जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शिक्षकांचे घंटानाद आंदोलन

अन्यायकारक राजपत्र रद्द करा : सभागृहात आवाज उठविण्याची मागणी

धुळे : शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना त्वरीत लागु करावी, यासंदर्भातील अन्यायकारक राजपत्र रद्द करावे, लोकप्रतिनिधींनी याबाबत सभागृहात आवाज उठवावा यासह इतर मागण्यांसाठी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर घंटानाद आंदोेलन केले़या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य शासनाला दिले आहे़ निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील खाजगी अनुदानीत, विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळा व तुकड्यांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान अन्नत्याग आंदोलन केले होते़ या आंदोलनाची दखल घेत सभागृहामध्ये वादळी चर्चा झाली होती़ जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाबतीत अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती गठित केली होती़ तीन महिन्यांच्या अहवाल सादर करण्याचे आदेश या समितीला शासनाने दिले होते़ परंतु समितीचे अध्यक्ष व सचिव सातत्याने कर्मचारी विरोधी भावना व्यक्त करुन दोन वेळा मुदत वाढवून घेतली आहे़ आता अहवाल सादर करण्याची ३१ जुलै शेवटची मुदत आहे़ दरम्यान, या समितीने १० जुलै रोजी राजपत्र प्रकाशित करुन महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल करण्याची अधिसूचना काढली आहे़ विधानपरिषद सभागृहाचा अवमान केल जात आहे़ या माध्यमातून ही समिती जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याला एक प्रकारे विरोधच करीत असल्याचा आरोप शिक्षण संघर्ष संघटनेने केला आहे़ त्यासाठी सोमवारी संपूर्ण राज्यात घंटानाद आंदोलन करण्यात आले़धुळ्यातील आंदोलनात एस़ एस़ पाटील, पी़ एस़ सिसोदे, जी़ आऱ पाटील, आऱ व्ही़ शिंदे, डी़ के़ ब्राह्मणकर, एम़ एऩ गिरासे, डी़ ए़ अहिरे, शर्मिला शिंदे, संध्या पाटील, संगिता पाटील, पी़ बी़ पाटील, एस़ आऱ पाटील, डी़ डी़ पवार, अ‍े़ के़ पाटील, एस़ बी़ भदाणे, एस़ आऱ पाटील, एस़ बी़ पाटील, एस़ के़ बागुल, आऱ व्ही़ पाटील, आऱ एम़ चव्हाण यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते़१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेवरील व तुकडीवरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागु होण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीचा सकारात्मक अहवाल शासनास सादर होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे राजपत्र प्रकाशित करुन त्याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त होवू देवू नये अशी मागणी संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांनी केली आहे़