भाष्य - कर्जमाफीचे नेमके काय?

‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हा गेले जूनचा महिनाभर चर्चेतला विषय आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा अर्ध्या रात्री केली; पण केवळ आंदोलन शमविण्यासाठी सरकारने ही फसवी घोषणा केल्याचा अर्थ विरोधकांनी केला आणि कर्जमाफीचा विषय थांबला नाही. या कर्जमाफीचा अर्थ धड सरकारला सांगता येईना, ना बँकांना समजेना. दरम्यान, सरकारने बँकांकडून आकडेवारी मागविण्यास सुरुवात केली. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर बँकांना एक लाखापर्यंतच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची आकडेवारी सादर करण्यास जेमतेम १० दिवसांचाही कालावधी दिला नाही. ती यादी सादर होते न् होते तोच दीड लाखापर्यंतच्या थकबाकीदारांची आकडेवारी सरकारने मागवली. या याद्या बाजूला ठेवून सरकारने दीड लाखापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना ३४,००० कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामध्ये राज्यातील सरसकट ८९ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश झाल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी दीड लाखापर्यंतच्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने आणखी निकष लावले आहेत. उर्वरित कर्ज भरले तरच माफी मिळेल, नोकरदार किंवा १० लाखांपर्यंतचे व्यापारी, शेतकरी, आजी-माजी मंत्री यांना अशा काही अटी घालण्यात आल्याने सरतेशेवटी किती शेतकरी कर्जमाफीस पात्र होणार हे सरकारलाच माहीत. ज्यावेळी सरकारने बँकांकडे अशी आकडेवारी मागितली तेव्हा बँकांनाही अशा अटींची कल्पना नव्हती. त्यांनी सरसकट आकडेवारी पाठवली. सरकारच्या घोषणेने बँकांनी पाठवलेल्या याद्या या कचऱ्यात गेल्या असून, त्यांना काहीही अर्थ उरलेला नाही. प्रथम एक लाखापर्यंतचे थकबाकीदार शेतकरी, नंतर दीड लाखापर्यंतचे आणि त्यानंतर दीड लाख माफीची घोषणा. ही घोषणा म्हणजे पुन्हा एकदा कर्जफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पळ म्हटल्याचा प्रकार आहे. अजूनही शेतकरी या घोषणेचा अर्थ लावत बसला आहे. दरम्यान, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात कर्जमुक्तीचा नव्याने आदेश काढणार असल्याची घोषणा केली. त्यामध्ये कर्जमाफीत न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसे बसवता येईल असे सूतोवाच त्यांनी केले. त्यामुळे उर्वरित कर्ज भरुन कर्जमुक्तीच्या मार्गावर असलेल्या शेतकऱ्यांमध्येही गोंधळ निर्माण झाला आहे. जे नोकरदार व व्यापारी शेतकरी आहेत त्यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या असून, असा वर्गही बँकांच्या तगाद्याला जुमानेसा झाला आहे. म्हणजे कर्जमाफी कुणाला द्यायची, किती द्यायची, याबाबत सरकारमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे हे नक्की. सरकारनेच लवकर नव्हे एकदाच काय तो निर्णय घ्यावा आणि नेमके कोणाचा कर्जमाफीत समावेश करायचा ते स्पष्ट सांगावे.