‘पर कॅपिटा हॅपिनेस’ वाढेल?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यातील एक हजार गावांचा कायापालट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांचा आर्थिक सहभाग असेल. एरवी उद्योगपती वा त्यांची माणसे मंत्रालयात आपापल्या फायली घेऊन फिरत असत. मात्र, एकाच वेळी टाटा, बिर्ला, अंबानी, महिंद्रसारखे उद्योगपती, महानायक अमिताभ बच्चन असे सगळे दिग्गज राज्याच्या विकासाप्रती बांधिलकी व्यक्त करीत मंत्रालयात आले आणि हजार खेड्यांच्या समृद्धीचा संकल्प त्यांनी सोडला. ज्येष्ठ शास्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, प्रख्यात संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर अशा नामवंतांचीही साथ लाभली. समाजासाठी काहीतरी चांगले करण्याची तयारी असलेले दानी हात खूप आहेत आणि या दानाची गरज असलेल्या गावांची आणि माणसांची संख्या प्रचंड आहे. या दोघांना जोडणारा विश्वासार्ह दुवा नसणे ही मोठी अडचण आहे. इथे राज्याचे मुख्यमंत्रीच हा दुवा बनले आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत क्षमता असूनही आम्हाला सन्मानाने सामावून घेतले जात नाही अशी उद्योगपती, शास्रज्ञांसह समाजातील विविध घटकांची आजवर खंत होती. यानिमित्ताने ती दूर होण्यास आश्वासक सुरुवात झाली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय गेल्या आठवड्यात पालघर जिल्ह्यात दोन दिवस थांबले. नऊ हजार बेरोजगार तरुण-तरुणींच्या मेळाव्यात तिथल्या तिथे काही कंपन्यांनी अनेक तरुणांना रोजगार दिल्याचे जाहीर केले. अल्पकालावधीचे कौशल्य प्रशिक्षण घेतल्यावर लगेच या तरुणाईच्या हाताला रोजगार मिळणार आहे.या सगळ्या उपक्रमातून दरडोई उत्पन्न म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम वाढेल. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, पर कॅपिटा हॅपिनेस वाढेल का? अस्वस्थ समाजाला आज त्याची कधी नव्हे इतकी आवश्यकता आहे. माणूस पैसा कमावतोय पण आनंद हरवत चाललाय. त्यातून ताणतणाव, हाणामाऱ्या, आत्महत्त्या वाढताहेत. महागाई वाढली पण जीव स्वस्त झालाय. गावांमध्ये विकासाची गंगा वाहायलाच हवी पण सामाजिक आरोग्यही तितकेच सुधारले पाहिजे. विकासाच्या आपल्या कल्पनांची सांगड केवळ श्रीमंतीशी घातली गेली तर भरभराट होईल पण समाज भरकटता कामा नये याचे भान बाळगणे नितांत गरजेचे आहे. उद्या केवळ सहा तासात आपण नागपूरहून मुंबईला पोहोचू पण एकाच मोहल्ल्यातीला दोन माणसांमध्ये कधीही न मिटणारे अंतर राहिले तर सकस समाज कसा घडेल? शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू समाधानी समूह हाच असला पाहिजे.विकास हा पर कॅपिटा हॅपिनेसशी जोडला पाहिजे. इवल्याशा भुतानमध्ये हे होऊ शकते तर आपल्याकडे का नाही? गुप्तचर यंत्रणा सरकारला समाजातील घडामोडी आणि त्यामागील कारणे यांचा फीडबॅक देत राहतील; पण समाजातील व्यक्ती व समूहाची अस्वस्थता सरकारपर्यंत पोहोचवून त्यावरील उपाययोजना अमलात आणणारी स्वतंत्र यंत्रणा सीएसआर फंडातून उभारली पाहिजे. समाजमन कळणाऱ्या सायकॉलॉजिकल कौन्सिलर्सची फळी त्यातून तयार करायला हवी. विकास प्रकल्पांतील गुंतवणुकीइतकेच समाजासमाजात संवाद वाढावा यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ती केवळ पैशांनी साध्य होणारी नाही. जाती-पोटजातींमधील दरी अधिक रुंदावत जाताना केवळ भौतिक विकासाच्या कल्पनांना सरकार वा समाज कवटाळून बसत असेल तर त्यातून श्रीमंत समाजाची उभारणी होईल पण स्वस्थ समाज नॉट रिचेबल झालेला असेल. कोणत्याही जिओ फोरजीने तो सांधता येणार नाही. हादरवून टाकणारी बाब ही आहे की मूक होणे ही समाजाची आज अभिव्यक्ती बनली आहे. व्यक्त होण्याऐवजी समाज मूक होणे पसंत करीत आहे. हा मूकपणा अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. सरकार आणि समाजातील प्रबुद्धांनी त्यावर तातडीने उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवराय-फुले-आंबेडकर-शाहूंच्या पुरोगामी महाराष्ट्राने समजूतदारपणाचे बोट सोडलेले देशातील आघाडीच्या या राज्याला आणि पर्यायाने देशालादेखील परवडणारे नाही. - यदू जोशी