- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )पुढील आठवड्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प सदर करतील; पण त्यावेळी अनेक खर्व (ट्रिलीयन्स) रुपयांच्या तणावग्रस्त मालमत्तेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर असेल. हे संकट खरे आहे. इस्लामी दहशतवादी आणि माओवाद्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात मोठा कट रचल्याबाबतच्या काल्पनिक भयासारखे ते नाही. बुडीत कर्जांच्या भुताने सरकारला अनेक दिवस पछाडलेले आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील ४० बँकांचा गेल्या दोन त्रैमासिकांचा आर्थिक आढावा घेण्याचे आदेश दिले तेव्हां कुठे त्यातील भयावहता लोकांसमोर आली. हा आढावा इतका गंभीर आहे की त्याची तुलना केवळ जीवघेणा ट्यूमर झालेल्या रुग्णाच्या शरीराच्या सखोल तपासणीशीच करावी लागेल. त्यामधून बँकांना लागलेली कीड किती खोल आणि व्यापक आहे हे लक्षात येणार आहे.डिसेंबर २०१५मध्ये संपलेला त्रैमासिक आढावा धक्कादायक आहे. त्यात काही सार्वजनिक बँकांचा नफ्याचा आलेख ढासळलेला होता. या बँकांच्या थकीत कर्जाची रक्कम एक कोटी खर्व इतकी आहे. याचा अर्थ असा होतो की या बँकांच्या संशयग्रस्त मालमत्तांमध्ये (अ‍ॅसेट्स) मागील सप्टेंबरपासून २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ला संपलेल्या त्रैमासिकात ३९ बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता ४.३८ खर्व रुपये इतकी तर सप्टेंबरअखेर ती ३.४ खर्व इतकी नोंदवली गेली होती. देशातील सर्वात मोठ्या कर्ज पुरवठा करणाऱ्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाची थकलेली कर्जे रु पये २०हजार कोटींची असून नफ्यातील घट ६७ टक्के इतकी आहे. पण ही तर सुरुवात आहे. दुसरा आर्थिक संहार जानेवारी ते मार्च या त्रैमासिकात आहे. त्या कालावधीतील अनुत्पादक मालमत्तेचा आकडा ७ खर्व रु पयांपर्यंत पोहोचेल. बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर जसा विचार सुरु झाला आहे तसेच राजन यांनी कृती आराखड्याच्याही सूचना देऊन टाकल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की अनुत्पादक मालमत्तांचा तपशील बधीर करणारा आहे. त्यामुळे बँकांना आवश्यक ती कारवाई करणे आणि कारभारावर नियंत्रण मिळवणेसुद्धा शक्य होणार आहे. राजन यांचा स्वर आणि योजना गंभीर आहेत. देशातील अर्थतज्ज्ञ अगोदरच अनुत्पाद मालमत्ता ११ खर्व ते १६ खर्व धरून बसले आहेत. ही रक्कम मागील अर्थसंकल्पात असलेल्या एकूण आय-व्ययाच्या चौपट आहे. सरकार सध्या मालमत्ता पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) आणि ‘बॅड बँक’ या दोन संकल्पनांविषयी बोलत आहे. त्यांच्या माध्यमातून कदाचित थकित कर्जे विकत घेतली जातील आणि योग्य वेळ येताच ती निकाली काढलीे जातील. पण त्यातून कितपत आणि काय साध्य होईल याविषयी शंका वाटते. मागे अमेरिकेने अनुत्पादक मालमत्ता सहायता कार्यक्रम हाती घेतला होता आणि सरकारने ४७५ अब्ज डॉलर्सना अशी मालमत्ता विकत घेतली होती. पण त्यांची विल्हेवाट केवळ १२ अब्ज डॉलर्समध्ये लावली गेली. दुसऱ्या शब्दात बॅड बँक प्रकल्प म्हणजे बँकांचे ताळेबंद करदात्यांच्या पैशातून सुरळीत करण्याची यंत्रणा आहे. जेटली यांनी आधीच बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरण कार्यक्रमाची म्हणजे इंद्रधनुष्यची घोषणा केली आहे ज्यात ७० हजार कोटी रुपये २०१९पर्यंत खर्च करायचे आहेत. त्यातला पहिला हप्ता २५हजार कोटींचा आहे. पण काही बँकर्सच्या मते ही रक्कम पुरेशी नाही, सरकारला यासाठी अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये कपात करावी लागेल. स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आणि बुलेट ट्रेन हे ते मोठे प्रकल्प आहेत. असे झाले तरच सरकारला बँकांना पुढील दोन-तीन वर्षे कमीतकमी एक खर्व रु पये पुरवता येतील. पण यामुळे मोठा फरक पडेल का? जर सरकारने बँकांच्या एकूण नुकसानीच्या सहाव्या भागावर डागडुजी केली तर बँका उभ्या राहतील का? १९९०साली सरकारने २०हजार कोटी रुपये बँकांना पुनर्भांडवलीकरणासाठी दिले होते. बँकांनी त्या पैशातून सरकारी रोखे विकत घेतले, ज्यांना पुनर्भांडवलीकरण रोखे म्हटले गेले. पण यामुळे राजकोशातल्या खर्चात फरक पडला नव्हता. वाजपेयी सरकारने सुद्धा ५०हजार कोटींची कर्जे माफ केली होती. पण आपण सध्या त्याहून कित्येक पट मोठ्या फटक्याला सामोरे जात आहोत. सरकारचा पुनर्भांडवलीकरण कार्यक्र म म्हणजे खोल जखमेला वरवर केलेली मलमपट्टी आहे. गेल्या आठवड्यात फायनांशियल टाईम्स या ब्रिटीश वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका आलेखात भारतीय बँकांच्या अनुत्पादकतेत वर्षनिहाय होत जाणाऱ्या वाढीचे आकडे दाखवले होते. त्यात हे स्पष्टपणे दिसत होते की २००८ ते २०११ या कालावधीत बुडीत कर्जे मोठ्या वेगाने वाढत आहेत. रिझर्व्ह बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने ५०० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज थकविणाऱ्यांची यादी प्रस्तुत करायचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयच आता ठरवेल की त्यांची नावे जाहीर करायची किंवा नाही. कर्जदारांची नावे जाहीर करून त्यांना लज्जित करणे परिणामकारकतेपेक्षा खळबळजनक ठरेल. संपुआ-२ च्या काळात जे अर्थ मंत्रालयात आपली पत सांभाळून होते, त्यांच्यावरच रालोर्आ सरकारकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. राजन ज्या शस्त्रक्रियेची गोष्ट करीत आहेत, त्यामागे सरकारने बँकांच्या कारभारातून उदारपणाने बाहेर पडावे हा उद्देश आहे. याच मुळे आर्थिक क्षेत्र आणि बँकेचे व्यवहार भ्रष्ट राजकारणी आणि त्यांच्या भांडवलदार पाठीराख्यांपासून स्वतंत्र राहतील. ७० च्या दशकाच्या प्रारंभी इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीकरण केले तेव्हा त्यामागील उद्देश पतपुरवठा कृषी क्षेत्रापर्यंत पोहोचविण्याचा होता कारण तिथेच त्यांचा निष्ठावंत मतदार होता. पण तसे काही होऊ शकले नाही. कारण प्राधान्य क्षेत्राचा पतपुरवठा मध्यमवर्गाकडे वळला, ज्यात मोठे कर्जदार सुद्धा होते. सध्याचा काळात सरकारने व्यापारी बँकांवर बंधने घालणे बंद केले पाहिजे आणि महत्वाचे म्हणजे त्या ताब्यात घेणे बंद केले पाहिजे. २०१४-१५ या काळात जेव्हा निर्देशांक वरचा टप्पा गाठतो आहे तेव्हा मोदी सरकारने बँकांमधील गुंतवणूक काढून घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. पण सरकारची त्यावरची पकड घट्ट आहे आणि प्रचंड मोठा फायदा मिळवण्याची संधी सरकार घालवीत आहे. आता खूप उशीर झाला आहे, फलित काय असेल हे माहित असूनही राजन ही शस्त्रक्रिया का करीत आहेत याचे आश्चर्य वाटते. खरे तर रुग्णाला अतिदक्षता विभागातच राहू दिले पाहिजे. राजन यांनी व्याजदर कमी न करता जो गाजावाजा केला आहे त्यामुळे जेटलीनाच अडचण निर्माण झाली आहे. सरकार आता सार्वजनिक बँकात ५१ टक्के भागीदारीची गोष्ट करत आहे. पण खरेदीदार आहेत कुठे आणि ५१ टक्केच का? ४९ का नाही? यात बँकिंग क्षेत्रातले गुपित दडलेले असावे.
व्यापारी बॅँकांवर बंधने घालणे बंद करायला हवे
By admin | Updated: February 23, 2016 03:06 IST