निवेदनात म्हटले आहे की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरिता त्यांच्या आजाराची दखल घेणे व त्यांना उपचारात प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता दिव्यांगांना सदर आजाराची तपासणी, उपचार व लसीकरण करण्याकरिता लांब रांगेत उभे रहावे लागते. दिव्यांगांना लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणीची अट न घालता लसीकरणाचा साप्ताहिक कार्यक्रम राबवावा अशी मागणी केली आहे.
तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव निधी खर्च करण्यात येत नाही. जिल्हा व तालुका समितींना विश्वासात न घेता निधी परस्पर खर्च केला जात असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.
अंत्योदय योजनेत अनेक बोगस लाभार्थी आहेत. परंतु दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. दिव्यांगांना अंत्योदय योजनेतून दरमहा धन्य द्यावे, प्रमाणपत्र दिलेल्या दिव्यांगांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आदी सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन द्याव्या आदी मागण्या केल्या आहेत. अन्यथा, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याने गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.