धुळे- राज्यात छप्परबंद, शाह व फकीर समाजाला विमुक्त जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. आमदार फारूक शाह यांच्या मागणीनुसार सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विमुक्त जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र तत्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात छप्परबंद, शाह व फकीर समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्याला आहे. हा समाज अत्यंत गरीब व आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने मागासलेपणा तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या समाज सक्षम व्हावा, या दृष्टीने शासनाने १९७८ साली विमुक्त जातींच्या यादीत १४ व्या क्रमांकावर छप्परबंद या जातीचा समावेश केलेला आहे. मात्र जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी छप्परबंद समाजाची माेठी गैरसोय होत होती. याबाबत २०२० पासून आमदार फारूक शाह यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार नामदार धनंजय मुंडे यांनी यापुढे छप्परबंद शाह व फकीर समाजाला तत्काळ जातीचे दाखले तसेच सर्व अडचणी तत्काळ दूर कराव्यात, असे आदेश पारित केले.