ममतांचे एकत्रीकरणाचे प्रयत्न

ममता बॅनर्जींना बंगालमध्ये डाव्यांशी द्यावी लागणारी लढत हा या एकत्रीकरणाच्या मार्गातील एकमेव अडथळा आहे.

२०१९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील सारे विरोधी पक्ष एकत्र येतील व भाजपासोबत समोरासमोरची लढत देतील असा आशावाद निर्माण करणारे चित्र बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देवेगौडा व अन्य विरोधी नेत्यांशी बोलणी केल्यानंतर निर्माण झाले आहे. ममता बॅनर्जींना बंगालमध्ये डाव्यांशी द्यावी लागणारी लढत हा या एकत्रीकरणाच्या मार्गातील एकमेव अडथळा आहे. विरोधी पक्ष एकत्र आले तरी नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून त्यांच्यात फूट पडेल असा प्रचार अमित शहा आणि त्यांचे सहकारी करीत असताना ममता बॅनर्जींनीच नेतृत्वाचा प्रश्न निकालात काढला आहे. विरोधी पक्षांकडे राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंग, शरद पवार किंवा देवेगौडांसारखे नेते असताना त्यांची नेतृत्वाबाबत एकवाक्यता होणार नाही असेच भाजपासह अनेकांना वाटत होते. आता ‘नेतृत्वाचा प्रश्न निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतरच हाती घेतला जाईल’ असे स्पष्ट करून ममता बॅनर्जींनी त्याही प्रश्नाची सोडवणूक केली आहे. मुळात ही भूमिका शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला व इतरही अनेक नेत्यांनी घेतली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपा व रालोआ यांना ३१ टक्के मते मिळाली होती तर विरोधकांमध्ये ६९ टक्के मतांचे विखुरलेले वाटप झाले होते. नेते एकत्र आले तरी हे मतदार एकत्र येतीलच याची खात्री नसली तरी देशातला मतदार मोठ्या प्रमाणावर परंपरेने मतदान करणारा आहे. शिवाय भाजपा सरकारच्या आताच्या हडेलहप्पी कारभारामुळे त्याच्यावर एकेकाळी प्रसन्न असलेला मतदारांचा मोठा वर्गही त्यापासून दुरावला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सुचविलेला ‘ज्या मतदारक्षेत्रात ज्या पक्षाचा प्रभाव मोठा त्या क्षेत्रात त्याचा उमेदवार उभा करण्याचा’ तोडगा साºयांच्या गळी उतरला तर विरोधी ऐक्य साकारच नव्हे तर बळकटही होऊ शकेल. तशी मतदारसंघवार चर्चा या पक्षांत आता सुरूही झाली आहे. परिणामी विरोधक विस्कळीत राहतील आणि आम्ही आमचे तारू दामटून नेऊ हा अमित शहांना वाटणारा विश्वास डळमळीत होण्याची चिन्हे अधिक आहेत. सध्याच्या घटकेला केंद्रात भाजप सत्तेवर असला तरी त्याला स्वबळावरचे बहुमत नाही. त्यातून शिवसेना दुरावली आहे. अकाली क्षीण आहेत. नितीशकुमार पराभूत आहेत आणि दक्षिणेत त्याला फारसे पाठबळ नाही. मात्र देशातील २१ राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात भाजपाची सत्ता आहे. त्याचे ते बळ मोठे आहे. राजकीय सत्ता, मोठे अर्थबळ व बड्या उद्योगपतींची सोबत हीदेखील त्याची जमेची बाजू आहे. मात्र पूर्वी विखुरलेला अल्पसंख्याकांचा वर्ग आता त्याच्या विरोधात संघटित आहे. दलितांचे वर्ग दुरावले आहेत व आरक्षणाची मागणी करणारे मराठा, ओबीसी व अन्य वर्ग त्याविषयी संशय वाढविणारे आहेत. त्यामुळे ही लढत एकतर्फी होण्याची शक्यता कमी आहे. हे वर्ग दुरावणे एकदाचे समजण्याजोगे व फारसे गंभीर नसले तरी पीडीपी, शिवसेना, तेलगु देसम किंवा तेलंगण समिती या पक्षांचे दूर जाणे भाजपासाठी चिंतेचे कारण ठरणारे आहे. दरम्यान देशात झालेल्या अनेक पोटनिवडणुकांचे निकाल भाजपाच्या विरोधात गेले आहेत. त्यातच भाजपाचे अनेक पुढारी जिभेला लगाम नसल्यासारखे समाजाला दुखावणारे व चिथावणारे उद्गार काढू लागले आहेत. त्यांना कुणी अडवत नाहीत आणि त्यांच्यावर संघाची मात्राही चालत नाही. ही स्थिती येती निवडणूक निश्चितपणे भविष्य वर्तविण्याजोगी असणार नाही असेच सांगणारे सध्याचे वातावरण आहे. त्यासाठी विरोधकांकडून केले जाणारे प्रयत्न आणखी गतिमान व भरीव होणे आवश्यक आहेत. भाजपा नेते मात्र स्वत:च्या विजयाबाबत याही स्थितीत निश्चिंत व आश्वस्त दिसत आहेत. मात्र देशाचे उद्याचे चित्र त्यांना तसे राहू देईल याची शक्यता कमी आहे.