बोडो बंडखोरांबाबत केंद्राची उदासीनता

विरोधी पक्षात असताना सत्तारूढ सरकारातील उणिवा काढणे सोपे असते. कारण त्या वेळी तुमच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसते. सरकारने काय केले असता योग्य झाले असते, असे सांगण्याचीही त्या वेळी गरज नसते. पण सत्तेत आल्यानंतर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रसंग जेव्हा येतो तेव्हा लक्षात येते, की प्रश्न किती जटिल आहेत ते! लोकांच्या लक्षात येते, की या प्रश्नांची उत्तरे पूर्वीच्या विरोधी पक्षाकडेही नव्हती. एकूणच सत्तेत आल्यानंतरच विरोधकांची खरी परीक्षा होत असते. संकटाच्या वेळी सरकारची वागणूक बघूनच लोक त्यांच्याविषयी चांगले किंवा वाईट मत बनवीत असतात. केंद्र सरकार आणि त्यांचे गृहमंत्रालय हे सध्या याच कसोटीच्या काळातून जात आहेत आणि प्रत्यक्षात ते दोघेही नापास होताना दिसत आहेत. आसाममधील बोडोबहुल क्षेत्रात सध्या जो हिंसाचार भडकलेला दिसत आहे तो नियंत्रणात आणण्यासाठी गृहमंत्रालयापाशी कोणतीच योजना नाही, तेसुद्धा जुन्या सरकारच्या पावलांवर पाऊल ठेवीत या प्रश्नाचा सामना करीत आहे, असेच दिसून येत आहे.आसाममधील नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रन्ट आॅफ बोडोलँड (संगीबजित यांचा गट) यांनी राज्यातील जो भयानक हिंसाचार घडवून आणला त्याला तोंड देताना सरकारने दोन पावले उचलली आहेत. पहिले पाऊल जो हिंसाचार घडून आला त्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून चौकशी करणे हे आहे, तर दुसरे पाऊल सैन्याचा उपयोग करून बंडखोरांना वठणीवर आणणे हे आहे. यातऱ्हेची कोणतीही घटना घडली, की सरकारतर्फे हीच औपचारिकता पार पाडण्यात येते. कारण या स्थितीला तोंड देण्याचे काम सरकारलाच करावे लागते. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही तेच केले. त्यांनी घोषणा देण्यापलीकडे काही केले नाही. तत्काळ घटनास्थळी जाऊन आपद्ग्रस्तांना दिलासा देण्याचे किंवा त्यांना मदत करण्याचे काम त्यांनी केल्याचे दिसले नाही किंवा त्यांना वेळ नसेल, तर केंद्रीय दल पाठवून तेथील परिस्थिती जाणून घेण्याचे कामही त्यांनी केले नाही.आसाममधील हिंसाचारानंतर एक लाख लोकांनी निर्वासित शिबिरात आश्रय घेतला आहे. सध्याच्या थंडीच्या दिवसांत ते तेथे कसे राहात आहेत, त्यांना सगळ्या सोयी मिळत आहेत की नाहीत, हेही पाहण्याची त्यांना गरज वाटली नाही. आसामात तरुण गोगोर्इंचे काँग्रेसचे सरकार आहे. ते सरकार जर या हिंसाचारामुळे बदनाम होत असेल तर बरेच आहे, असा जर त्यांनी दृष्टिकोन स्वीकारला असेल, तर ती गोष्ट लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी चिंताजनकच म्हणावी लागेल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे समजून केंद्राने कोणतीच हालचाल न करण्याचे ठरविले असेल, तर ती गणराज्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.आसामातील हिंसाचाराबाबत गृहमंत्र्यांनी जी थंड प्रतिक्रिया दिली आहे ती पाहता सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य समजले नसावे किंवा ईशान्येकडील राज्यात हिंसाचार ही नित्याचीच बाब आहे, असे समजून त्याकडे काणाडोळा करण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारली असावी, असा समज होण्यास जागा आहे. तसे जर असेल, तर ही स्थिती वाईट आहे, असेच म्हणावे लागेल. ईशान्येकडील राज्यांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडून देणे ही स्थिती अधिक धोकादायक म्हणावी लागेल. देशात गृहमंत्रालय आहे आणि संपूर्ण देशात कायद्याचे राज्य स्थापित करणे ही गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आहे. या गोष्टीचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसते. केवळ निवेदन देणे किंवा अधिकृत वक्तव्य देणे ही गृहमंत्र्यांची जबाबदारी नसते, तर बंडखोरांवर वचक ठेवणे हेही काम त्यांना करावे लागते. पण, आसाममधील हिंसाचाराकडे गृहमंत्रालय केवळ बघत राहिले. मीडियाने त्यांच्या अकर्मण्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले तेव्हा कुठे गृहमंत्रालयाला जाग आली. पण, तेव्हाही त्यांनी परंपरागत कृती करण्यापलीकडे कोणतेच पाऊल उचलले नाही!राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे काम असले, तरी पूर्वी घडलेल्या घटनांनी हे दाखवून दिले आहे, की केंद्राच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे हे कठीण काम असते. त्यातही बोडोबहुल क्षेत्र हे पूर्वीपासूनच अशांत क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. दोन वर्षांपूर्वी आसामात गैरबोडोंची हत्या करण्यात आली होती, तर सहा महिन्यांपूर्वी तेथे मुस्लिमांची मोठ्या प्रमाणात हत्या करण्यात आली होती. मानवी हत्याकांडाचा हा प्रकार २० वर्षांइतका जुना आहे. १९९६ साली बोडो बंडखोरांनी कोक्राझार क्षेत्रात २०० लोकांची हत्या केली होती. बोडोंचा हिंसाचार हा तसा चार-पाच जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असूनही त्यावर नियंत्रण राखणे सैन्याला शक्य झाले नाही. स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी पूर्ण करायची की नाही, हा विषय केंद्राच्या अधिकारात येतो. तेव्हा बोडोंना समाधानी ठेवणे ही केंद्राचीच जबाबदारी आहे.भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्याला आता आठ महिने होत आले आहेत. तेव्हा कोणत्या राज्यात कोणत्या प्रश्नांची तीव्रता अधिक आहे, हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले नसेल, असे समजणे चुकीचे आहे. बोडोलँडच्या डेमोक्रॅटिक फ्रंटने अशातऱ्हेचा नरसंहार करण्याची योजना आखली आहे, याची कल्पना गुप्तचर संघटनेला मिळाली होती. ही माहिती बोडो भाषेत मिळाली होती, असे सांगून सरकारला स्वत:ची जबाबदारी झटकता येणार नाही. स्वतंत्र बोडोलँडचे आंदोलन गेल्या २० वर्षांपासून सुरू आहे, तेव्हा गुप्तचर विभागात बोडोंची भाषा समजणारी माणसे असायलाच हवी होती. त्याचे खापर पूर्वीच्या सरकारच्या डोक्यावर फोडून विद्यमान सरकारला स्वत:ची जबाबदारी टाळता येणार नाही. सत्तेची सूत्रे हाती घेताना देशापुढील समस्या काय आहेत, हे समजून घेणे आणि त्या समस्यांच्या समाधानासाठी योजना तयार करणे, हे सरकारचे कर्तव्य असते. सध्याचे सरकार कार्यतत्पर असल्याचा दावा करीत असते. मग त्याने या प्रश्नाचा सामना करण्याची कोणती तयारी केली होती? केंद्र आणि राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव असतो, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. हा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न संपुआ सरकारने केला होता. पण, राज्यांच्या अधिकारावर हे अतिक्रमण आहे, असे सांगून विरोधी भाजपाने त्या वेळी समन्वय यंत्रणा निर्माण होऊ दिली नव्हती. त्याची फळे आता सर्व राज्यांनाच भोगावी लागणार आहेत.प्रत्येक प्रश्नासाठी सेनेचा वापर करणे हे उत्तर असू शकत नाही. हिंसेला हिंसेने उत्तर दिल्याने हिंसाचार अधिकच वाढतो, असा अनुभव आहे. नरसंहार घडवून आणणाऱ्यांना दंड देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मूळ प्रश्न डावलून सैन्याचा वापर करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होते ते आपण बघतोच आहोत.बोडोच्या प्रश्नाचे राजकीय उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न तत्कालीन आसाम सरकारने सर्वप्रथम २००३ साली केला होता. बोडो क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद स्थापन करण्याबाबत बंडखोरांशी त्या वेळी तडजोड झाली होती. त्या वेळी ते फार मोठे यश समजले गेले होते. परिषदेच्या निर्मितीनंतर आसामात शांतता प्रस्थापित होईल, असे वाटले होते. पण, प्रत्यक्षात स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी पूर्ण करण्याचा अट्टहास बोडोंच्या दुसऱ्या गटाने बाळगला. त्यामुळे हिंसक आंदोलन सुरूच राहिले. बोडोंची संख्या ३० टक्के असताना त्यांना बोडोबहुल क्षेत्रावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे होते, तसेच बोडोलँडमध्ये गैरबोडोंना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून राहावे लागणार होते. एकूणच बोडो आणि गैरबोडो यांच्यातील कटुता कमालीची वाढली आहे. ती कमी करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपच आवश्यक राहील. त्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. अशा स्थितीत केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय निर्माण होणे गरजेचे राहील. सध्याचे केंद्र सरकार राज्य सरकारशी कितपत सहयोग करते, यावरच या प्रश्नाचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष देऊनच या राज्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत. केंद्र सरकारकडून भविष्यात कोणती कृती केली जाते, यावरच या प्रश्नाचे समाधान अवलंबून राहणार आहे.डॉ. मुकेशकुमारराजकीय विश्लेषक