...पुन्हा फुशारकी!

आदिवासी विकास विभाग आणि त्या खात्याचे मंत्री विष्णू सवरा यांच्या कार्यकर्तुत्वाच्या (?) कहाण्या अधूमनमधून प्रसृत होत असतात. हिवाळा संपल्यानंतर स्वेटर खरेदीचे प्रकरण असो की, मागण्यांसाठी पायी मोर्चा काढणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो, सवरा स्वत:वरवा खात्यावर कोणतीही जबाबदारी येऊ देत नाहीत. पुन्हा याचाच प्रत्यय आला. निमित्त होते, पेसा योजनेच्या वर्षपूर्ती सोहळ्याचे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुण्यात हा सोहळा झाला. पेसा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची फुशारकी सवरा यांनी मारली. खरेतर असे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे. बहुदा मुख्यमंत्र्यांना या खात्याच्या एकंदरीत कर्तबगारीची जाणीव असावी, म्हणून ते अंमलबजावणीविषयी काही बोलले नाहीत. मग मंत्रिमहोदयांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात ही चांगली योजना असूनही केवळ आदिवासी विकास विभागाच्या उदासीन भूमिका आणि बेपर्वा वृत्तीमुळे तिची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यातील १३ जिल्ह्यातील पाच हजार ९०५ गावांमध्ये २३ हजार ६५४ कामांची निवड करण्यात आली. आदिवासी गावांमध्ये आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन, वनउपजिविका ही कामे करण्यासाठी शासनाने २६७ कोटी रुपये वितरीत केले. ही रक्कम थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग झाली. ती खर्च करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींना विकास कामांचा आराखडा जिल्हा परिषदेकडून मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. याचे प्रशिक्षण सरपंच वा सदस्यांना दिले गेलेच नाही. त्यामुळे कुठे आराखडे तयार झाले नाहीत, कुठे त्याना मंजुरीच मिळाली नाही, काही ठिकाणी मंजुरी मिळाली मात्र कामाला सुरुवात झाली नाही, अशी स्थिती आहे. सर्वाधिक पेसा गावे नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. तिथली परिस्थिती धक्कादायक आहे. तेथे ३४ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला. चार हजार ९३१ कामांचे आराखडे मंजूर झाले. प्रत्यक्षात ७८० कामांनाच या वर्षी सुरुवात झाली. पुरेशी जनजागृती आणि प्रशिक्षणाच्या अभावाने ही परिस्थिती उद्भवली. या विभागाच्या अटीनुसार या वर्षीची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय दुसऱ्या वर्षीचा निधीदेखील या गावांना मिळणार नाही, हे वास्तव असताना राज्य शासन आणि आदिवासी विकास विभागाचा वर्षपूर्ती सोहळ्याचा उत्साह हा आश्चर्यजनक आणि धक्कादायक असाच आहे.