शहर असे चालू शकत नाही!

कोल्हापूरचा टोल नव्या वर्षाच्या सुरूवातीपासून रद्द होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, त्याच दिवशी महिलांसाठी रस्त्यालगत शौचालये उभारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिला. या दोन्ही घटनातून पुढे आले आहे, ते शहरांचे व्यवस्थापन कसे नसावे, हे विदारक वास्तव. खरे तर शहरात सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरवणे, हे स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पण पुरेशा नागरी सुविधा कधीच पुरविल्या जात नाहीत. मग नागरिकाना अर्ज-विनंत्या, मोर्चे, चळवळी अशा प्रकारे आपल्या मागण्या स्थानिक प्रशासनापुढे मांडणे भाग पडत असते. त्यानेही काम भागले नाही की, मग न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातात. शेवटी न्यायालय आदेश देते. हा असा घटनाक्र म अनेक नागरी सुविधांबाबत गेल्या काही वर्षांत सतत अनुभवायला येतो. कोल्हापूरचा टोल आकारण्याचा अधिकार पालिकेशी झालेल्या करारानुसार कंपनीला असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. पण स्थानिक जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन त्याची कार्यवाही केली गेली नाही आणि आता हा टोलच रद्द करण्यात आला आहे. ‘शहर’ ही संकल्पना काय आहे आणि ती अंमलात कशी आणली जायला हवी, या संबंधात आपल्या देशात जो वैचारिक गोंधळ आहे, त्याचाच परिपाक म्हणजे या दोन्ही घटना आहेत. शहर हे कायम वाढतच असते. त्याच्या वाढीला मर्यादा घातल्या जाऊ शकत नाहीत. शहरात ‘धारावी’पासून ‘मलबार हिल’पर्यंत सर्व प्रकारच्या वस्त्या असतात. या सर्व वस्त्यांना योग्य त्या नागरी सुविधा त्यांना परवडेल त्या दरात पुरवणे आणि तेथील नागरिकांकडून त्या त्या वस्त्यांच्या स्वरूपाप्रमाणे कर वसूल करणे, हे स्थानिक प्रशासनाचे काम असते. हे काम कार्यक्षमरीत्या व पारदर्शीपणे व्हावे, अशी नागरी नियोजनाच्या संकल्पनेत अपेक्षा असते. त्याचप्रमाणे शहर वाढत जाणारच असल्याने जादा वस्त्यांसाठी काय व कशी सोय करायची, याचा आढावा ठराविक कालावधीनंतर घेणे; त्यासाठी आराखडे तयार करणे, या नव्या वस्त्यांसाठी मूलभूत नागरी सुविधा कशा पुरवल्या जाणार याची आखणी करणे, या सर्व गोष्टींसाठी भविष्यवेधी आर्थिक तरतूद करणे हेही स्थानिक प्रशासनाचे काम असते. कोणत्याही शहरातील स्थानिक प्रशासनाच्या कामाची ही चौकट असायला हवी. पण भारतातील कोणत्याही शहरात अशा तऱ्हेने नियोजन झालेले नाही आणि म्हणून अंमलबजावणीही होऊ शकलेली नाही. शहरे बेबंदपणे वाढत गेली आहेत आणि तेथे मूलभूत नागरी सुविधा पुरविल्याच जाऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. टोल किंवा महिलांसाठी शौचालये हा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या स्तरापर्यंत जातो, हे याच अपयशाचे लक्षण आहे. कोल्हापूरच्या टोलचेच उदाहरण घेतले, तर काय आढळून येते? शहरातील रस्ते नीट बांधून त्याची निगा राखण्याएवढी आर्थिक ताकद या महापालिकेकडे नव्हती व आजही नाही. पण नागरिकांना चांगले रस्ते हवे आहेत. तेव्हां उपाय शोधून काढण्यात आला की, एका कंपनीला रस्ते बांधण्याचे व त्यांची निगा राखण्याचे कंत्राट द्यावे आणि त्या बदल्यात तिने वाहनांवर टोल आकारावा. रस्ते बांधले गेले आणि कंपनी टोल आकारू लागली, तेव्हा नागरिकांनी विरोध सुरू केला; कारण आजुबाजूच्या ग्रामीण भागातून विविध कामांसाठी दररोज हजारो लोक कोल्हापुरात येतात. त्यांना हा टोल म्हणजे भूर्दंड वाटू लागला. कोल्हापूरचा वाद उफाळला, तो टोलविषयक आंदोलने राज्यभर पसरू लागल्यावर. अर्थात त्यावर उपायही करता आला असता. कोणाला टोलमधून वगळायचे, याचे निकष व त्यानुसार नियमही ठरवता आले असते. पण ‘टोल नको’ हीच भूमिका घेतली गेली आणि आता अखेर ही मागणी मान्य केली गेली. आता शहरातील रस्त्याचे काय, हा प्रश्न उरतो व त्याचे उत्तर शोधायची ना स्थानिक प्रशासनाला, ना लोकप्रतिनिधींना गरज वाटते आहे. हीच गोष्ट महिलांसाठीच्या शौचालयांची आहे. ही सुविधा केवळ महिलांसाठीच कशाला, सर्वच नागरिकांसाठी असायला हवी. ते स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. पण मुद्दा खर्चाचा आणि अशी स्वच्छतागृहे चालविण्याचा येतो. अशी स्वच्छतागृहे चालविण्यासाठी दिल्यावर त्यात गैरव्यवहार होत राहतात, असा अनुभवही गाठीस असतो. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बेबंदपणे अस्ताव्यस्त वाढलेल्या शहरात अशी सुविधा पुरविण्यासाठी काही पावले टाकली जातील. पण ती तेवढ्यापुरतीच ठरणार आहेत; कारण मूूळ मुद्दा शहर कसे चालवायचे हाच आहे. त्याबद्दल नागरिक व प्रशासन या दोन्ही स्तरांवर जोवर स्पष्टता नसेल तोवर याची जाणीव होणार नाही, शहरे अशीच बेबंदपणे वाढत आणि चालत राहणार. परंतु शहर असे चालू शकत नाही, हे ज्या दिवशी आपण समजून घेऊ, तेथून पुढेच खऱ्या अर्थाने बदल होण्यास प्रारंभ होऊ शकेल.