भाष्य - स्वागतार्ह सूतोवाच

यापुढील काळात मोटार विकत घेण्यापूर्वी, ती नांगरून (पार्किंग) ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे सूतोवाच, केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंंकय्या नायडू यांनी केले आहे. आपण स्वत: या संदर्भात अत्यंत आग्रही असून, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. खरे तर हा निर्णय खूप आधीच व्हायला हवा होता. अगोदरच भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये नियोजनाची बोंब आहे. अरुंद रस्ते-गल्ल्या, दुचाकी-तिचाकी-चारचाकी अशा नाना तऱ्हेच्या वाहनांची भरमसाठ गर्दी, वाहतुकीच्या नियमांना सर्रास ठेंगा दाखविण्याची नागरिकांची प्रवृत्ती, यामुळे देशातील सर्वच लहानमोठ्या शहरांमध्ये, काही तुरळक रस्त्यांचा अपवाद वगळता, वाहतुकीची पार ऐशीतैशी झाल्याचे चित्र सदासर्वकाळ बघावयास मिळते. त्यामध्ये भर पडते ती रस्त्याच्या कडेच्या जागेला किंवा पदपथांना आपली जहागीर समजून केलेल्या उभे केलेल्या वाहनांची! बहुमजली इमारतींमध्ये पाहुण्यांच्या वाहनांच्या पार्किंगची सोय केलेली नसते. त्यामुळे अशा इमारतींसमोर पाहुण्यांच्या वाहनांनी रस्त्याचा बराच मोठा भाग व्यापून टाकल्याचे चित्र दिसते. ते कमी म्हणून की काय, अनेक इमारतींमध्ये रहिवाशांच्या वाहनांच्याच पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसते. असली तरी अनेकदा ती भयंकर अडचणीची असते. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवासीही अनेकदा त्यांची वाहने इमारतीसमोरील रस्त्याच्या कडेला किंवा पदपथावर उभी करून ठेवतात. त्या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना त्यामुळे मोठा मनस्ताप होतो. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे अनेकदा वाहतुकीची कोंडी होऊन, कधीकधी अग्निशमन दलाचे बंब किंवा रुग्णवाहिकांचाही खोळंबा होतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता नायडूंनी सूतोवाच केलेला निर्णय प्रत्यक्षात येणे अत्यंत गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्येच सिमला महानगरपालिकेच्या क्षेत्रापुरता असा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. या वर्षीच्या प्रारंभी नोएडा येथील स्थानिक प्रशासनानेही व्यापारी वाहनांसाठी असाच आदेश अंमलात आणला होता. नोएडात साडेचार लाखांपेक्षा जास्त व्यापारी व खासगी वाहने आहेत आणि त्यामध्ये दररोज सरासरी सुमारे पाचशे वाहनांची भर पडत असते. परिणामी तिथे वाहतूक कोंडीचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला असून, सार्वजनिक वाहनतळांवर कब्जा करणारे ‘पार्किंग माफिया’ जन्माला आले आहेत. राष्ट्रीय राजधानीला खेटून वसले असल्यामुळे नोएडात या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण केले असले तरी, इतर शहरांमध्येही कमीअधिक फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे कठोर निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे. व्यंंकय्या नायडू यांनी सूतोवाच केले आहेच, तर हा मुद्दा रेटून धरून शेवटावर न्यावा, हीच अपेक्षा!