भाष्य - महाराजाची अखेर?

गत काही वर्षांपासून अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या एअर इंडियाचा शुभंकर असलेला महाराजा कदाचित लवकरच इतिहासजमा होईल. प्रचंड तोट्याच्या दलदलीत फसलेली एअर इंडिया ही भारत सरकारच्या मालकीची सरकारी कंपनी विकून टाकण्याचा सल्ला नीती आयोगाने दिला आहे. भारतीयांचा भावनाप्रधान स्वभाव विचारात घेता, नीती आयोगाच्या या सल्ल्यावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे; मात्र थंड डोक्याने विचार केल्यास नीती आयोगाचा सल्ला मानण्यातच शहाणपण आहे. यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने एअर इंडियाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांचे ‘बेलआउट पॅकेज’ दिले होते; मात्र त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. सध्याच्या घडीला एअर इंडियाचा तोटा तब्बल साठ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. गत काही वर्षात देशात अनेक खासगी एअरलाईन्स सुरू झाल्या आहेत आणि त्या प्रवाशांना चांगली सेवा देत आहेत. त्यामुळे विमान कंपनी चालविणे, हा खचितच सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरील विषय असू नये. हा सरकारी हत्ती अजूनही पोसायचा झाल्यास, भारत सरकारला त्यामध्ये आणखी पैसा ओतावा लागेल. उलटपक्षी जर ही कंपनी विकून टाकली, तर तो पैसा सरकारला जनकल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येईल. अर्थात हे कागदावर कितीही आकर्षक वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात एअर इंडियाचे निर्गुंतवणुकीकरण हे काही सोपे काम नाही. कोणतीही खासगी कंपनी कर्जाच्या दलदलीत गळ्यापर्यंत रुतलेल्या या सरकारी हत्तीचे लोढणे स्वत:च्या गळ्यात घालून घ्यायला सहजासहजी तयार होणार नाही. एअर इंडियावरील एकूण कर्जापैकी नऊ हजार कोटींच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्यास नुकताच कर्जदार बॅँकांनी नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया विकत घेणाऱ्या कंपनीस एक तर कर्जाची परतफेड करावी लागेल, वा स्वत:चे दिवाळे वाजवून घेण्यास सिद्ध व्हावे लागेल. प्रचंड मोठे कर्ज आणि तुलनात्मकरीत्या खूप जास्त ‘आॅपरेटिंग कॉस्ट’मुळे एअर इंडियाची सध्याची नफ्याची पातळी कर्ज परतफेडीसाठी सक्षम होण्याइतपत वाढविणे हे काही सोपे काम नाही. भरीस भर म्हणून देशात १९९० मध्ये खासगी एअरलाइन्सचे युग सुरू झाल्यापासून प्रत्येक एअर इंडियाचा बाजारातील हिस्सा खालावतच गेला आहे. त्यामुळे कोणतीही खासगी कंपनी आहे त्या स्थितीत एअर इंडिया विकत घेण्यास तयार होईल, असे वाटत नाही. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मालमत्ता हे खरेदीदारासाठी एकमेव आकर्षण असू शकते; पण शेवटी सरकार एअर इंडियाचे मूल्य किती निर्धारित करते, यावरच पुढील खेळ अवलंबून असेल. सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे सरकारने कितीही मूल्य निर्धारित केले, तरी विरोधी पक्ष, तसेच लेखा परीक्षण संस्थांकडून त्यावर आक्षेप घेतला जाणारच ! त्यामुळे सरकारच्या कितीही मनात असले तरी महाराजाची अखेर करणे सोपे नाही, हे निश्चित!