिचा हा संघर्ष केवळ न्यायालयापुरताच मर्यादित नसतो तर कुटुंबात आणि समाजातही तिला त्याचे चटके सहन करावे लागतात. तिच्या नशिबी अपराध्याचेच जीवन येते, ही या समाजाची शोकांतिका आहे. खरे तर अशा अमानुषतेला बळी पडणारी स्त्री ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही पार खचली असते. हा एक अपघात मानून तिला नव्याने आयुष्य जगण्याची संधी देणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम पुरुषी मानसिकता बदलावी लागेल.