नुकसानभरपाईचा ‘चेन्नई पॅटर्न’!

जगात अशा सकारात्मक घटना घडतही असतात, पण त्यांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. तामिळनाडूतील पारदर्शी घटनेने अजून मूल्य जागी असल्याची जाणीव करून दिली. या घटनेची

- विनायक पात्रुडकरजगात अशा सकारात्मक घटना घडतही असतात, पण त्यांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. तामिळनाडूतील पारदर्शी घटनेने अजून मूल्य जागी असल्याची जाणीव करून दिली. या घटनेची ‘रिप्लीका’ सर्वच राज्यांत घडायला हवी. व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालल्याने असे काही मनाला तजेला देणारे घडते आहे, यावरही विश्वास बसत नाही, पण हे घडले आहे आपल्याच देशात. तेव्हा उद्याची आशा जिवंत ठेवण्यास हरकत नाही. हे जग अजून प्रामाणिक लोकांचे आहे. त्यांचा व्यवस्थेवरचा परिणामही जाणवतो आहे, हेही नसे थोडके.महिनाभरापूर्वी चेन्नईच्या पुराच्या घटनेने जगभराच्या प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले होते. मागचे वर्ष सरताना तामिळनाडूवर आलेले अस्मानी संकट २५ लाख कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून गेले, पण त्यानंतर आलेल्या मदतीने पुन्हा ही कुटुंबे उभी राहिली. त्याचीच उभारी देणारी कहाणी.११ जानेवारीपर्र्यंत तब्बल 14.50लाख लोकांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचली होती. त्यानंतरच्या ३ दिवसांत उर्वरित जवळपास 11लाख कुटुंबांपर्र्यंत रक्कम पोहोचविण्यात आली. या काळात ज्यांची खाती नव्हती, अशा ५ लाख जणांची नवी खातीही उघडण्यात आली. इतकी पारदर्शकता गेल्या काही वर्षांत प्रथमच पाहण्यात आली. कुठल्याही गप्पांचा फड आठवा, भ्रष्टाचाराचा विषय निघाला की माणसं उद्विग्न होऊन बोलत असतात. सगळ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नावाने बोटे मोडत असतात. त्यांच्या तीव्र भावनेमागे हतबलताही जाणवते. रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आरटीओ, वीज जोडणी, तहसील कार्यालये ते कुठल्याही शाळेचा प्रवेश अशी असंख्य ठिकाणे सांगता येतील जिथे कुणाचाही अनुभव हा भ्रष्टाचाराशी संबंधित असतो. कुठल्याही पोलिसाला दिलेली चिरीमिरी ते थेट देशाला खड्ड्यात घालणाऱ्या मोठमोठ्या घोटाळ्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराचे अनेक स्तर आपण अनुभवले आहेत किंवा अनुभवतो आहोत. या विषयावर कितीही डोकेफोड केली तरी यातून सुटका नाही, अशी अस्वस्थ करणारी भावनाही डोकावत असते. ‘अर्थ’केंद्रित समाज व्यवस्था बनत चालल्याने मनुष्याचा प्राध्यान्यक्रमही खालावत चालला आहे. सर्वच स्तरावर ‘मला किती मिळणार?’ किंवा ‘मला याचा काय फायदा?’ अशी स्वकेंद्रित विचारप्रणाली डोकावत असल्याने समाज व्यवस्थाही डळमळीत होत चालली आहे. अर्थात याचे कुणाला सोयरसुतक असण्याची शक्यता नाही. कारण भ्रष्टाचारात लोळणारे कधी आडात तर कधी पोहऱ्यात असतात. सामान्य माणसाच्या मनात मात्र आजही भ्रष्ट यंत्रणांविषयी कमालीची चीड आणि घृणा आहे. ही सज्जन माणसे संख्येने कमी असल्याने त्यांचा आवाज दबलेला आणि दाबलेला आहे. तरीही त्यांच्या विरोधामुळे समाजाचे नैतिक अध:पतन झालेले नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. शेवटी चार चांगल्या माणसांमुळे समाजसंसाराचा गाडा पुढे सरकत असतो हेही सत्य आहे. भ्रष्ट पुराणाचे हे नमनाला घडाभर तेल ओतण्याचे कारणही तसेच आहे. या सगळ्या परिस्थितीतही आजूबाजूला चांगली, मनाला उभारी देणारी घटना घडते, तेव्हा जगण्याचे बळ सुदृढ होते. चेन्नईला गेल्या महिन्यात म्हणजे २ डिसेंबरला पूर आला होता. त्यानंतर पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे चेन्नईने मृत्यूचे तांडवच अनुभवले. तामिळनाडूच्या चार जिल्ह्यांत मिळून तब्बल २५ लाख कुटुंबांना या पुराचा तडाखा बसला. चारशे जण मृत्युमुखी पडले. पंतप्रधान मोदींनीही पूरग्रस्त चेन्नईची पाहणी करून मदतीची घोषणा केली. शेजारच्या केरळ, आंध्र प्रदेश राज्यांकडून मदतीचा ओघ लगेचच सुरू झाला. वस्तूरूपातल्या मदतीचे लगेच वाटपही सुरू झाले; पण ७00 कोटींची मदत जाहीर झाल्यानंतर ती लोकांपर्यंत कशी पोहोचवायची, हा यक्षप्रश्न होता. यापूर्वी आपल्या राज्यातही दुष्काळासाठी किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली होेती. पण प्रत्यक्षात ती मदत शेवटच्या माणसापर्यंत जाते का? हा संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे आपल्याकडे यंत्रणेवरचा विश्वास उडालेला दिसतो. परंतु तामिळनाडू सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीचे पैसे थेट लोकांच्या बँक खात्यांत जमा केले. गेल्या आठवड्यात सहाय मेरी या महिलेला चक्क बँकेचा मेसेज आला; आणि ५ हजार रुपये खात्यात जमा झाल्याचे कळाले. खात्री करण्यासाठी मेरी बँकेत गेली असता व्यवस्थापकाने सरकारने हे पैसे दिल्याचे सांगितले तेव्हा तिला विश्वासच बसला नाही. तामिळनाडूमध्ये ८७ टक्के जनतेचे बँक खाते उघडलेले आहे. त्याची नोंद सरकारकडे आहे. त्याचा फायदा या नुकसानभरपाईवेळी सरकारला झाला. ज्यांच्याकडे बँक खाती नव्हती त्यांना जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयातून रोख रक्कम देण्यात आली. ११ जानेवारीपर्र्यंत तब्बल १४ लाख ५0 हजार लोकांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचली होती. त्यानंतरच्या ३ दिवसांत उर्वरित जवळपास ११ लाख कुटुंबांपर्र्यंत रक्कम पोहोचविण्यात आली. या काळात ज्यांची खाती नव्हती अशा ५ लाख जणांची नवी खातीही उघडण्यात आली. इतकी पारदर्शकता गेल्या काही वर्षांत प्रथमच पाहण्यात आली. एरवी कुठल्याही सरकारने जाहीर केलेली मदत केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट असतो, अशीच भावना सगळ्यांची झालेली असते. याला तडा देणारी ही घटना आहे. महिनाभरात तब्बल २५ लाख कुटुंबांपर्यंत ७00 कोटी रुपयांचे वाटप होते आणि कुठेही तक्रार नाही, हे सारे नवलकथेत शोभावे असे आहे. ज्या भ्रष्ट जगात आपला वावर सुरू आहे त्यात डोळे दीपवून टाकणारी ही घटना आहे. यामुळे शासन व प्रशासनावरचा विश्वास वाढण्यास नक्कीच बळ मिळते.