बिहारचा राजकीय धडा

बिहार हे उत्तरप्रदेशच्या पाठोपाठ लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या दोन्ही संदर्भात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असल्याने तेथील निवडणुकांचे निकाल साऱ्या देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरतील यात शंका नाही. येत्या दोन वर्षात पंजाब, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, आसाम इ. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. पंजाब वगळता त्यातील इतर सर्व राज्यात भाजपाविरोधी पक्षांची सरकारे अधिकारारुढ आहेत. निवडणुकांचे निकाल बहुदा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जातात या समजुतीला बिहारने मोठा धक्का दिला आहे. नितीशकुमार हे त्या राज्याचे ओळीने तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होत आहेत. त्यांच्या विजयाने येत्या निवडणुकांबाबतही संबंधित सत्ताधाऱ्यांनी आश्वस्त व्हावे असा संकेत या निकालाने दिला आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांची भारतीय जनता पार्टी आणि त्या दोहोंचे पितृत्व करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या साऱ्यांनी बिहारच्या निवडणुकीत आपले सारे बळ एकवटून पणाला लावले ही बाब लक्षात घेतली तर भाजपा हा पराभूत होऊ शकणारा पक्ष आहे हेही त्या साऱ्यांसह देशाच्या लक्षात यावे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर देशाची सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर झालेल्या अनेक राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुकाही त्या पक्षाने एकहाती जिंकल्या. परिणामी भाजपा आणि नरेंद्र मोदी हे अपराजित ठरणारे आहेत अशीच एक भावना देशात निर्माण झाली व ती निर्माण करण्यात त्या पक्षाएवढाच देशातील माध्यमांनीही हातभार लावला. बिहारमधील लोकसभेच्या ४० पैकी २२ जागांवर भाजपाने तेव्हा विजय मिळविला होता. त्या पार्श्वभूमीवर २४३ सभासदांच्या विधानसभेत त्या पक्षाला ७५ जागाही मिळविता येऊ नयेत ही स्थिती आपल्या राजकारणाचे तत्काळ बदलणारे रुप सांगणारी आणि भाजपासकट सर्व राजकीय पक्षांना सावध करणारी आहे. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादवांच्या बिहारमधील दोन तृतीयांशाएवढ्या मोठ्या विजयाहूनही त्या राज्यात आपल्या झालेल्या दारुण पराभवाचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची पाळी भाजपावर आली आहे. देशाच्या सत्तेत आल्यापासून भाजपा आणि तिच्या परिवारातील संघटनांनी देशात सामाजिक दुभंगाचे विषाक्त वातावरण निर्माण करण्याचा आणि आपल्याला विरोध करणाऱ्यांविषयी कमालीची असहिष्णुता उभी करण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीमविरोधी व ख्रिश्चनविरोधी मानसिकता देशात उभी करीत असतानाच आजवर चालत आलेले आरक्षण थांबविण्याचे संकेतही त्या पक्षाने दिले. याच काळात कधी गोवंश हत्त्याबंदी करून तर कधी शालेय शिक्षणात एका धर्माची शिकवण आणण्याचा प्रयत्न करून त्याने समाजातील एका मोठ्या वर्गात भयाचे वातावरण उभे केले. वैज्ञानिक, विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत आणि वेगवेगळ््या क्षेत्रात देशाची मोठी सेवा करणारे आदरणीय लोक या साऱ्यांना अवमानकारक वागणूक देण्याचाही त्याने प्रयत्न केला. भाजपाचे केंद्रातील अर्धशिक्षित मंत्री देशातील ज्ञानवंतांचा असहनीय अपमान करताना दिसले. त्या पक्षाची सरकारे ज्या राज्यात आहेत त्या राज्यातही याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होताना दिसली. त्यापायी विचारवंतांचे खून झाले, दादरीसारखे भीषण हत्त्याकांड झाले आणि समाजातील अभ्यासकांच्या वर्गात जीवाचे भय उभे राहिले. या साऱ्याचा निषेध म्हणून यापैकी अनेकांनी त्यांना मिळालेले शासकीय सन्मान परत केले. भाजपाचा उद्दामपणा हा की सन्मान परत करणाऱ्या साऱ्यांना मोदीद्वेष्टे अशी शिवी देऊन तो पक्ष मोकळा झाला. तेवढ्यावर न थांबता अनुपम खेर नावाच्या एका अभिनेत्याच्या नेतृत्वात हे सन्मान परत करणाऱ्यांच्या विरोधात एका मोर्चाचे आयोजन केले गेले. (या अनुपम खेर यांची पत्नी भाजपाची लोकसभेतील सभासद आहे हे येथे नमूद करण्यासारखे) या मोर्चाने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतींनाच ‘हा देश सहिष्णु आहे’ हे ऐकविण्याचा उद्दामपणा केला. या काळात दिल्लीचे सरकार जनतेला दिलेली आश्वासनेही पूर्ण करताना दिसले नाही. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लक्ष रुपये जमा करण्याचे मोदींचे निवडणुकीतील आश्वासन हवेतच राहिले. पाकिस्तानशी लढती सुरु असतानाच उत्तरेत या सरकारने नेपाळशीही आपले संबंध बिघडवून घेतले. देशात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी न होता आभाळाला भिडले. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आहारातल्या डाळी दीडशे ते अडीचशे रुपये किलो दराने विकल्या जाऊ लागल्या. औषधे व तशाच नित्योपयोगी गोष्टीही सामान्य माणसाच्या हाताबाहेर गेलेल्या दिसल्या. याच काळात भाजपाच्या काही पुढाऱ्यांनी समाजात दुभंग उत्पन्न करणारी कमालीची विषारी व्याख्याने दिली. मोदींनी त्यांना आवरले नाही आणि संघानेही त्यांना साधी समज कधी दिली नाही. या घटनांचा परिणाम देशावर झाला नसता तरच ते नवल ठरले असते. हा परिणाम बिहारच्या निवडणुकांनी सरकारच्या ध्यानात आणून दिला असावा अशी आशा केली जाऊ शकते. सरकार ते ध्यानात घेणार नसेल तर ते तसे त्याच्या लक्षात आणून देण्याची घोषणा लालूप्रसाद यादव यांनी केली आहे आणि तिला राष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबाही मिळण्याची शक्यता आहे.