तब्येतीस जपावे!

लच्छेदार दूध, त्यात भरपूर साखर, तळाशी गुळाचा खडा, मधाचे चार वळसे आणि वरतून साजूक तुपाची धार!  देशातील सध्याचे सारे वातावरणच असे मिष्टान्नपूर्ण बनले आहे. शरीररक्षणास गोड तसे गरजेचेच, पण अतिगोड म्हणजे अकारण मधुमेहास निमंत्रण, असे आरोग्यशास्त्र सांगते. अर्थात, मधुमेह टाळण्यासाठी कारल्याचा रस उत्तम. तोही मंत्रिमंडळाच्या रचनेच्या परिणामी झालेल्या नाराजवंतांच्या  रूपाने मिळत असल्याने मोदी सरकारला तूर्तास तरी चिंतेचे काही कारण नाही. दीर्घकालीन साथ करणारी शिवसेना असो, त्यानंतर मैत्र गटात आलेला अकाली दल असो, वार्‍याची दिशा अचूकपणे ओळखून या गटात आपला शिरकाव करून घेणारी लोजपा असो, की दहा वर्षांपूर्वी जिने दगाफटका केला, ती तेदेपा असो, सार्‍यांमध्ये मंत्रिपदाचे समन्यायी वाटप. प्रत्येकी केवळ एकच. साडेचार वर्षे  मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसलेल्या चंद्राबाबूंच्या तेदेपाला दहा वर्षांपूर्वी अचानक भाजपा जातीयवादी असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि इंडिया शायनिंगच्या जोडीनेच भाजपा शायनिंगचे स्वप्न अधुरे राहून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संपुआचा सत्ताप्रवेश झाला. याबाबतीत रामविलास पासवान हेदेखील चंद्राबाबूंचे सख्खे बंधूच. पण, मनी कोणताही डूख न धरता, मोदींनी सब घोडे बारा टक्के हा न्याय लागू केला. जुन्या मित्रांनी जराशी आदळआपट करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण मोदींच्या चेहर्‍यावरची सुरकुती जराही ढळली नाही. रालोआचा इतिहास बघता हे धाडसच. पण, ते आले कुठून? तर ते आले जनतेने एकट्या भाजपाला दिलेल्या स्पष्ट बहुमताच्या माध्यमातून. देशात आजवर होऊन गेलेल्या पंतप्रधानांमध्ये सर्वाधिक कणखर म्हणून आजही इंदिरा गांधी यांचे नाव अगदी सार्थपणे घेतले जाते. पण, त्यांनी प्रत्येक वेळी प्रचंड बहुमत पाठीशी घेऊन राज्य केले. त्यांच्या निर्घृण हत्येनंतर राजीव गांधी यांना उच्चांकी बहुमत मिळाले आणि ते देशाला एकविसाव्या शतकात लीलया घेऊन गेले. पण, त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनतेने त्यांना स्पष्ट बहुमत नाकारले, तेव्हा राजीव यांनी चक्क सत्तेकडेच पाठ फिरविली. याचा स्पष्ट अर्थ आज लोकांना मोदी कणखर वाटत असतील, तर ती किमया निश्‍चित त्यांना लाभलेल्या स्पष्ट जनाधाराची आहे! त्यापायीच मग त्यांनी कोणाच्याही विरोधाची वा अगदी सर्मथनाचीही वाट न बघता आपल्या शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या प्रमुखांना आवर्जून निमंत्रित केले. तरीही त्यांच्यापैकी सर्वाधिक  चर्चिले गेलेले नाव म्हणजे पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ. काही कथित विचारवंतांसह प्रसारमाध्यमांनी आणि सेनेसारख्या भाजपाच्या जिवलग मित्रांनीही या नावाला आक्षेप घेतला. काही गर्भित आणि काही उघड धमक्याही देऊन पाहिल्या. पण, मोदी हललेसुद्धा नाहीत. रालोआ-एकसारखी स्थिती असती, तर हे जमले असते? अर्थात, शरीफ यांना धाडलेल्या निमंत्रणावरून असा गदारोळ माजविला जाण्याचे काही कारण नव्हते. सरकारने केवळ काम करीत राहून चालत नाही, तर ते काम करीत असल्याचे लोकांना दिसले आणि जाणवलेही पाहिजे, असे जे म्हटले जाते, ते खरे असेल, तर मोदींच्या या निमंत्रण राजनीतीमुळे सरकार आपल्या सर्व शेजार्‍यांशी मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखू शकते व नव्या सरकारची यापुढील काळातील परराष्ट्रनीती याच तत्त्वावर आधारित असेल, हा संदेश जाणे म्हणजेच सरकार काम करीत असल्याचे लोकांना दिसणे, असे म्हणता येईल. अर्थात, मोदींनी निमंत्रण धाडले आणि शरीफ भारतात आले, असे झालेले नाही. ते येतील वा नाही, याबाबतच दीर्घ काळ चर्चा सुरू होती. अंतत: ते आले, पण त्यामागील प्रेरणा नवाझ यांच्या मातोश्रींची होती, असे खुद्द मोदी यांनीच म्हटले आहे. मोदींच्या मनात आपल्या मातेविषयी असलेले प्रेम आणि ओढ पाहून शरीफ यांची माता अत्यंत भारावून गेली व तिनेच आपल्या पुत्राला दिल्लीकडे रवाना केले. याचा अर्थ केवळ भारताचाच नव्हे, तर पाकिस्तानचा नेतादेखील तितकाच भावनाप्रधान असल्याची बाब यातून जगासमोर  आली आणि भावनाशील नेतृत्व रयतेच्या मानात आपले विशिष्ट स्थान निर्माण करीत असते, हे तर सार्वत्रिक सत्यच आहे. पण, यामधून लगेचच हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. राजकीय प्रक्रियेमधून देशाच्या नेतृत्वपदी पोहोचलेल्या मोदी आणि शरीफ यांच्यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तो लक्षात ठेवूनच किमान पाकच्या बाबतीत तरी यापुढील पावले काळजीपूर्वकच उचलावी लागतील.  त्याचबरोबर उचलला दगड आणि हाणला बेस्टच्या बसवर या सहजतेने, पाकिस्तानने जराशी गडबड केली रे केली, की दाबून टाका अणुबॉम्बची कळ, असा आचरट सल्ला देणार्‍या मित्रांपासून तर अधिकच सावध राहावे लागेल. त्यासाठीच मग तब्येतीस जपावे, हा मोदी सरकारला सल्ला!