- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)
देशभर वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेच्या विरोधात मंगळवारी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला. सोनिया व राहुल गांधी, मनमोहनसिंग आदींंच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे नेते, खासदार, पदाधिकारी संसद भवनापासून एक किलोमीटरचे अंतर पायी चालत राष्ट्रपतींच्या दरबारात पोहोचले. पंतप्रधान मोदींवर थेट हल्ला चढवीत त्यांनी राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. देशात असहनशीलतेचे वातावरण लवकरात लवकर संपावे, यासाठी राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांचा कठोरपणे वापर करावा, अशी या शिष्टमंडळाची मागणी होती.आश्वासक विकासासाठी गतवर्षी बहुसंख्य मतदारांनी मोदींच्या हाती सरकारची सूत्रे सोपवली. गेल्या सहा महिन्यात एक बाब मात्र स्पष्टपणे निदर्शनाला आली की सुशासनाच्या संकल्पनेपेक्षाही पंतप्रधान मोदींना रा.स्व.संघाचा सांस्कृतिक अजेंडा अधिक महत्वाचा वाटतो. दिल्लीजवळच्या दादरीत गोहत्त्येची अफवा पसरवून इखलाख नामक मुस्लिम बांधवाला ठार करण्यात आले. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून संघ परिवाराने बेदरकारपणे आंतरधर्मीय विवाहांना हिंसक विरोध केला. लव्ह जिहाद, घरवापसी, गोमांस खाणाऱ्यांवर हिंसक हल्ले, यासारखे सांस्कृतिक इंजिनिअरिंगचे अफाट प्रयोग सुरू केले. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठीच हे सरकार सत्तेवर आले आहे, याचे भान ठेवण्याची स्पष्ट ताकीदही विहिंपने नुकतीच सरकारला दिली. सनातन संस्थेविरूध्द अनेक गंभीर आरोप होऊनही फडणवीस सरकारने या संस्थेविरूध्द वर्षभरात कोणतीही कारवाई केली नाही. सभ्य समाजाला शरम वाटावी अशी बेताल विधाने आणि आततायी कृत्ये आजही काही साध्वी व कट्टरपंथियांकडून जागोजागी चालूच आहेत. असहिष्णुतेच्या या अंधारयात्रेच्या विरोधात आपला निषेध नोंदवण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, इतिहासकार, वैज्ञानिक, चित्रपट आदी क्षेत्रातल्या देशभरातल्या मान्यवरांनी आपले पुरस्कार परत केले. काहींनी शासकीय समित्यांवरील पदांचा त्याग केला. हे सारे लोक काही काँग्रेसजन अथवा डाव्या पक्षांचे अनुयायी नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. इतक्या घटना घडल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी गप्पच आहेत. अरूण जेटलींना वकीलपत्र देऊ न त्यांनी मैदानात उतरवले आहे. देशात डाळी आणि तेलाचे भाव आकाशाला का भिडले, याचा खरं तर अर्थमंत्री या नात्याने जेटलींंनी सर्वप्रथम खुलासा करायला हवा. त्याऐवजी आपली सारी ऊर्जा ते विविध क्षेत्रातल्या विचारवंतांसह काँग्रेस पक्षाला उत्तरे देण्यासाठी खर्च करीत आहेत. काँग्रेससह विविध क्षेत्रातले विचारवंत कागदी क्रांती करायला सरसावले आहेत. ‘भारत सामाजिकदृष्ट्या असहिष्णु देश आहे, अशी बदनामी हे सारे लोक जगभर करीत सुटले आहेत’ असा जेटलींचा प्रमुख आरोप आहे. त्यात कोणतेही तथ्य नाही. भारत असहिष्णु देश आहे, असे यापैकी कोणीही म्हटलेले नाही. उलटपक्षी भारताच्या आदर्श एकतेचा आणि सहिष्णुतेचा जे लोक खुलेआम विध्वंस करीत आहेत, त्यांना संरक्षण देऊ न मोदी सरकार त्यांचा बचाव का करते आहे, हाच सर्वांचा रोकडा सवाल आहे. मोदींना विरोध करणाऱ्यांनी अथवा भारतात गोमांस खाणाऱ्यांनी, देश सोडून पाकिस्तानात चालते व्हावे, असा सल्ला देणाऱ्यांमधे भाजपाचे केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही सहभागी आहेत. अधूनमधून जुजबी शब्दात त्यांना तोंडदेखला दम भरण्याचे नाटक करण्यापलीकडे सरकारने केले काय? साहित्यिक, वैज्ञानिक, इतिहासकारांनी फक्त आपले पुरस्कार परत केले, काहींनी निषेध पत्रकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. याला बंडखोरी नव्हे तर सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात सभ्यपणे व्यक्त केलेली नापसंती म्हणतात. जेटलींना ती देखील खटकली असेल तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला अर्थच उरत नाही. विचारवंतांच्या असहिष्णुतेचे २00२ नंतर भारतात सर्वाधिक मोठे शिकार नरेंद्र मोदीच ठरले आहेत, हा जेटलींचा दुसरा हास्यास्पद आरोप. जेटलींच्या म्हणण्यानुसार मोदी जर गुजराथच्या नरसंहाराचे शिकार असतील तर गुलमर्ग सोसायटीत, नरोडा पाटियाच्या सामूहिक कत्तलीत अथवा बेस्ट बेकरीच्या आगीत जे लोक आगीत होरपळून ठार झाले ते कोण होते? दमबाजी करून ज्यांची पुस्तके जाळली गेली, देशातून परागंदा होऊन ज्यांना परदेशात मरण पत्करावे लागले, ज्यांच्या तोंडाला काळे फासले गेले, ते लोक कोण होते? गुजराथच्या हिंसक नरसंहारानंतर समस्त लेखक, साहित्यिकांनी नरेंद्र मोदींवर नव्हे तर आणखी कोणावर टीका करायला हवी होती? जेटलींसह मोदींचे तमाम समर्थक नेहमी एक कळीचा प्रश्न त्यावर उपस्थित करतात की, गुजराथच्या नरसंहारावर बोलणारे गोधराच्या जळीत कांडावर गप्प का बसतात? त्याचे उत्तरही स्पष्ट आहे. गोधरा प्रकरण नि:संशय एक क्लेषकारक घटना होती. त्याला जे जबाबदार आहेत, त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. तथापि गोधराच्या जळीत कांडात जे कारसेवक ठार झाले, त्यांचे पार्थिव अहमदाबादला मागवून त्यांची सार्वजनिक अंत्ययात्रा काढण्याचा निर्णय ज्यांनी घेतला, त्या सर्वांनी साऱ्या गुजराथला पुढले दोन महिने नरसंहाराच्या आगीत झोकून दिले. माणुसकीला कलंक लावणाऱ्या या सूडयात्रेला ज्यांनी आपल्या लेखणीतून विरोध केला, त्यांना तो अधिकार नव्हता काय?पुरस्कार परत करणारे लेखक, साहित्यिक, इतिहासकार, वैज्ञानिक यापैकी अनेकांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला तसेच पश्चिम बंगालमधे सिंगूर आणि नंदिग्रामच्या घटनांनाही कडाडून विरोध केला होता. भाजपाच्या संस्कृतीचा पुरस्कार करणारा एकही साहित्यिक त्यात नव्हता हे विशेष. विरोध नोंदवणाऱ्यांचे नेमके म्हणणे काय, ते समजून घेण्याऐवजी, असहमतीचा सन्मान करण्याऐवजी, त्यांना प्रायोजित विरोधाचे कारस्थानी अथवा बंडखोर ठरवणे हा जेटलींचा अट्टहास आहे. नि:संशय एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीतूनच ही प्रवृत्ती अंगात संचारते. शब्दांना अर्थहीन आणि समाजाला स्मृतीविहीन बनवण्याचा हा खेळ आहे. देश, धर्म आणि राजकारणाच्या व्याख्या बदलून सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे यश मोदींना जरूर मिळाले, मात्र समंजसपणाने राज्यकारभार केला नाही तर हे यश दीर्घकाळ टिकत नसते, याची जाणीव काही घटनाच या सर्वांना करून देतील. विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी केलेला विरोध त्याची पहिली ठिणगी आहे.राजकीयदृष्ट्या काँग्रेस पक्ष दैन्यावस्थेत असला तरी असहिष्णुतेच्या मुद्यावर विचारवंतांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे रहाण्याचे किमान धैर्य तरी या पक्षाने दाखवले. लवकरच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आहे. असहिष्णुतेच्या विषयावर विरोधकांच्या आक्रमक हल्ल्याला सरकारला सामोरे जावे लागेल. बिहार निकालाची पार्श्वभूमीही त्या रणकंदनाला असेल. त्याला सामोरे जाण्यास जेटलींनी तयार रहावे.