जिल्हा नियोजन विभागाला महाविकास आघाडी सरकारने १९० कोटीचा निधी दिला. त्यापैकी ११० कोटीचा निधी जिल्हा परिषदेसाठी राखीव आहे. मंजूर रकमेतील बहुतांश निधी कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी वापरण्यात आला. यातच मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त निधी खर्च करण्याची घाईगडबड सुरू होती. मात्र जिल्हा परिषदेचा २० कोटी आणि महापालिकेचा अडीच कोटींचा निधी लॅप्स झाल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले आहे.
विकासकामांसाठी आलेला निधी लॅप्स झाल्याने, शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना विकासापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विकास विभागांतर्गत तीर्थक्षेत्र विकास, तसेच जनसुविधा आणि नागरी सुविधा योजना राबविली जाते. यासाठी २० कोटीचा निधी मार्चअखेरला वर्ग येत होता. त्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून उशीर का झाला, असा प्रश्न सदस्य उपस्थित करू लागले आहेत.