चीनचा अतिरेकी राष्ट्रवाद

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या गेल्या आठवड्यातील भारत दौऱ्यामुळे जेवढ्या वेगाने अपेक्षा उंचावल्या होत्या, तेवढ्या वेगानेच त्या कोसळल्या आहेत. भारत आणि चीन हे आशियातील दोन महान देश एकत्र येतील, तेव्हा जगाला हादरा बसेल, असे चीनचे नेते डेंग झिआओ फेंग यांनी म्हटले होते; पण ते अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना मान्य आहे, असे दिसत नाही. कारण त्यांनी त्यांच्या अहमदाबादच्या भावपूर्ण स्वागताच्या स्मृती धूसर होण्याच्या आतच लडाखच्या चुमार आणि डेमचोक क्षेत्रात चिनी सैन्याची घुसखोरी घडवून आपण कोणत्याही परिस्थितीत सीमाप्रश्नावर तडजोड करणार नाही, हेच स्पष्ट केले. चीनला भारताशी फायद्यात ठरणारा व्यापार हवा आहे; पण राजकीय संबंध सुधारायचे नाहीत, असाच त्याचा अर्थ आहे. थोडक्यात, चीनची वृत्ती ‘तुझे ते माझे आणि माझे तेही माझेच’ अशी आहे. भारताबरोबरच्या व्यापारात भारताला होणारा तोटा भरून काढणेही चीनला मान्य नाही. चीन हे अधिनायकवादी राष्ट्र आहे आणि त्याला त्याच्या कोणत्याही शेजाऱ्याशी तडजोडीने प्रश्न सोडवायचे नाहीत, असे दिसते. शी जिनपिंग यांनी भारतात येण्यापूर्वी भारतात १00 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्याबदल्यात भारताने सीमाप्रश्नावरील चीनची भूमिका मान्य करावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. भारताने त्याला नकार देऊ न सीमाप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करताच शी यांनी फक्त २0 बिलियन कोटी डॉलर गुंतवणुकीचेच प्रस्ताव मंजूर केले. अर्थात, यात भारतापेक्षाही चीनचेच नुकसान अधिक आहे. भारतात गुंतवणूक करण्यास आज अनेक देश तयार आहेत. चीनने गुंतवणूक केली नाही, तर भारताचे फारसे अडणार नाही. त्यामुळेच भारताने सीमाप्रश्न सोडविण्याचा आग्रह लावून धरला. भारत गुंतवणुकीच्या आमिषाला बळी पडत नाही म्हटल्यावर शी जिनपिंग यांनी धमकी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या सेनाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पीपल्स लिबरेशन आर्मीला छोट्या क्षेत्रीय युद्धासाठी सज्ज राहण्याचा सल्ला दिला. नंतर हे युद्ध भारताशी होणार, असा अर्थ नसल्याची सारवासारव त्यांनी केली. पण, चिनी बोलण्यातली अन्योक्ती आता सर्व जगाला चांगली समजू लागली आहे. अध्यक्ष शी यांची ही युद्धाची धमकी भारताने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. परिस्थिती अनुकूल असली, की प्रतिस्पर्ध्याला बेसावध गाठून वार करण्याची चिनी युद्धनीती आहे. त्यामुळे हिमालयातील छोट्या युद्धाची शक्यता गृहीत धरून भारताने सज्ज असले पाहिजे. गेला आठवडाभर चीनने चुमार आणि डेमचोक क्षेत्रात जाणीवपूर्वक तणावाचे वातावरण ठेवले होते; पण भारतानेही त्यात माघार न घेण्याचे ठरविले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती, की लष्करप्रमुख जन. सुहागसिंग यांना आपला भूतान दौरा रद्द करावा लागला. भारताने जपानशी सुरक्षा संबंध प्रस्थापित केले आहेत हे, तसेच व्हिएतनामला भारत लष्करी साह्य करतो आहे हे चीनला आवडलेले नाही. पण चीन पाकिस्तानला लष्करी साह्य करतो आणि श्रीलंका व मालदीवमध्ये सुरक्षा चाचपणी करतो, हे भारतालाही आवडलेले नाही. भारताला न आवडणाऱ्या गोष्टी चीन करणार असेल, तर चीनच्या आवडीनिवडीचा विचार भारताने करण्याचे कारण नाही. चीनला सध्या अतिरेकी राष्ट्रवादाने पछाडले आहे. त्याला आसपासच्या क्षेत्रात फक्त आपले वर्चस्व असावे, असे वाटते. तो भारत, जपान, व्हिएतनामसारख्या मोठ्या देशांशी वाद ओढावून घेत आहे आणि फिलिपाईन्स, तैवान, मलेशिया, इंडोनेशिया या छोट्या देशांना धमक्या देत आहे. एवढेच नाही तर जागतिक राजकारणात उद्या अमेरिकेलाही आव्हान देण्याची तयारी चीन करीत आहे. एकीकडे चीनचा शांततापूर्ण उदय होत आहे, असे म्हणायचे आणि आसपासची शांतता बिघडवीत राहायचे, हे चीनचे धोरण आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीने असेच धोरण स्वीकारले होते, त्याची आठवण चीनच्या या धोरणामुळे होते. थोडक्यात, चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे जागतिक शांतता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलियापासून फिलिपाईन्सपर्यंतच्या छोट्या देशांनाही चीनविरोधी आघाडी स्थापन करण्याची आवश्यकता वाटल्यास नवल नाही. चीन हा भारताचा सर्वांत मोठा व बलाढ्य शेजारी आहे. त्याच्याशी शांतता संंबंध असावेत, यासाठी भारताने १९६२चा मानहानिकारक पराभव विसरून प्रयत्न केले. पण, चीनला त्याचे महत्त्व कळत नसेल, तर सर्व जगाच्या बरोबरीने भारतानेही डावपेचात्मक आघाडी केली पाहिजे, तरच चीनच्या अतिरेकी राष्ट्रवादाला आवर बसेल.