बीटी कपाशी: धोरण गरजेचे!

विदर्भात सोयाबीनची लागवड वाढण्यामागे तेच कारण आहे. प्रारंभी शेतकºयांना चांगला हात दिलेल्या सोयाबीनची मर्यादाही पुढे उघड झाली आणि नाईलाजास्तव शेतकरी पुन्हा एकदा कापसाकडे वळला.

खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आला असताना, विदर्भातील कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसमोरच्या पर्यायांवर चर्चा सुरू झाली आहे. कधीकाळी पांढरे सोने म्हणून उदोउदो झालेल्या कापसाची चमक कधीच हरवली आहे. काही दशकांपूर्वीपर्यंत शेतकºयांना आनंदाचे दिवस दाखविणाºया कापसाचे अर्थकारण बिघडल्याने, गत काही वर्षांमध्ये कापूस उत्पादक पट्ट्यास शेतकरी आत्महत्यांनी ग्रासले आहे. त्यातूनच कापसाला पर्याय ठरू शकणाºया पिकांचा शोध घेण्यात आला. विदर्भात सोयाबीनची लागवड वाढण्यामागे तेच कारण आहे. प्रारंभी शेतकºयांना चांगला हात दिलेल्या सोयाबीनची मर्यादाही पुढे उघड झाली आणि नाईलाजास्तव शेतकरी पुन्हा एकदा कापसाकडे वळला; मात्र बोंडअळी प्रतिबंधक क्षमतेच्या बळावर कापसाच्या इतर सर्व जातींना हद्दपार केलेल्या बीटी कापसावरच गतवर्षी बोंडअळीचा प्रचंड प्रकोप झाला. शेवटी बोंडअळीस आटोक्यात आणण्यासाठी बीटी कपाशीवरही कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागली. त्या फवारणीने अनेक शेतकरी-शेतमजुरांचे बळी घेतले. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कापसाला पर्यायी पीक शोधण्याची चर्चा सुरू झाली आहे; मात्र आगामी खरीप हंगाम एवढा नजीक येऊन ठेपला आहे, की किमान या हंगामात तरी विदर्भात कापसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होणे अनिवार्य दिसते. सुमारे दोन दशकांपूर्वी देशात बीटी कपाशीचे आगमन झाल्यानंतर थोड्याच वर्षात कपाशी म्हणजे बीटी कपाशी असे समीकरण निर्माण झाले. पुढे बीटी कापसाच्या विदेशी जातींवर आधारित बीटी कापसाच्या मर्यादा लक्षात आल्याने, देशी जातींवर आधारित बीटी कपाशीचे वाण विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले; मात्र अद्याप तरी त्या प्रयत्नांना लक्षणीय यश लाभलेले नाही. त्यामुळे आगामी हंगामातही प्रामुख्याने विदेशी बीटी कपाशी बियाण्यावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. परिणामी, आगामी हंगामातही कपाशीवर बोंडअळीचा प्रकोप होण्याची टांगती तलवार आहेच! त्यातून पुन्हा एकदा फवारणीचे बळी नोंदविल्या जाण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने बीटी कपाशीसंदर्भात निश्चित असे धोरण निर्धारित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सोबतच कीटकनाशकांची विक्री आणि वापरासंदर्भातही काटेकोर मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित करण्याची गरज आहे. गत काही वर्षांपासून अवैध बीटी कपाशी बियाणे विक्रीचा व्यवसायही प्रचंड बोकाळला आहे. त्यावरही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. शेजारच्या तेलंगणा राज्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही हा मुद्दा गांभीर्याने घेणे गरजेचे झाले आहे.