महाराष्ट्र राज्याने वयाची ५५ वर्षे आज पूर्ण केली. या अर्थाने प्रौढत्वातून वृद्धत्वाकडे त्याची वाटचाल आता सुरू होईल. मुळात आंदोलनांच्या आणि तडजोडींच्या बळावर निर्माण झालेले हे राज्य एवढी वर्षे होऊनही एकात्म व शांत झाले नाही. कोकण, प. महाराष्ट्र व मराठवाडा हे प्रदेश त्यात स्वखुशीने सामील झाले. मात्र मुंबईचा त्यात समावेश करायला १०५ शहिदांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले. तिकडे विदर्भाला समाविष्ट करायला अकोला व नागपूर करार करून त्याला जास्तीची आश्वासने द्यावी लागली. गेल्या साडेपाच दशकात १८ मुख्यमंत्र्यांची सरकारे आली. पण या प्रादेशिक विभागात म्हणावे तसे सख्य व सौहार्द आले नाही. विदर्भ अजून अशांत आहे आणि मराठवाड्यात विकासाच्या नावाखाली वेगळे होण्याची भावना आहे. ती तशी असावी असाच कारभार आजवरच्या सरकारांनी केला आहे. मुंबईच्या माणसाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ९४ हजारांचे, पुण्यात ८४ हजारांचे, नाशकात ७४ हजारांचे असे पूर्वेकडे जाताना कमी होऊन गडचिरोलीत आलो की ते १७ हजारांच्या खाली जाते. ही आकडेवारी शरद पवारांनीच त्यांच्या एका मुलाखतीत उघड केली. आर्थिक विकासाची ही विषम वाटचाल वंचित प्रदेशांच्या मनात डाचत असेल तर त्याचा दोष त्यांना कसा द्यायचा? बाळासाहेब तिरपुडे यांनी सरळ गणित मांडून विदर्भाचा विकासविषयक अनुशेष ४० हजार कोटींचा असल्याचे १९८० मध्येच जाहीर केले. तो नंतरच्या काळात आणखी वाढला. मात्र मध्यंतरी हा अनुशेष नाहीच असे सरकारच्या एका नेत्याने अतिशय कोडगेपणाने सांगून टाकले. राज्याने काँग्रेसची सरकारे पाहिली, युतीची सरकारेही अनुभवली. त्यांनी दिलेली आश्वासने त्याला आता तोंडपाठ झाली आहेत. मात्र वास्तवाच्या भूमिकेवर हिशेब मांडला तर त्यातली फार थोडीच खरी ठरल्याचे त्याच्या लक्षात आले. कॉस्मेटिक म्हणाव्या तशा दिलासा देणाऱ्या गर्जना बऱ्याच झाल्या. दुष्काळ आणि अवर्षणाच्या काळात मदतीच्या मोठ्या रकमाही जाहीर झाल्या. पण प्रत्यक्षात त्या गरजवंतांपर्यंत क्वचितच पोहचलेल्या दिसल्या. भ्रष्टाचाराचा राक्षस रोखता आला नाही. एकेकाळी पोलीस आणि महसूल या खात्यात असलेला राक्षस आता थेट न्याय, शिक्षण आणि सेवाकार्यापर्यंत पोहचला. त्याच्या निर्मूलनाचे उपाय योजण्याचे सोडून सरकारे स्मारके आणि पुतळे उभारण्याच्या कामी लागलेली अधिक दिसली. स्मारके आणि पुतळे या गोष्टी लोकांचे लक्ष त्यांच्या खऱ्या प्रश्नाकडून भावनिक बाबींकडे वळविण्यासाठीच बहुदा उभारल्या जातात. या काळात औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढले, मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत ते कमीच भरले. औद्योगिकीकरणातला एकेकाळचा त्याचा पहिला क्रमांक गुजरातने घेतला आणि शिक्षणाबाबत तर हे राज्य केरळ, मणिपूर आणि नागालॅन्डच्याही मागे राहिले. राज्यातील समर्थ सहकारी चळवळही आताशा मंदावलेली दिसली. शेतीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याने देशातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी याच राज्यात आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला. ‘महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी आहे’ असे एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने म्हटले आहे. मेळघाट व आदिवासी क्षेत्रातले कुपोषण अजून संपले नाही आणि गडचिरोलीतला हिंस्र नक्षलवाद थेट पुण्या-मुंबईपर्यंत पोहचला आहे. आंध्र व तेलंगण सरकारने अनुक्रमे इंद्रावती व प्राणहिता या त्याच्या बारमाही नद्या त्याच्या डोळ्यादेखत पळविल्या. महाराष्ट्रातील पाण्याचा एकही थेंब गुजरातला मिळू देणार नाही असे एक नेते आकांताने म्हणत असताना दिसले. विकासाबाबत जमिनीवर नजर न ठेवण्याच्या सरकारच्या खाक्याचा हा परिणाम आहे. राज्याचे राजकारण स्थिर नाही. फडणवीसांच्या सरकारात सामील झालेली शिवसेना हे सरकार अस्थिर कसे राहील याचीच काळजी घेताना अधिक दिसते आणि त्यांच्यातला वाद राजकीय वा धार्मिक नसून आर्थिक आहे हेही साऱ्यांना कळते. मात्र एवढ्या अनागोंदीवर मात करण्याएवढा व राज्याला पुढे नेण्याएवढा वेळ सध्याच्या तरुण सरकारजवळ आहे. युतीचे का होईना पण त्याच्या पाठीशी बहुमत आहे आणि केंद्राचा त्याला भक्कम पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या निकटवर्ती सहकाऱ्यांच्या प्रतिमा स्वच्छ व पारदर्शी आहेत आणि काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द त्यांच्यात दिसली आहे. जनतेच्या सदिच्छा पाठीशी आहेत तोवर त्याने काही करणे गरजेचे आहे. भावनात्मक आणि धर्मांध राजकारण महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला फार काळ रुचणारे नाही याची दखल घेऊन त्याने प्रत्यक्ष जमिनीवरचे काम केले पाहिजे. टोल नाके बंद व्हावे, पानसरे-दाभोलकरांचे खुनी पकडले जावे, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबाव्या, कुपोषण संपावे, नक्षलवादाचा बंदोबस्त व्हावा आणि मराठी भाषेला यथोचित सन्मान प्राप्त व्हावा एवढ्या थोड्या गोष्टी जरी हे सरकार करू शकले तरी महाराष्ट्रात समाधानाचे वातावरण निर्माण होऊन लोक सरकारला दुवा देतील. आपल्या बांधील मतदारांच्या पाठिंब्यावर आणि त्यांच्या आरत्यांवर विसंबून राहण्याचे दिवस आता संपले आहेत. फडणवीसांचे सरकार या दृष्टीने काही भक्कम पावले उचलील असा आशावाद व्यक्त करणे आणि त्याला व महाराष्ट्राला त्याच्या वर्धापनदिनाच्या शुभेच्छा देणे हेच याप्रसंगी आपले कर्तव्य ठरते.